Jagrit Adivasi Dalit Sangathan

People's Organisation in Madhya Pradesh.

जब तक इंसान भूखा रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा!

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

JADS is looking for young students, researchers, activists and volunteers for long term contributions and work with the Sangathan. Kindly share this call in your networks with people who would be interested.

https://t.co/0oTaLT3z0g

[Friends Of Hasdeo @FriendsofHasdeo]

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में लगभग 7 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है.
#SaveHasdeo

https://t.co/iUfQfHkfSE

[The Wire @thewire_in]

Why Tribes in Odisha’s Sijimali Are Protesting Against a Vedanta-Owned Bauxite Mine

Indigenous communities in Sijimali have been protesting since 2023, when the state government allocated the Sijimali bauxite mine to Vedanta Limited.

https://t.co/1SYEIiVGVo

[Sahil Rajput @_sahilrajput]

Skill India. The CAG just exposed what INR 10,194 crore of your tax money actually bought.

PMKVY ran from 2015 to 2022. Three phases. INR 14,450 crore outlay. The goal was to skill 1.32 crore youth.

CAG audited it.

Here’s what they found.

95.90 lakh participants under PMKVY 2.0 and 3.0. For 90.66 lakh of them, that’s 94.53%, the bank account field was recorded as zero, null, N/A, or just left blank. Bank accounts were mandatory for Rs 500 DBT payments.

So where did the money go?

The remaining 5.24 lakh who actually had bank details? 12,122 account numbers were repeated across 52,381 people. And some of those accounts were literally “11111111111” and “123456”. Single digit entries. Text. Names. Special characters instead of account numbers.

Now here’s the wild part.

A company called Neelima Moving Pictures (NMP). Not even registered with the Registrar of Companies. This company certified 33,493 people across 8 states in 21 job roles between January and November 2020.

When CAG went looking for NMP in October 2022, the company didn’t exist anymore. They were told it shut down during COVID.

But the photos NMP submitted as training proof? Same batch photo used for Bihar’s Gaya district, UP’s Bahraich and Shravasti, Maharashtra’s Jalgaon, and Rajasthan’s Sri Ganganagar. Different states. Different batches. Same photo.

Emails sent by CAG for verification? 36.51% bounced. The ones that came back? Many were sent from training partner email IDs, not the actual trainees.

2.72 lakh email addresses were null. Over 3.08 lakh were repeated.

In Bihar, 3 out of 10 training centres were physically shut when inspectors showed up. The portal still showed training was happening.

34 lakh+ certified candidates have still not received their DBT payment. Overall placement rate? Just 41%.

And the official PMKVY website? Try opening https://t.co/IreLqQt9un right now. It doesn’t even load.

INR 10,000 crore spent to skill India’s youth. 94% didn’t even have valid bank accounts on record. Ghost companies certifying thousands with recycled photos. Centres that exist on a portal but are locked on the ground.

This isn’t an allegation. This is the Comptroller and Auditor General of India’s own report.

Who is accountable?

[Road Scholarz @roadscholarz]

Only cash at AI Summit but only Aadhaar-based payments for MGNREGA workers. And this is the result.
(Credit: Arti Singh)

[Tribal Army @TribalArmy]

UGC एक्ट के विरोध के बाद यह साफ़ हो गया है कि ओबीसी समाज को लंबे समय से जिस “हिंदू एकता” के भ्रम में रखा गया था, वह अब टूट रहा है। जब समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव खत्म करने की बात आती है, तब वही लोग विरोध में खड़े दिखते हैं जो खुद को हिंदू समाज का ठेकेदार बताते हैं। यह विरोध दरअसल ओबीसी को यह समझाने के लिए काफी है कि संकट के समय उन्हें अपना नहीं माना जाता। UGC एक्ट ने चेहरा बेनकाब कर दिया है जहाँ धर्म की आड़ में वर्चस्व बचाने की राजनीति होती है और ओबीसी की हिस्सेदारी, सम्मान और अधिकारों को खतरा समझा जाता है।

[NREGA Sangharsh @NREGA_Sangharsh]

📣 URGENT CALL TO ACTION!
#मनरेगा है हम मजदूरों का अधिकार, समाज में सर उठा कर जीने का हथियार! मनरेगा में बदलाव तो बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है।

19th December 📍March to Delhi, State Capitals, District HQs, and Gram Panchayats nationwide.

Come together in massive numbers

[Friends Of Hasdeo @FriendsofHasdeo]

#छत्तीसगढ़ को #Adani कंपनी कैसे लूट रही है देख लीजिए #रायगढ़ में #अदानी के सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित जनसुनवाई का व्यापक विरोध को देखते हुए #अदानी की जनसुनवाई का समर्थन करने के लिए लालच देने गए एजेंटों को ग्रामीणों ने दौड़ाया

[Friends Of Hasdeo @FriendsofHasdeo]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घोटबर्रा गांव की वनाधिकार रद्द करने को सही ठहराया, कहा- FRA 2006 के तहत दिए गए अधिकार वापस लिए जा सकते हैं यदि गलत तरीके से दिए गए हों। इसका फायदा सीधे #Adani को मिलेगा क्योंकि #PEKB #कोयला खदान अदानी के पास है #वनाधिकार #ForestRights #SaveHasdeo

[the reporters' collective @reporters_co]

बिहार में एसआईआर के दौरान, निर्वाचन आयोग ने अपना फ्रॉड-पर्दाफाश सॉफ्टवेयर तैनात नहीं किया, जिससे बिहार मतदाता सूची लाखों संदिग्ध डुप्लिकेट्स और एक करोड़ से अधिक गलत पंजीकरणों से भर गई।

@ayushikar1998 और @Vishnun30 की रिपोर्ट

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https://t.co/grgghbXc1M

[Jharkhand Janadhikar Mahasabha @JharkhandJanad1]

दूर-दूर से आये हज़ारों ग्रामीण आज वापिस नहीं जायेंगे. जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे. शाम को SDO आके महज़ इतना वादा किये कि वन अधिकार दावों के लिए कैंप लगाया जायेगा. फिर से वादा? @HemantSorenJMM जी, बिना पट्टे के कोई वापिस जाने वाले नहीं है. आप आइये और पट्टा दिलवाइए.

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

मप्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ - देशभर में आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन को अडानी को दिया जा रहा है! एक पेड़ माँ के नाम, और बाकी जंगल अडानी के नाम करने में पडी हुई है मोदी सरकार!
जल जंगल जमीन की इस खुली लूट के खिलाफ लड़ रहे झारखंड के बहनो-भाईयों के हम साथ हैं! ✊

[Jharkhand Janadhikar Mahasabha @JharkhandJanad1]

2/n हज़ारों की संख्या में आदिवासी व अन्य वन समुदाय लातेहार ज़िला कार्यालय में पहुंचे हैं. कैंपस पूरा भर चुका है. अभी भी लोगों का हुजूम आना जारी है. आंधी हो या तूफ़ान या कड़कती धूप, जब तक सभी लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जायेगा, तब तक यहीं जमे रहेंगे.

[Jharkhand Janadhikar Mahasabha @JharkhandJanad1]

Hundreds of Adivasis and other forest dwelling communities have reached Latehar district headquarters for an indefinite strike until all their pending forest rights act pattas are approved. More on way. Done with hollow promises! @samzsays @svaradarajan @tajmahalfoxtrot

[RAHUL @RahulSeeker]

This is the brutal reality of the Environmental destruction ravaged by Adani that no court order, no paid propaganda or no puppet Pow Pow of Adani can hide it.

They just can't hide because the future of India will have to bear it's cost. 👇🏾

[Newslaundry Hindi @nlhindi]

कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही किसानों की मांग MSP की गारंटी पर कानून भी था. #PMModi ने MSP को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी.

2022 में समिति का गठन भी हुआ. लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद भी समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है.

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

Displacement leads to disruption of lives,ignores land identity, culture & customary rights of locals in Siang.

Ecologically responsible alternatives

#StandWithSiang

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

Populations of important migratory fish species like the golden mahseer are at risk of depleting with the project.

Ecologically responsible alternatives

#StandWithSiang

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

The dam will submerge rice fields, disrupt irrigation, & erase agroecological systems rooted in Traditional Knowledge.

Demilitarize Siang: remove all CAPF troops deployed under the pretext of conducting PFR.

#StandWithSiang

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

Deployment of Central Armed Police Forces to conduct pre-feasibility surveys has escalated tensions with the locals

Ecologically responsible alternatives

#StandWithSiang

[Jagrit Adivasi Dalit Sangathan @JADS_mp]

In 2023, Village heads were told to refrain from protests/meetings, undermining their democractic right to protest.

Immediate cancellation of the SUMP project in Siang—respect local knowledge and vigilance.

#StandWithSiang

[Advocate Priyanka Shukla (priya shukla) @priyankaaap23]

छत्तीसगढ़ में निकम्मी और तानाशाह सरकार चल रही है, @vishnudsai जी किस बात के लिए आप कहते है कि आप आदिवासी है, अगर आपको हसदेव के आदिवासी किसानो के प्रति इतनी भी पीड़ा नहीं है, तो फिर आप खुद को आदिवासी कहना तो छोड़ ही दीजिए, रातों रात जंगल कटवाए, रातों रात बुलडोजर भी चलवा दिया।