༒𝐀𝖗𝖋𝖆𝖙༒

Success & Failure are both part of Life. Both are not permanent.
@RahulGandhi’s ardent fan! Congressman!
#Tweets Personal #RT≠ Endorsement ! Joined Jan2020

[Alok Sharma @Aloksharmaaicc]

मैं इलेक्शन कमीशन और उनके ऑफिसर को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो!

समय आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो!

- राहुल गांधी जी 🔥🔥

#RahulGandhi #ElectionCommission

[Congress @INCIndia]

The Nation Wants To Know

[Supriya Shrinate @SupriyaShrinate]

कितनी सत्ता चाहिए BJP को?

कितनी सीटों से इनका पेट भरेगा?

कितना और नीचे गिरेंगे?

कितना और कलंकित होंगे?

कितनी और संस्थाओं का दम घोटेंगे?

मध्यप्रदेश से काँग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द करना BJP का एक और कुत्सित पैंतरा है

उनके नामांकन में किसी गलती या गैर-खुलासे का आरोप कोरी बकवास है और कांग्रेस से एक सीट छीनने की घटिया कोशिश है

जब हमारे MLA नहीं तोड़ पाये तो नामांकन खारिज कराने की नीचता पर उतर आए

संविधान को ताक पर रख कर यह लोकतंत्र की दिनदहाड़े हत्या है

अगर आपकी लोकतंत्र में ज़रा सी भी आस्था है तो इसका विरोध कीजिए - क्योंकि BJP के लालच का कोई अंत नहीं है - और इसका ख़ामियाज़ा मेरा देश उठा रहा है

[Indian Youth Congress @IYC]

झूठ और अन्याय के विरुद्ध,

कांग्रेस का निर्णायक संघर्ष! ✊🇮🇳

[Congress @INCIndia]

Tamil Nadu CM Shri C. Joseph Vijay met CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji and LoP Shri @RahulGandhi at 10 Janpath, New Delhi.

[Supriya Shrinate @SupriyaShrinate]

मुंगेरीलाल के हसीन सपने

[Congress @INCIndia]

EC's Double Standards

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

LIVE: INDIA Press Conference | Constitution Club, New Delhi https://t.co/PSewujXUM1

[NSUI @nsui]

देहरादून की सड़कों पर आज छात्रों का आक्रोश साफ़ दिखाई दिया।

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में NEET पेपर लीक और CBSE के OSM Evaluation System से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ हजारों छात्र-छात्राओं और NSUI कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को बैन करने की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

भाजपा की धामी सरकार ने छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया, लेकिन NSUI के कार्यकर्ता न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं।

हम न रुकेंगे, न झुकेंगे।
जब तक NEET और CBSE के छात्रों को न्याय नहीं मिलता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और NTA जैसी भ्रष्ट संस्था को बैन नहीं किया जाता, तब तक देशभर की सड़कों पर NSUI का संघर्ष जारी रहेगा।

📍 देहरादून, उत्तराखंड

#BanNTA #SackDharmendraPradhan #StudentsDemandJustice #NSUI

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के महानायक बिरसा मुंडा जी ने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

उनका संघर्ष, साहस और विचारधारा हमें न्याय, समानता और वंचित समुदायों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा हमेशा देते रहेंगे।

[Congress @INCIndia]

वाह क्या 'विकास' है

[Congress @INCIndia]

राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरते समय सामने आया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और BJP समर्थित 'नाथवानी परिमल' का असली नाम परिमल नाथवानी है।

इसके साथ ही परिमल नाथवानी ने कानून के तहत डिफेक्टिव चीजों को एफेडेविट में फाइल नहीं किया। ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

हर कैंडिडेट को अपने नामांकन पत्र के साथ 6 बिंदुओं पर एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें आपके, पत्नी या संयुक्त परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म की जानकारी देनी पड़ती है।

इसमें परिमल नाथवानी ने सारे कॉलम उड़ा दिए और सिर्फ अपने और अपनी पत्नी के बारे में जानकारी दी।

जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एफिडेविट गलत हैं, जिसके बाद हमने इस पर आपत्ति जताई।

जब रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल नाथवानी को इस बारे में लेटर भेजकर जवाब मांगा, तो उन्होंने अपने जवाब में सारी गलतियों को सही कर एक नया फॉर्म सबमिट कर दिया।

हमने इसका विरोध किया और कहा कि ये कानूनन सही नहीं है। स्क्रूटनी के समय किसी भी तरह का नया डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा सकता।

ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द होना ही चाहिए।

: @eminentlawfirm जी

[Indian Youth Congress @IYC]

जब भाजपा के पास संख्या बल नहीं था, तब उसने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की राजनीति शुरू कर दी। राज्यसभा चुनाव में भी वही खेल दोहराया जा रहा है।

: मीनाक्षी नटराजन जी,राज्यसभा उमीदवार

[Congress @INCIndia]

BJP के 'जानलेवा सिस्टम' ने 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया।

मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां सिजेरियन डिलिवरी के बाद महिलाओं को दवाई की जगह पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया।

BJP के इस 'करप्ट मॉडल' में गरीब जनता एक भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल जाती है, लेकिन उसे मिलती है तो सिर्फ मौत।

ये घटना BJP सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की धज्जियां उड़ा रही है, जिसमें गरीबों को कीड़ा-मकोड़ा समझा जाता है और सत्ता में बैठे लोग मौज उड़ाते हैं।

शर्म आनी चाहिए।

[Congress @INCIndia]

We had a detailed representation before the Election Commission. We told them, and we demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order.

The Election Commission's own law, the Representation of the People Act, has Section 33A, which says that disclosure is required only in those cases where the punishment is more than two years, and above all, only in those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges.

Now, as any kindergarten or first-year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless and may have no legs to stand on. The second stage is the taking of cognizance by the magistrate, which is a judicial and independent process.

Ms. Natarajan only received a notice to appear before the court and explain why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken.

Without cognizance, no criminal case exists in the eyes of the law. There is no criminal case merely because I allege something against somebody else without cognizance being taken.

They have rejected Ms. Natarajan's nomination despite the non-existence of even cognizance, which means there was no criminal case that she could have disclosed. Whereas Section 33A, says that after cognizance is taken, there will be an investigation. After the investigation, there will be a charge sheet.

The RO's order uses the word "sangyan." Sangyan means cognizance. There was no cognizance taken.

Ultimately, we also pointed out to the Election Commission that it has a huge reservoir of power under Article 324. It is a constitutional power, an untrammable power and an inherent power. It is the power to do justice and the power to right wrongs.

We hope and trust that the Election Commission will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution.

Therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful order, without any basis in law, and it should be set aside immediately. That is our request.

: @DrAMSinghvi ji Chairperson, AICC Law, RTI & HR Dept.

[Congress @INCIndia]

'वोट चोरी' के बाद 'सीट चोरी' पर उतरी BJP

[Srinivas BV @srinivasiyc]

EC's Double Standards

[Srinivas BV @srinivasiyc]

BJP से डरने की जरूरत नहीं है
हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे

[Congress @INCIndia]

BIG CLAIMS, BROKEN ECONOMIC PROMISES.

[Khushboo Srivastava🪳 @Khushboosayys]

@ANI Mujhe laga ticket cut gaya kya buddhe ka..hawan karne lag gaye bhajpille