Imran nawab aimim

AIMIM General Secretary Rajasthan

[AIMIM @aimim_national]

Awaam ki khidmat wo neki hai jo kabhi kam nahi hoti | Barrister @asadowaisi

[Asaduddin Owaisi @asadowaisi]

Bharat ka har ghareeb, chahe wo kisi bhi mazhab ka ho, aaj 'Undocumented' hai.

[Asaduddin Owaisi @asadowaisi]

After the submission of enumeration forms, the next stage of SIR will start. Voters will be issued notices and they’ll have to appear before EROs. To ensure that every eligible voter receives legal assistance, @aimim_national is organising a workshop for volunteer lawyers.

📅 6 July 2026 | 🕚 11:00 AM
📍 City Convention Centre, Nampally

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

Sahi raste per chalna thoda mushkil jarur hota Hai, per use buland Raha per Koi aapko gira nahin Sakta.. #AIMIM #rajasthan #memory #alwar #mewati
@aimim_national @asadowaisi @jameelwecan

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

Sahi raste per chalna thoda mushkil jarur hota Hai, per use buland Raha per Koi aapko gira nahin Sakta.. #AIMIM #rajasthan #memory #alwar #mewati
@aimim_national @asadowaisi @jameelwecan

[AIMIM @aimim_national]

.@yadavakhilesh की सियासत में "समाजवाद" नहीं, सिर्फ़ "यादववाद" दिखता है: Barrister @asadowaisi

[AIMIM @aimim_national]

अगर आप सिर्फ़ Voter बनकर रहेंगे, तो आपके मसायल कभी हल नहीं होंगे : Barrister @asadowaisi

[Asaduddin Owaisi @asadowaisi]

Aaj maine Special Intensive Revision (SIR) ke tehat apna aur apne ghar waalon ka Enumeration Form mukammal karke BLO ke paas jama kar diya hai.

Aap tamaam se bhi guzarish karta hoo'n ke SIR ke amal mein badh chadh kar hissa lein aur apna aur apne pariwar ke afraad ka Enumeration Form bhar kar BLO ke paas zaroor jama karein, taake mustaqbil mein kisi bhi qisam ki pareshani ka saamna na karna pade.

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

गाँव बूडली(नगर )में हुई घटना में पुलिस व स्थानीय प्रशासन के द्वारा अत्याचार
मकानों में तोड़फोड़ की गई पूरे परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया
@aimim_national @asadowaisi @jameelwecan

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

गाँव बूडली(नगर )में हुई घटना में पुलिस व स्थानीय प्रशासन के द्वारा अत्याचार
मकानों में तोड़फोड़ की गई पूरे परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया
@aimim_national @asadowaisi @jameelwecan

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

तिजारा विधानसभा के ग्राम रभाना मै आमीन चेयरमैन की बेटी की शादी में शिरकत की
इलाके के ज़िम्मेदार लोगों से मुलाक़ात की |
@aimim_national
@asadowaisi
@jameelwecan

[Asaduddin Owaisi @asadowaisi]

Owaisi flags ‘anomalies’ in SIR, seeks wider list of Valid documents - The Hindu https://t.co/xL9FcKThF1

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

तिजारा विधानसभा के ग्राम रभाना मै आमीन चेयरमैन की बेटी की शादी में शिरकत की
इलाके के ज़िम्मेदार लोगों से मुलाक़ात की |
@aimim_national
@asadowaisi
@jameelwecan

[Nawab Abrar @nawababrar131]

تلنگانہ سکریٹریٹ میں حکومت کی جانب سے محرم انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا.جس میں مجلس کے ارکانِ اسمبلی نے کئی اہم مسائل اٹھائے۔ اجلاس میں غیر فعال اسٹریٹ لائٹس، صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال اور محرم کے دوران پولیس نگرانی میں اضافہ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے کی، جبکہ وزیر پونم پربھاکر سمیت مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ مجلس کے نمائندوں نے محرم کے دوران عوامی سہولیات اور امن و امان کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔
#AIMIM legislators raised key concerns over non-functional streetlights, sanitation issues and the need for enhanced police vigilance during Muharram at the preparatory meeting held at the Secretariat. The meeting was chaired by Minority Welfare Minister Mohammed Azharuddin and attended by Transport Minister Ponnam Prabhakar along with senior officials from various departments.

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

जयपुर में नूरानी मस्जिद पर JDA ने चलाया बुलडोज़र
मस्जिद कमेटी ने कहा- सारे दस्तावेज मौजूद, कार्रवाई में इतनी जल्दबाज़ी क्यों?
@aimim_national
@asadowaisi @jameelwecan

[Imran nawab aimim @IMRANAIMIM1]

जयपुर में नूरानी मस्जिद पर JDA ने चलाया बुलडोज़र
मस्जिद कमेटी ने कहा- सारे दस्तावेज मौजूद, कार्रवाई में इतनी जल्दबाज़ी क्यों?
@aimim_national
@asadowaisi @jameelwecan

[Jameel Khan @jameelwecan]

जयपुर की ऐतिहासिक नूरानी मस्जिद पर आज बुलडोज़र चला दिया गया।
50 सालों से जहाँ सज्दे हो रहे थे, बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी, आज वही जगह मलबे में बदल गई।

यह सिर्फ़ एक मस्जिद का मामला नहीं, बल्कि वक़्फ़ संपत्तियों की हिफाज़त और मुस्लिम समाज के भरोसे का सवाल है।

सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस और राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड से है।
जब लगातार नोटिस आ रहे थे तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
हाईकोर्ट में मज़बूत पैरवी क्यों नहीं हुई?
मुख्यमंत्री स्तर पर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं उठाया गया?

राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड पर कांग्रेस समर्थित लोगों की जिम्मेदारी है,
इसलिए अब जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।

मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह तय किया जाए कि आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही हुई जिसकी वजह से एक पुरानी वक़्फ़ मस्जिद को बचाया नहीं जा सका।

मस्जिदें सिर्फ़ ढाँचे नहीं होतीं
वे हमारी पहचान, हमारी दुआओं और हमारी आने वाली नस्लों की अमानत होती हैं।

@asadowaisi
@BhajanlalBjp

[AIMIM @aimim_national]

Hyderabad: BLOs ki taraf se diya gaya enumeration form bharna laazmi hai. Jo afraad bairoon-e-mulk rehte hain un ki taraf se un ke khandan ka koi fard Form bhar kar us par dastakhat kar sakta hai.

SIR (Special Intensive Revision) ke talluq se Barrister @asadowaisi ki awaam se appeal.

[Asaduddin Owaisi @asadowaisi]

The West Bengal government has linked welfare benefits to the voter list and is now denying PDS ration and other benefits to people excluded during SIR. This includes people marked as “absent” or “shifted”, and those who did not receive voter slips during the last election. But many people in these categories are genuine voters.

Why should access to ration or welfare depend on whether your name is on the voter list? What is the point of Aadhaar authentication if the voter roll is being used as the deciding factor?

Government schemes are not rewards for voters. They are meant for all eligible citizens. This move looks less like verification and more like an attempt to cut beneficiary numbers while making life harder for the poorest people, especially women, SCs and Muslims.

The government is acting as if these schemes are Prince Suvendu’s personal charity. They are not. They are funded by public money and are the right of every eligible citizen.