India’s Bank employees seek two things rooted in fairness and dignity at work.
#5DayWeekandFairPLI
The demand for a 5 Day Work Week in banks is not new. It already stands agreed upon in the Bipartite Settlement of March 2024. What remains is its long-pending implementation.
At the same time, the unilateral and discriminatory PLI system must be abolished and replaced with a fair, transparent and inclusive framework for all employees, recognising the collective effort behind every institution’s performance.
Hardworking bank employees are not asking for privilege. They are asking for implementation of an agreement and equality in reward.
A motivated banking workforce strengthens Indian banking and the nation.
@PMOIndia
सब पर मेहरबानी है सरकार की,
हम पर ही क्यों आँख तनी है सरकार की ।
सारी योजनाएं हम पूरी करते स��कार की,
फिर भी तनख़्वाह कटा कर हड़ताल कर आँख खोलनी पड़ती सरकार की ।
#5DayBankingNow #Implement5DayBanking
A rested workforce serves the public better. With staff shortages and rising stress, 5-day banking is a service-quality issue, not a “perk.” UFBU has pursued this since 2015; IBA has recommended it to the Government (MoU 07-12-2023), and it’s included in the 12th Bipartite/9th Joint Note (08-03-2024), pending clearances.
Let’s finish what’s already agreed.
#Implement5DayBanking
@FinMinIndia@DFS_India@PMOIndia@ChiefIba
When the world is moving to a 4-day week, and banking is already 24x7 in the digital era, bankers asking for a 5-day week isn’t a luxury. It’s justice.
IBA has agreed. The understanding is signed.
Now the Government must honour its commitment – no more excuses, no more delays.
Respect the Settlement. Deliver it.
We demand #5DayBankingNow
हमारे पहलवान देश का गौरव हैं, जिन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय पटल पर तिरंगे का गौरव बढ़ाया है और देश को गर्व करने का अवसर दिया है।
मगर, जिस तरह से लगातार हमारी महिला पहलवानों को अपमानित किया गया, कुश्ती छोड़ने और सम्मान लौटाने पर मजबूर किया गया और कुश्ती संघ के चुनावों की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई...वो बेहद निराशाजनक रहा है। यही कारण है कि हमारी पहलवान बेटियों की लड़ाई के आगे ��रकार को कदम पीछे खींचते हुए कुश्ती संघ को निलंबित करना पड़ा।
अगर केंद्र सरकार हमारी पहलवान बेटियों की मांगों को लेकर पहले दिन से ही सजगता दिखाती, तो ये हालात नहीं होते। मगर सरकार के उदासीन रवैये ने इस पूरे प्रकरण में न केवल देश की बेटियों को निराश किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में देश की छवि को भी तार-तार किया है।
बेहद खुशी और गर्व की बात है कि यूपीएससी की परीक्षा में टॉप 4 रैंक लड़कियों की है। सेना हो या सिविल सर्विस, आईटी हो या एकेडेमिक्स, हमारी बहनें हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही ��ैं।
टॉपर इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरति एन और स्मृति मिश्रा समेत परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।
ऐसे होते है सियाचिन के हालात किंतु कुछ नेता और बॉलीवुड अभिनेता इनके शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हैं , नमन है भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों को । 🙏❤️🇮🇳जय हिन्द
https://t.co/GmSfGoYyMa
@MahindraRiseI have booked XUV3OO 16May Mosaram Lakhimpur It was assured by the dealer that the car would be delivered in 1 month still no response from dealer. Is it my fault to buy an Indian car except other that is taking so long to give me the car.Plz help 7860416372 Ashish
@anandmahindra Sir I had booked Mahindra XUV3OO (P) car one month before at Mosaram Entp ltd, Lakhimpur Kheri. Is it my fault to buy an Indian car which is causing me trouble like this and request you to kindly not bother with the Indian car customers. Mob 7860416372 Plz help
हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देशभर में साझा आंदोलन की जरूरत है । #StopPrivatization
@KapilSibal I fail to understand how stock market jumped more than double from June 2020. The ground reality is pathetic but companies in India seem to on cloud nine.The data released by government does look credible.Anyone can clarify on it.
6/n
अगर पीएम केयर फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो:
7) 27 भारतीय दूतावासों ने "Closed Channels, not in Public Domain" के माध्यम से पीएम केयर फंड का विज्ञापन क्यों किया?
8) सरकार द्वारा फंड को FCRA के पूर्वावलोकन से छूट क्यों दी गई है?
#PMDoNotCares
देश के किसान, इसी कारण से नौ महीने से सड़कों पर आंदोलनरत हैं।
खेती में मोनोपली, उन्हें ले डूबेगी लेकिन सरकार पूँजीपतियों की गोद में बैठकर कमेरे अन्नदाता को लुटवा रही है !
#FarmersProtest
#BankBachao_DeshBachao
We are not profit makers we earned trust. We serve the nation. Businessman always made profit then why government are selling banks to businessman. The government duty is to build not sell. You are government not businessman.
हम देश नहीं बिकने देंगे......