उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की सभी अफवाहें जांच में पूरी तरह झूठी और निराधार पाई गई हैं.।
कुछ केन्द्रों में परीक्षार्थियों के देरी से निकलने पर भ्रामक खबरें फैलाई गईं ,पेपर लीक की झूठी खबरें फैलाई लेकिन प्रशासन द्वारा सत्यापन करने पर ख़बरें झूठी और निराधार पाई गईं
सभी ओमएमआर ( OMR ) पत्रक प्रश्न पत्र पैकेट सुरक्षित पाये गये.।
पहले नोटिफिकेशन का इंतजार, फिर परीक्षा का एक लंबा अंतराल और आखिर में पेपर लीक; क्या युवाओं की किस्मत में सिर्फ यही संघर्ष लिखा है? आखिर हर बार परीक्षा से ठीक पहले या बाद में ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इन लीक माफियाओं के असली आका कब सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे? सिस्टम की इस बार-बार होने वाली नाकामी की सजा देश का ईमानदार युवा और उनका गरीब परिवार क्यों भुगते, और छात्रों के बर्बाद हुए सालों तथा उनके मानसिक तनाव का हिसाब आखिर कौन देगा? अब खोखले आश्वासनों और बातों से काम नहीं चलेगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और इस पूरे मामले की समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बने!
#Lekhpal_Exam_Investigation
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मेहनती छात्रों के सपनों की हत्या हुई है। लेखपाल परीक्षा का पेपर संदेह के दायरे में है एग्जाम के घंटों बाद भी बच्चों का हाल से बाहर निकलना सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है! आखिर कब तक हमारे होनहार युवा और उनके गरीब माता-पिता इस भ्रष्ट तंत्र और शिक्षा माफियाओं की कीमत चुकाते रहेंगे?
हमें भूलना नहीं चाहिए कि UPPSC भर्ती के समय भी आयोग ने पहले सब कुछ सही होने का दावा किया था, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर परीक्षा लीक थी। क्या इस बार भी लीपापोती की तैयारी है?
हमारी सरकार और आयोग से स्पष्ट मांग है:
लेखपाल परीक्षा में हुई इस धांधली की तत्काल, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच हो। पेपर लीक करने वाले गिरोह और उनके आकाओं को बेनकाब कर सख्त सजा दी जाए कि वह एक उदाहरण बने। छात्रों के भविष्य और उनके समय के साथ यह क्रूर मजाक अब और नहीं सहा जाएगा! झूठे आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए!
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लेखपाल भर्ती परीक्षा में हो रहे कथित तौर पर धांधली के दावों पर सरकार और UPSSSC की खामोशी छात्रों का भरोसा तोड़ रही है।
पारदर्शिता पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण छात्रों का अधिकार है!
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