NEET हिंदी परीक्षा की इस टॉपर बहन की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए-
तैयारी इतनी की है कि प्रयोग किए गए पेन गिन नहीं पाओगे - पढ़ पढ़कर पेज घिसकर फट गए है ❤️👏👏
तब जाकर इस 140 करोड़ के देश में टॉप होता है।
या तो पढ़कर AIIMS BHU जैसे टॉ�� संस्थानों में एडमिशन ले लो, या सड़को पर अराजकता करके अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर लो।
सोनू निगम की आवाज और मनोज मुंतशिर भैया के लिरिक्स, कलेजा ही फाड़ दिया..❣️
कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, बनवास खत्म होते ही नहीं
चौखट पे दिये जलते ही रहे,कुछ राम कभी लौटे ही नहीं..!!
क़िस्मत जब पलटती है तो एक आम सा लम्हा भी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता हैं।
ये कहानी हमें याद दिलाती है के रिज़क कब और कहाँ से आएगा इसका किसी को कोई इल्म नहीं है।
अहम बात ये है के मुसीबत को ख़ुद पर ग़ालिब ना आने दें, मायूस न हो। आपका मौका कभी न कभी ज़रूर आएगा। इसलिए अपने ख़ालिक पर भरोसा रखें।
100% तय है मानदेय भुगतान कल 5 तारीख तक नहीं होगा
ऐसे आदेशो की ���ज्जियां उड़ाने में यहां के गैरजिम्मेदार अधिकारी माहिर है
मप्र में सरकार नही एक तमाशा चल रहा है हर जगह बंदरबाट चल रही है कोई किसी के आदेश को मानने व सुनने को तैयार नही है पर्ची वाले सीएम है सब जानते है
पापा सब जानते है से लेकर पापा कुछ नहीं जानते… और फिर पापा सब जानते थे…. इन जज्बातों का एहसास और realisation, जैसे जैसे हमारी उम्र गुज़रती जाती है, हमे होता जाता है! मैंने उम्र के हिसाब से, हम पिता जी या पापा के बारे में क्या सोचते है, उसको analyse करने की कोशिश की।आप लोग अपने तजुर्बे से बताइये मैं सच्चाई के कितने करीब हूँ? जय हो!❤️🥹😎🤓 #Father #Papa #Dad #Daddy
आखिर रेल मंत्री विदेशियों के सामने भी हमारी बेज्जती क्यों करवाते हैं?
देखे कैसे एक विदेशी हमारे पर हंस रहा है
यह देख कर की ट्रेन का सारा कूड़ा कचरा वापस ट्रैक पर फेंक दिया गया है
क्या यही है स्वच्छता अभियान?
सरकार की नीयत में खोट है!
- चाहे जनसेवा मित्र हों, संविदा शिक्षक हों या अतिथि कर्मचारी—सरकार इन्हें नियमित पदों पर रखना ही नहीं चाहती!
- प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार अन्याय कर रही है सरकार।
- श्रम कानून की आड़ में हर मजदूर का अधिकार छीना जा रहा है।
- ��बलपुर, ग्वालियर और रीवा को महानगर घोषित करने के लिए सरकार ने न कोई बिल पेश किया, न ही कोई चर्चा की।
- इंदौर और भोपाल को महानगर बनाए जाने से लाखों हेक्टेयर जमीन जाएगी—क्या सरकार किसानों को बाज़ार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा देगी?
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