बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा)

[First India News @1stIndiaNews]

शिक्षा मंत्री Madan Dilawar का बूंदी दौरा, 19 वर्षीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ | Bundi News

#FINVideo #RajasthanWithFirstIndia #Bundi @madandilawar

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

@grok
बाबर को भारत कौन लाया था

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

बाबर को भारत कौन लाया था
@grok

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

@grok
Dilip mandal kese insan hai

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

भारत आदिवासी पार्टी ने 21 अगस्त के बंद का समर्थन किया हैं। आप भी हिस्सा ले।

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

प्रोफेसर दिलीप मंडल सर को सूचना मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई हो
आप अपने मुद्दों का मीडिया के मुख्य धारा में रखोगे
@Profdilipmandal @JitendraMeenaDU
@HansrajMeena

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

भारत बंद का सबसे शानदार प्रभाव राजस्थान में रहा हैं, राजस्थान में इस बार भारत बंद को तमाम जातियों और वर्गों ने पूर्ण समर्थन दिया था लिहाज़ा जयपुर का ये बंद उसी का नतीजा हैं।

जय जोहार, जय भीम

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

कोंडागाँव छत्तीसगढ़ में भारत बंद का कार्यक्रम कुछ इस तरह सफल हुआ।

अब आप इस हैस्टैग का इस्तेमाल कीजिए।
#भारत_बंद_सफल_रहा
#भारत_बंद

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

लैट्रल एंट्री- आरक्षण घोटाला

UPSC ने 2021 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में संयुक्त सचिव, उपसचिव, निर्देशक के 31 पदों पर “लैट्रल एंट्री” के माध्यम से नियुक्ति की थी। लेकिन इनमें एक भी व्यक्ति ST, SC और OBC वर्ग से नहीं था।

मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चपरासी के पदों पर बँटवारा करके ST-SC को आपस में लड़ा रही हैं दूसरी तरफ़ लैट्रल एंट्री और NFS के नाम पर उच्च पदों पर सिर्फ़ सवर्णों को भर रही हैं।

संघ ने आरक्षण को संसद के माध्यम से ख़त्म करने की बजाय नौकरियों ही सवर्णों को देना शुरू कर दिया हैं और आपको जाटव vs गैर जाटव, मीणा vs गैर मीणा, यादव vs गैर यादव की लड़ाई में उलझ दिए गये हैं जो इससे बच गये है उन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा दिया गया हैं।

अब आपके सामने दो रास्ते हैं एक ST SC OBC एकता को बचाने का दूसरा संघ/BJP के साथ जाने का।

#SaveReservation
#StopNFS

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

"आईएएस" बनेंगे लैटरल एंट्री से, "जज" बनेंगे कोलेजियम सिस्टम से और "ग्रुप डी" बनेंगे एग्जाम और फिजिकल दो टेस्ट से? शर्म आनी चाहिए। #StopLateralEntry

[Tribal Army @TribalArmy]

आरक्षण खत्म हो गया। ये अफवाह नहीं, हकीकत हैं।

[Dr. Arvind Kumar, FHEA @arvind_kumar__]

My statement on sub-classification of SC/ST reservation.

https://t.co/REB8KvSfMm

[Dr. Arvind Kumar, FHEA @arvind_kumar__]

I’m going to @Profdilipmandal’s upcoming Space. Will you join too? https://t.co/kPrbHWiI2x

[Nitin Meshram @nitinmeshram]

Collegium का विरोध करें। जजों ने संविधान लिखना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में वो बाबा साहब डॉ. आंबेडकर के द्वारा लिखे भारत के संविधान को पूरे तरीक़े से ध्वस्त करना चाहते है। संविधान बचाना है तो collegium को ख़त्म करना ज़रूरी है।

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट में कॉलिजियम व्यवस्था के माध्यम से सिर्फ़ सवर्णों को ही जज बनाया जा रहा हैं।

इन्हें लोकतांत्रिक बनाये जाने की जरूरत हैं सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना होगा अन्यथा ये इसी तरह आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का गला घोंटती रहेंगी।

जब तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक सब बेमानी हैं।

#DismissCollegium
#Hindenburg

[Kranti Kumar @KraantiKumar]

कोल्हापुर रियासत के प्रशासनिक नौकरियों में 71 उच्च पदों में से 60 पर ब्राह्मणों का कब्ज़ा था. 500 क्लर्कों में से 490 ब्राह्मण थे.

छत्रपति शाहूजी महाराज ने साल 1902 में पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू कर नौकरियों में ब्राह्मण ओवर रिप्रेजेंटेशन को ध्वस्त कर दिया.

ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया और खत्री जातियों का सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में ओवर रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है.

OBC SC ST समाज हमेशा सरकारी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा संस्थानों में विशेषजातियों के ओवर रिप्रेजेंटेशन को हमेशा उठता रहा है.

अब सामने वालों को बदला लेना था. Retaliate करना था. कभी Candidates not Available नाम से किया. फिर Not Found Suitable करने लगे.

OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर किया. और अब SC-ST आरक्षण में वर्गीकरण कर के Retaliate करना चाहते हैं.

मुद्दा सवर्ण जातियों के ओवर रिप्रेजेंटेशन का था. लेकिन सवर्णों ने न्यायपालिका के जरिये SC की बड़ी आबादी वाली जातियों के ओवर रिप्रजेंटेशन का मुद्दा बना दिया.

ये सवर्णों का Retaliation हैं.

Photo : Untouchable People (British India)

[Dilip Mandal @Profdilipmandal]

The collegium system and democracy are not compatible.

Let’s demolish the collegium system to save democracy from the tyranny of the courts.

Brother Chandrashekhar Azad has demanded the dismantling of the collegium system, during his special mention in the Lok Sabha. Bravo! 👏🏽

[Dilip Mandal @Profdilipmandal]

देश के सामने तीन प्रश्न हैं।

1. क्या एससी-एसटी में वर्गीकरण यानी बँटवारा हो सकता है?
2. क्या इस कार्य को राज्य की सरकारें कर सकती है?
3. क्या कोर्ट को संसद मान लिया जा सकता है और संसद के सारे अधिकार कोर्ट को दिए जा सकते हैं?

ये रिकॉर्डिंग पहले की है। पर सारे सवालों के जवाब यहाँ है। @arvind_kumar__

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो

[बून्दा आदिवासी संस्था मीना(मीणा) @IndianHariram]

@Parveen99276568 @JitendraMeenaDU Support Sir
जहां तक हम समझ पा रहे हैं
75वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी समाज से कोई जज कोलेजियम से नहीं बनाया, नहीं विश्वविद्यालय में कोई वाईस चान्सलर क्यों नहीं इन वंचित SC/ST/OBC में से बनाकर फायदा देना चाहिए, साथ ही जाति जनगणना के अनुसार प्रतिनिधित्व देना चाहिए