नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक पुस्तान्तरण सहित बनेको नयाँ सरकार र नेतृत्वबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका छन्! मैले अहिले गाउँको कुनाबाट चियाएर हेर्दा पनि त्यस्तै देखिरहेको छु। सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस्!
अनि मूल नेतृत्वले महान् वैज्ञानिक न्युटनको यो चर्चित भनाइ निरन्तर स्मरण गरोस्:
"I can see farther because I stand on the shoulder of giants."
( "मैले परसम्म देख्न सक्छु किनकि म महामानवहरूको काँधमा चढेको छु।")
Thank you Bishnu Adhikari for posting this book: burnt in arson: we facilitated in building housing for squatters… by the time we were out of power.. housing was misused!
नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको कुरा मूलतः सही छ। तर एउटा अत्यावश्यक मन्त्रालय असावधानीवश हो या जानीजानीकन छुटेकोमा त्यस क्षेत्रको विद्यार्थीको नाताले र देशको दिगो विकासको हितैषीको नाताले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
त्यो हो - आवास तथा शहरी विकास/मामिला मन्त्रालय ( Ministry of Housing and Urban Development/Affairs )।
अमेरिका, जर्मनी,भारत, चीन, चिले, केन्या लगायत विश्वका विकसित र विकासशील अधिकांश देशमा छुट्टै आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय अत्यावश्यक मानिन्छन् र राखिन्छन्।
नेपाल जस्तो भर्खरै ग्रामिण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट शहरी र उद्योग तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रतिर संक्रमण हुन लागेको देशमा छुट्टै मन्त्रालय मार्फत् आवास र शहरीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने आगामी दिनमा भयंकर संकट व्यहोर्नुपर्नेछ। हालैको सुकुम्वासी समस्या त्यसको एउटा ट्रेलर मात्र हो!
अर्कोतिर हिमाल,पहाड र तराईको अद्भूत भौगोलिक र पर्यावरणीय विविधता भएको हाम्रो देशमा शुरू देखि नै योजनाबद्ध र एकीकृत राष्ट्रिय (national), क्षेत्रीय (regional) र स्थानीय (local) विकासको खाका निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिएन भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पूरै देश बाढीपहिरो, कंक्रिट जंगल र मरूभूमीले छियाछिया परेको कुरूप र बस्न अयोग्य स्थानमा परिणत हुन बेरलाग्ने छैन!
'एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय'को अवधारणा ठीक छ। तर त्यमा सडक,रेल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू बढी पर्ने भएकाले र आवास तथा शहरी प्लस क्षेत्रीय विकासमा भौतिक मात्र नभएर आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,मानवीय,पर्यावरणीय विकासका आयाम समेत रहने भएकाले विश्वभर आवास तथा शहरी विकासको छुट्टै राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नेगरिन्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म हामी तीन तहको संघीयतामा गइसकेकाले संघमा छुट्टै मन्त्रालय नचाहिने तर्क आउनसक्ने कुरा छ, आवास र शहरीकरण जस्तो बहुआयामिक विषयमा र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधतामा संघको एकीकृत नीतिनिर्देशन, योजना र श्रोत विना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै तिनको सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ।
अतः विज्ञ र विद्वानहरूले भरिएको मन्त्रीपरिषद्ले विवेकपूर्ण निर्णय गरोस्। #PMONepal #MinistryofHousingandUrbanDevelopment
Paintings, sculptures, greeneries accompanied by music of birds..Jazz musics of insects, Mio Mio of peacocks: mind boggling guest house belonging to IMT university in Gwalior: thanks to Rama Shankar’s taste! Made me forget my burnt home.
धीलै भए पनि बधाई! कति खुशी भएं…. पोखराको Three Sisters Travel Association का तीन दिदी बहिनी भेट्दा… म २०६५ पर्यतन मन्त्री हॅदा भेटेका थियौं ! आज तिनीहरु सम्मानित! @ https://t.co/rH7zWad5dk
तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको चर्चित १२ बुँदे सम्झौताबारे डा. भट्टराईले तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीलाई इङ्गित गर्दै सोधेछन्, ‘नेपालमा १२ बुँदे सहमति भारतले गराइदिएको हो?
उनले ‘हामीले होइन’ भन्ने जवाफ दिएछन्। https://t.co/WXT4d9eAJZ
अरूले गरे — नातावाद, कृपावाद, #नेपोबेबी
आफूले गरे — “योगदानको कदर” ।
अरूले गरे — भागबन्डा
आफूले गरे — “जिम्मेवारी बाँडफाँड” |
अरूले गरे — “नुनको सोझो”, “सेटिंग”
आफूले गरे — “पारस्परिक सम्बन्ध” |
अरूले गरे — “जे कुरामा पनि विरोध”
आफूले गरे — “मिहीन/रचनात्मक ख़बरदारी” |
अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन?
यो निर्णय साँच्चै कसको हो — निर्णय गर्नेको कि गराइनेको? लेनदेन के छ? sorry- पारस्परिक सम्बन्धमा के छ?
#PublishPratibedan