“ब्राह्मण स्पर्म की पूरी दुनिया में डिमांड है।”
मुद्दा ये नहीं कि ये बेहूदा बात किसने कही, असली सवाल है कि जातीय श्रेष्ठता की ऐसी सोच को वैचारिक खाद कहाँ से मिल रही है?
जातिवाद, सांप्रदायिकता और स्त्री-विरोध - ये अलग-अलग विकृतियाँ नहीं हैं; इनकी जड़ में वर्चस्व और श्रेष्ठता की वही मानसिकता है।
भाजपा-RSS बताए - भारत संविधान की बराबरी, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक न्याय से चलेगा या जन्म आधारित श्रेष्ठता, धार्मिक नफ़रत और पितृसत्ता के इस पुराने ज़हर से?
शिक्षा मंत्री Mithilesh Kumar Tiwari जी ने दोनों आरोपित शिक्षक को बर्खास्त करने का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को भेजने को कहा। हेड मास्टर को 5 सितम्बर को मिलने वाला राजकीय सम्मान को भी नहीं देने की अनुशंसा
@mkrtiwari_bjp
राज्यकर्मी का दर्जा पाने के बावजूद 5.5 लाख बिहारी शिक्षक आज भी 7वें वेतन आयोग के वास्तविक लाभ से वंचित हैं। यह घोर अन्याय है।
माननीय मुख्यमंत्री @samrat4bjp@mkrtiwari_bjp शिक्षकों की इस पीड़ा को दूर करें। बिहार का भविष्य हमारे हाथों में है—हमें न्याय दें।
#BiharTeachersNeed7thPay
"बावन भिखारी है वह भी आशीर्वाद देता है" 🔥🔥
आचार्य दिलीप मंडल अगर मोदी जी के सलाहकर नहीं होते तो, सुवर्ण का आंदोलन एक चुटकी में सोशल मीडिया पर ही ख़त्म कर देते,
खैर वह सरकार में रहकर भी बहुजनों के हित में ही कार्य कर रहे हैं,
मनुवादी समुदाय आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए छटपटा रहा है, फ़िर भी लठ पड़ रहे हैं, परमीशन नहीं मिल रही है, 🔥
सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC),
@NCSC_GoI
भारत सरकार, नई दिल्ली।
विषय: आरक्षण सुधार आंदोलन की आड़ में दलित समुदाय, संवैधानिक प्रतीकों एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों के विरुद्ध सोशल मीडिया एवं मुख्यधारा के मीडिया में प्रसारित हेट स्पीच पर रोक लगाने हेतु तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में।
महोदय,
मैं आपका ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल ही में 'आरक्षण सुधार आंदोलन' (RHA) की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और मुख्यधारा (legacy) के मीडिया में अनुसूचित जाति (दलित) समुदाय के विरुद्ध लक्षित घृणास्पद वक्तव्यों (Hate Speech) एवं विद्वेषपूर्ण सामग्री में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हैं:
समुदाय और संवैधानिक प्रतीकों का अपमान: वैचारिक विमर्श और सुधार के नाम पर संपूर्ण दलित समाज के लिए अपमानजनक व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही, संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिमा, विचारों और प्रतिष्ठा को सुनियोजित रूप से धूमिल करने का प्रयास हो रहा है।
वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाना: इस अभियान के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर आसीन संसद सदस्यों (MPs) के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले वरिष्ठ IAS, IPS एवं अन्य उच्चाधिकारियों को सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत हमलों व दुर्भावनापूर्ण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।
मीडिया द्वारा अनियंत्रित प्रसारण: पारंपरिक मीडिया तथा डिजिटल/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार के विभाजनकारी एवं नफरत फैलाने वाले वक्तव्यों को बिना किसी जवाबदेही के व्यापक कवरेज दे रहे हैं, जिससे समाज में सौहार्द और अनुसूचित जाति समुदाय की गरिमा प्रभावित हो रही है।
अतः आयोग से विनम्र निवेदन:
मीडिया दिशा-निर्देश (Advisory): सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध प्रसारित किसी भी प्रकार की हेट स्पीच पर तुरंत रोक लगाई जा सके।
कानूनी कार्रवाई: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इस प्रकार के घृणास्पद अभियानों का संचालन करने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की निगरानी की जाए।
संवैधानिक संरक्षण: आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों (अनुच्छेद 338) के तहत इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित प्राधिकारियों से त्वरित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब करे।
संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु आपके त्वरित हस्तक्षेप की अपेक्षा है।
भवदीय,
अहिंदा डीईआई (Ahinda DEI)
पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने एक बयान में कहा कि वो अपना नाम बदलने में तो लेट हो गये लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे रखे हैं जिसमें कोई जातीय शब्द न हो👇🏻
फिर क्या, जातिवादियों ने अपने ही समाज के सौरभ द्विवेदी को उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया और उनकी पोस्ट पर उन्हें जमकर अपशब्द कहे
सोचने का विषय है कि सौरभ द्विवेदी ने ऐसा क्या बोल दिया जो ये लोग उन्हें टार्गेट कर रहे हैं? ऐसे जातिवादी लोगों की वजह से सौरभ द्विवेदी जैसे सवर्ण समाज के एक पढ़े-लिखे व समझदार लोगों को भी कभी-कभी अपमान का शिकार होना पड़ता है
इन जातिवादियों को आरक्षण भी खत्म करना है और अपनी जात का घमंड भी बरकरार रखना है...!!
आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक भेदभाव का जवाब है जो पीढ़ियों से लोगों के अवसर छीनता रहा है।
अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाने से जाति खत्म हो जाती, तो शायद आरक्षण की बहस भी खत्म हो जाती।
सवाल है क्या आज भी समाज किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर देखना बंद कर चुका है?
आरक्षण पर राय देने से पहले उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है।
#Reservation #CasteDiscrimination #SocialJustice #India
जब आरक्षण हटाने की बात चल ही रही है तो शिक्षाविद् अवध ओझा की बात जरूर सुननी चाहिए।
अवध ओझा सर का कहना है कि,
"सवर्णो को सबसे पहले जातिवाद हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तब आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा।"
साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक इस देश में जाति रहेगी आरक्षण खत्म करना संभव ही नहीं है।
अवध ओझा सर कभी कभी बहुत पते की बात कर देते हैं और इनकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं।
ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में।
प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एक और मौका विभाग के द्वारा दिया गया है । 28 अगस्त तक ऐसे शिक्षक कर ले अपडेट ।
NCTE के अनुसार प्रशिक्षण में नामांकित अभ्यर्थी टेट परीक्षा देने हेतु पात्र हो जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी STET-26 में मौका दिया जाना चाहिए।इसमें कोई समस्या भी नहीं है। TRE के लिए ऐसे भी कट ऑफ डेट तक सब कुछ कम्पलीट होने पे ही आवेदन होता है।@BiharEducation_@mkrtiwari_bjp