Half_Writer🇮🇳

Ex Police 🚨 ,Present Teacher, Next 🤷

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

राजस्थान सरकार छात्रों के साथ न्याय करे
-12 वीं पास CET पात्रता परीक्षा के अंक भार निर्धारित करे ...
-राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का सिलेब्स जारी करवाएं...
-कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पोस्ट बढ़ाकर परीक्षा तिथि आगे की जाए...
-कृषि पर्यवेक्षक भर्ती रिजल्ट में एक परिवार से चयनित रिजल्ट की जांच करवाएं...
-राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एग्जाम डेट जारी करे....
-प्रक्रियाधीन भर्तियों में वेटिंग नियम लागू करे जिसे से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 20 हजार विद्यार्थियों को फायदा मिल सके...
@RajCMO @BhajanlalBjp @alokrajRSSB @PoliceRajasthan

[Half_Writer🇮🇳 @ItzHalfWriter]

@kaankit Congratulations sir...
Aam jnta ke mudde mt bhool jayiyega

[Ramesh Ruyal @ramesh_ruyal]

आज मैने भारत के चीफ जस्टिस श्रीमान सूर्यकांत जी को राजस्थान हाइकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा को लेकर पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को Email के जरिये पत्र भेजा है। Email किया है।
ये पत्र अंग्रेजी में लिखना पड़ा क्योंकि हिन्दी समझ में आए या नहीं।
आप भी मेल करे

[Half_Writer🇮🇳 @ItzHalfWriter]

@dealztrendz Lucky or not

[DealzTrendz @dealztrendz]

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It’s that simple. Good luck! 🤞

[Half_Writer🇮🇳 @ItzHalfWriter]

@rahul1993dhaka Inbox Open nhi h

[GIRDHARI GODARA प्रदेशाध्यक्ष रेसला @PRESIDENTBKN2]

पे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।
मर्जी से नियम विरुद्ध निकाले गए आदेश रद्दी में जाते हैं।
संविधान निर्माताओं ने संविधान इसलिए ही बनाया था कि जब सताएं नहीं सुने तो संविधान उन्हें हक दिला सकेगा।

[Half_Writer🇮🇳 @ItzHalfWriter]

RT @HANUMANKISAN: पुलिस विभाग भर्ती स्टेटस-
न राजस्थान पुलिस भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी हुआ
न आयु सीमा में छूट
न SI भर्ती में आयु सीमा…

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

तीन भारतीय मारे गए हैं- ओमान के पास एक टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई में|
ऐसे समय में देश को जवाब चाहिए, संवेदना चाहिए|
साहब विदेश जा चुके है । और इधर टीवी स्टूडियो में सवाल यह है कि भारत का मान कितना बढ़ गया, दोस्त कितने बन गए और दुनिया हमें कैसे देखती है।
कमाल की देशभक्ति है ?
एक तरफ़ जब भारतीयों की अर्थियाँ उठ रही हों, तब आत्मप्रशंसा आत्ममुग्धता कितनी शोभा देता है ?
राष्ट्र का सम्मान अपने नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा से है।
हमारे PM trump को thank you tweet कर सकते है- मगर इसपे सवाल नहीं ? 💔💔💔💔

[GIRDHARI GODARA प्रदेशाध्यक्ष रेसला @PRESIDENTBKN2]

एक सरकारी सर्कुलर से हड़कंप...
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 2 जून को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राज्य सरकार का कर्मचारी ना मानकर नहीं माना गया है और ऐसे जितने भी कर्मचारी अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है उनके वेतन नियतन पुनः कर अधिक भुगतान वसूली के आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इस परिपत्र के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ऐसे कार्मिक यदि सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हैं तो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत पूर्व पद का वेतन संरक्षण(Pay-protection) देय नहीं होगा।

जिसके आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय स्तर पर कमेटियों का गठन करके सेवा-पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिनमें ऐसे कार्मिक जो पूर्व में अध्यापक तृतीय श्रेणी में थे अथवा अन्य विभाग से अध्यापक तृतीय श्रेणी पर नियुक्त हुए, की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन-संरक्षण(Pay-protection) को त्रुटिपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिनांक 14/3/11 के परिपत्र के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त समस्त सेवा प्रकरण पैतृक विभाग अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किए जाने हैं। अतः जिन अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषद/ पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी तथा वर्तमान में उनका पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में निर्णय दिया है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक माना गया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की वसूली के आदेश होते हैं तो सारे शिक्षक आंदोलन की राह पर जाएंगे।
आग्रह है इस आदेश को वापस लिया जाए।
@BhajanlalBjp @KumariDiya @GovindDotasra @madandilawar @RajCMO @RajGovOfficial

[GIRDHARI GODARA प्रदेशाध्यक्ष रेसला @PRESIDENTBKN2]

पे प्रोटेक्शन रिकवरी मामले में आज अधिकारियों से वार्ता कर पक्ष रखा।
निदेशक महोदय के आने के बाद पुनः उनसे वार्ता की जाएगी।
यदि बात नहीं बनती है तो सभी आंदोलन के लिए तैयार रहे।
शिक्षकों को सरकार द्वारा किसी न किसी गलत आदेश द्वारा आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
मजबूत रहे एक रहे।
लड़ेंगे और जीतेंगे।।
जय रेसला
सादर गिरधारी गोदारा प्रदेश अध्यक्ष रेसला

[Arvind Chotia @arvindchotia]

एक सरकारी सर्कुलर से हड़कंप...
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 2 जून को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राज्य सरकार का कर्मचारी ना मानकर नहीं माना गया है और ऐसे जितने भी कर्मचारी अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है उनके वेतन नियतन पुनः कर अधिक भुगतान वसूली के आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इस परिपत्र के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ऐसे कार्मिक यदि सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हैं तो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत पूर्व पद का वेतन संरक्षण(Pay-protection) देय नहीं होगा।

जिसके आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय स्तर पर कमेटियों का गठन करके सेवा-पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिनमें ऐसे कार्मिक जो पूर्व में अध्यापक तृतीय श्रेणी में थे अथवा अन्य विभाग से अध्यापक तृतीय श्रेणी पर नियुक्त हुए, की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन-संरक्षण(Pay-protection) को त्रुटिपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिनांक 14/3/11 के परिपत्र के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त समस्त सेवा प्रकरण पैतृक विभाग अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किए जाने हैं। अतः जिन अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषद/ पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी तथा वर्तमान में उनका पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में निर्णय दिया है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक माना गया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की वसूली के आदेश होते हैं तो सारे शिक्षक कोर्ट की तरफ जाएंगे जो खुद सरकार के लिए झंझट ही होगा ।
(जैसा शिक्षकों ने बताया है)

[Half_Writer🇮🇳 @ItzHalfWriter]

@Radhemahwa Bhai EO RO को वित्तीय स्वीकृति मिल गई क्या??

[HANUMAN KISAN @HANUMANKISAN]

सवा लाख पदों पर कैलेंडर जारी वाली बात 100% झूठ है दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है
बजट घोषणा के 25 हज़ार पदों का तो कुछ भी जारी नहीं हुआ ????
बीजेपी राजस्थान द्वारा सरेआम युवाओं को झूठ बोलना ग़लत डाटा शेयर करना अन्याय है
आने वाले चुनाव में युवा इसका जवाब ज़रूर देंगे
#झूठ_बोलना_पीड़ादायक

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

जो भी मजबूर, असहाय और व्यवस्था के सताए लोगों की निंदा कर रहे हैं, इसे भी इतिहास में लिखा जाएगा...और एक दिन आएगा जब आपको या आपकी किसी पीढ़ी को आपके इस वक्तव्य के लिए अफसोस होगा...लिख कर रख लीजिए...
कुमार विश्वास आप तो एक धार्मिक कथावाचक है, और आपके लिए कॉकरोच भी ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का हिस्सा होना चाहिए था...आपको तो समभाव ही रखना था...आप क्यों बहक गए...आश्चर्य कि आपने यह तक समझने का प्रयास नहीं किया कि किसने किसे कॉकरोच कहा है...!!
आप जैसे लोगों के कारण त्याज्य तो शबरी और अहिल्या भी थी @DrKumarVishwas पर राम ने उन्हें सम्मान दिया, आपने राम की केवल कथा कही पैसे के लिए उन्हें आचरण में नहीं उतार पाए |

[Umashankar Singh उमाशंकर सिंह @umashankarsingh]

This is India's ‘FREE PRESS’ !

He's an anchor on Doordarshan, a central government TV channel. He's always spewing venom. When a child questioned the flaws in the CBSE exam testing, this national channel anchor @AshokShrivasta6 labeled him a P@kistani child. Imagine the mental trauma the child and his entire family must have suffered!

This is a serious crime. It's online bullying. If it were any other country, he would be in jail for violating child rights. But the @narendramodi government won't take action against this anchor. If they do, we'll let you know.

This is PRESS FREEDOM here… you can FREELY commit any crime while sitting in the government's lap.

Thank you

[Govind Singh Dotasra @GovindDotasra]

भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था के पूरी तरह "फेल" और "शिक्षक विरोधी" होने का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा!

शिक्षा मंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में शिक्षक सड़कों पर हैं, शवयात्रा निकाल रहे हैं.. शर्मनाक।

सरकार को शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए। @RajCMO

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NEET 2024:
पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी।

NEET 2026:
पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI फिर जाँच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी।

मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है - जवाब दो!

बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं?
बार-बार इस "परीक्षा पे चर्चा" पर आप चुप क्यों हैं?
बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

#SackPradhan

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

श्री @RahulGandhi ने 2024 में संसद में पेपर लीक के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी एवं इसे रोकने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने के लिए कहा परन्तु मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है।

अब शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

धर्मेंद्र प्रधान जी ने 22 लाख NEET बच्चों के साथ धोखा किया है। साथ ही, संसद का भी अपमान किया है - संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ़ इसलिए ख़ारिज कर दिया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद हैं।

जो संसद पर ही भरोसा नहीं करते, वो NEET सुधार पर क्या भरोसा करेंगे?

प्रधान जी को अभी हटाइए।