Law's Tips

Live Legal Update

[Law's Tips @Indianlawact]

ज्ञानवापी क्या है....?

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High Court Lucknow Bench.

Allahabad High Court

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हमारे संविधान के पास फर्जी मुकदमों के लिए कठोर कानून नहीं इन मुकदमों पर रोक तभी लग सकता है जब फर्जी मुकदमा लिखवाने एवं लिखने वालों पर दंडनीय प्रावधान आजीवन कारावास, कुर्की सम्पत्ति जब्त, आर्थिक दण्ड अन्य प्रावधान हो तो कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होगा।

#LawAndOrder

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@ZeeNews Yes

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क्या आप यूसीसी UCC के समर्थन में हैं..?

#UniformCivilCode

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मैं इसके पक्ष एवं समर्थन में हूं UCC को आज नहीं बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था।

यूसीसी को लाने में देरी हुई है इसे बहुत पहले ही भारत को जरूरत थी।

#UniformCivilCode
@PMOIndia @HMOIndia

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आखिरकार #आरक्षण से प्रतिभाओं का हनन कब तक होता रहेगा और युवाओं की बलि चढ़ती रहेगी परिवारों की बलि चढ़ती रहेगी क्या भारत का भविष्य इसी में भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द कानून पारित करें और आरक्षण को समाप्त करने का विचार करें।

#livelaw

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मौलिक अधिकार क्या है...?

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विनम्र श्रद्धांजलि 💐
शानदार शताब्दी का समापन..
#Hiraben

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हम चाहेंगे युवाओं को अच्छी रोजगार की पेशकश हो कि युवा भटके ना देश का भविष्य उज्जवल हो हमें सरकार से यही उम्मीद है।
@myogiadityanath @mygovindia @BJP4India

[Government of UP @UPGovt]

अमेरिका व इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कंपनियों एवं औद्योगिक घरानों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए 4.07 लाख करोड़ रुपये के 21 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर
https://t.co/VvQOsO91zm

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आंखिर कितनी जाने...........?
@Indianlawact

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या देवी सर्वभू‍तेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।।
जय माता दी 🙏💞💐

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किसी समाज धर्म संप्रदाय को गाली देना ये #संवैधानिक अपराध है इसे कड़े #कानून के साथ और मजबूत किया जाए ताकि समाज में #आपत्तिजनक टिप्पणियां ना हो और समाज एवं देश में शांति बनी रहे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे पाबंद किया जाए

@Indianlawact @LiveLawIndia

[Law's Tips @Indianlawact]

क्या संविधान में एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है ...?
@Indianlawact

[Law's Tips @Indianlawact]

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी में लाने की अधिसूचना रद्द की। @Indianlawact

[Law's Tips @Indianlawact]

#SC_ST_Act का लोग अब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को विचार विमर्श कर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहिए इसमें काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है जो संविधान के खिलाफ है यह समाज में बहुत बुरा प्रभाव डालेगा आपराधिक मामले बढ़ सकते हैं। @Indianlawact

[Law's Tips @Indianlawact]

अगर पुलिस आपकी FIR लिखने से इनकार करे तो CRPC के सेक्शन 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 🎓🎓✍️

@dgpup @UPGovt @RBArchive
#layar #Advocate

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फर्जी SC ST का तोड़ क्या है...?

#कानून #अदालत
@Indianlawact

[Law's Tips @Indianlawact]

कि यदि आरोपी व्यक्ति काफी लंबी अवधि के लिए जेल में है और वहां निकट भविष्य में मुकदमे को समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है, *इसलिए जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है*
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#advocates #LawandOrder #law #lawyer

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🎓💐Legal update🎓
By @Indianlawact
भारत संघ बनाम के.ए. नजीब एआईआर 2021 सुप्रीम कोर्ट 712 और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो आपराधिक अपील संख्या 2021 का 693 भरोसा जताया,
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जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया था..1/2