Jay Shankar Prasad Nirala

Criminal, Civil And Taxation

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@obossdk1 सही शिक्षा की आवश्यकता है। बिना पढ़े लिखे डिग्री में ज्ञान का अभाव रहता है।

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@vilas1818 @angrajkaran11 @narendramodi कौन है ये माला धारी ,,, क्या क्या खाई हैं माला पहनकर

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FIR से पहले पुलिस

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बिहार के सुपौल जिला के निर्मली के ANM GOVERNMENT SCHOOL प्रिंसिपल का कारनामा शिक्षिका के प्रति निंदनीय

[बाहरी बिहारी @Bahari_Bihari]

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@NitishKumar ग्राम कचहरी में न्यायमित्र की मानदेय पर विचार करें

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@Aloksharmaaicc Kuchh aur wait kr lo tum kya kya me fail hote ho

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@INCIndia हमारे यहां तो गोभी 30
बैंगन 40
शिमला मिर्च 60
टमाटर 40
गाजर 50
पलक 30
पत्ता गोभी 15 में है

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@nidhiambedkar विनम्रता अच्छी है

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@NehaSinghratho बच्ची तू जैसे भी बता एक दिन पता चल जाएगा किसके मन में चोर है

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@PratikVoiceObc Ye bihar police bhi nhi hai

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@PratikVoiceObc Patna ka nhi hai

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@Lawyer_Kalpana Chhuth bol rhe ho , Rajendra Nagar me line nhi lagti, Bengal me lagti h

[CA Anupam Sharma @caanupam7]

*Supreme Court protects Practicing Chartered Accountant : Held that merely issuing Form 15CB under the Income-Tax Act does not amount to abetment of money laundering.*

In this case, a Chartered Accountant had issued Form 15CB for remittances related to import of goods, as required by the bank. Later, the Enforcement Directorate (ED) alleged that the company had illegally transferred money abroad and accused the CA of abetting the offence under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

The Madras High Court, while granting relief, observed that:

“A Chartered Accountant is not required to verify the genuineness of documents submitted by clients. His role is akin to that of a panel lawyer of a bank, who provides a legal opinion on title deeds without investigating their authenticity. Such professionals cannot be prosecuted along with the principal offender.”

The Supreme Court upheld this reasoning, affirming that the CA cannot be held criminally liable merely for performing his statutory duty under tax law.

[Murali Krishna Chakrala v. The Deputy Director, Directorate of Enforcement, Chennai - [2023] 457 ITR 579 (Madras HC)]

[The Deputy Director v. Murali Krishna Chakrala — SLP (Criminal) Diary No. 8123/2024 (Supreme Court)]

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सामान्य प्रशासन विभाग,DSTTE ,का नोटिस नवम्बर से 10:30 से लेकिन पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज 10 बजे से नोटिस दिया

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@LakhanmeenaIND Ab ye desktop monitor kisi bank me nhi hai

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@mpanktiya 100 रुपए -( 70 रुपए में से लागत रकम को घटा दो)

क्योंकि 70 रुपए के सामान में लागत कम होगी

यानी 100 रूपये से कम की हानि हुई

[Jay Shankar Prasad Nirala @JAYNIRALA]

@poojaofficial5 21+8+11=40