@ndtvindia महिला होने की तो कभी कोई छूट विभाग या प्रशासन ने कभी नहीं दी की चलो आप महिला हैं ये कैसे करेंगे फिर सैलरी में ,ग्रेड पे में ,मानदेय में ,यात्रा भत्ता में बाकी सुविधाएँ जो अन्य विभाग में पर्यवेक्षक ,cdpo के ही श्रेणी के अधिकारी हैं उनको सब उनके पद के और कार्य के
@ndtvindia शासन प्रशासन के हर योजना में कहीं ना कही से मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को भागीदार बना दिया जाता है जैसे इनके पास कोई अपना विभागीय काम ही नहीं है दिन हो या रात ,सुबह हो या साम ,आपके पास साधन हो या ना हो ,आपकी तबीयत ख़राब हो ,पीरियड चल रहे हों या कुछ कोई छूट
@ndtvindia मध्य प्रदेश सरकार महिलाओ के हित के लिये बात करती है तो क्या हम मध्य प्रदेश की महिला नही है और हम हमारी जायज मांग ही मांग रहे है फिर हमारी तरफ को ध्यान नही दे रहे साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते है और फिर भी डराने के लिये निलंबन जेसी कार्यवाही कर रहे है ये बिल्कुल सही नही
@ndtvindia मांगे बिलकुल सही है , सीडीपीओ , सुपरवाइजर के ग्रेड पे सबसे कम है , कार्यकर्ता सहायिका के कोई भविष्य नहीं है , अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ताबोड तोड़ कार्यवाही की जा रही है . रामनवमी के दिन सस्पेंशन के आदेश निकल रहा है । वोट बैंक के खातिर असंवेदनशील हो चुके है सरकार ।
@ndtvindia सयुक्त मोर्चा संघ महिला बल विकास बिभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी 15 मार्च से सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है सभी जिला अधिकारियों आयुक्त , ज्ञापन दिया गया है ,फिर भी सभी को कम पर लौटने का दवाब नही तो निलंबन की कार्यवाही की जा रही है,,,यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है
@ndtvindia 30 वर्षों से जायज मांग को लेकर सीडीपीओ ,पर्यवेक्षक ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकार से गुहार लगा रही है लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है,, साथ ही दवाब बनाने के लिए अनावश्यक कार्यवाही कर कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाना कहा तक उचित है
@ChouhanShivraj माननीय से निवेदन है कि मेहमानो के साथ साथ घर वालों और अपने ही भाई बहन की भी सुन ले। प्रतिनिधियों से मिलने का समय दे। विगत कई वर्षों से परेशान जमीनी अमले की समस्या को सुनने और समझने के लिए समय निकाल कर प्रतिनिधियों को समय दे।
सादर निवेदन स्वीकार करें।
@ChouhanShivraj माननीय आपके राज्य में 15 दिन से महिलाओं के हितों की देखरेख करने वाला एक विभाग अपनी परेशानियो को लेकर सामूहिक अवकाश पर है उनकी किसी ने सुध तक नही ली।क्या हम इस राज्य के नागरिक नही हैं क्या हम लाडली बहना नही हैं।
@ChouhanShivraj माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक नम्र निवेदन है कि महिला बाल विकास के मैदानी अमले में अपनी मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं कृपया करके अपनी व्यथा सुनाने का अवश्य प्रदान करने का कष्ट करें🙏
@ChouhanShivraj 78 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लगा हुया है , न नाश्ता भोजन , न टीकाकरण , न प्रधान मंत्री, लाडली लक्ष्मी के फॉर्म लिए जा रहे है . कार्यकर्ता , सहायिका, सुपरवाइजर , सीडीपीओ सड़को पर है . कृपया वेतन विसंगतियां भी दूर करने का कष्ट करे ।
जिस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं वीडियो की शक्ति करण की बात की जाती है उसे प्रदेश में महिला कर्मचारियों अधिकारिओं से सौतेलापन और दोहरा व्यवहार