"HDFC ERGO ने गलत नाम और DOB के साथ पॉलिसी जारी की, मई 2024 से रिफंड के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं। @HDFCERGOHealth
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बीजेपी राज मे भ्रष्टाचार इतना है की भ्रष्टाचार को ही अमृतकाल कहाँ जाता है।
जितना अंग्रेजो ने 200 साल मे लूटा उतना बीजेपी ने 12 साल मे ही लूट लिया भरोसा ना हो तो देख लीजिये 👇
ग़रीबी हटाओ का असली मतलब शायद यही है गरीबों को ही हटा देना
वीडियो भिवंडी का बताया जा रहा है
एक गरीब बारिश में मेहनत कर अपनी रोज़ी-रोटी बचा रहा था, कार्रवाई के नाम पर उसका ठेला ही पलट दिया...
सच है, आज के दौर में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है...
मेडिकल सामान की कीमतों में लागत और MRP के बीच भारी अंतर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA के आयुक्त एवं IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने इस विषय को उठाते हुए आम आदमी और गरीब मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
महाराष्ट्र FDA के एक सर्वे में ₹6.75 की सिरिंज की MRP ₹57.20 और ₹11.05 के IV सेट की MRP ₹325 दर्ज की गई। कीमतों में इतना बड़ा अंतर कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर मेडिकल उपकरणों की कीमतें किस आधार पर तय होती हैं और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमतों में कितनी पारदर्शिता है?
इलाज पहले ही आम परिवारों के लिए महंगा है। ऐसे में मेडिकल सामान की कीमतों में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और प्रभावी निगरानी जरूरी है, ताकि किसी मरीज की बीमारी उसके परिवार के लिए अनावश्यक आर्थिक संकट न बन जाए।
एक व्यक्ति कैमरे में पकड़े जाने के बावजूद कुछ ही दिनों में ज़मानत पा जाता है।
वहीं दूसरा व्यक्ति बिना किसी ट्रायल या सुनवाई के छह साल तक जेल में पड़ा रहता है
: अभिजीत दीपके, CJP फाउंडर
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.
A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.
These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.
The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.
A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.
#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe
https://t.co/Ye9CVzr8qU
I recently tweeted about how a post by former civil servant ASHISH JOSHI (@bismil_prasad) was made to disappear from social media. Well, now I hear rumours that he was picked up by two plain-clothes sleuths this morning from a park in Delhi and whisked away to some undisclosed location for “interrogation”.
His phone is coming as switched off.
Hope he surfaces soon to clear the air and reassure us that occurrences like the interrogation of a former bureaucrat for their tweets questioning the sarkari narrative are not possible in a democracy.
अभी Subhash Chandra:- Zee News के मालिक और पूर्व BJP सांसद चर्चा में है•
सुभाष चंद्रा पर ₹22,000 करोड़ का कर्ज बकाया था
इन्हें सिर्फ ₹6.5 करोड़ चुकाने हैं जबकि करीब ₹15,500 करोड़ का कर्ज माफ/राइट-ऑफ कर दिया गया
दूसरी ओर,
देश में किसान व गरीब लोग कई बार ₹50,000 जैसे छोटे कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं,
लेकिन उनकी मदद के लिए सरकार कोई कारगर नीति नहीं बनाती।