Jamiat Ulema E Hind-Hapur

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

इस देश की आज़ादी मुसलमानों की कुर्बानियों और संघर्ष से भी रोशन है। हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। आज उनकी वफ़ादारी पर सवाल उठाना इतिहास और देश—दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है। याद रखिए, हुकूमत हमेशा एक ही के पास नहीं रहती, लेकिन सच और इतिहास हमेशा ज़िंदा रहते हैं।
https://t.co/oXB2k2xO6j

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

राजस्थान के बॉर्डर एरिया में मस्जिदें शहीद किए जाने के मसले पर @JamiatUlama_in का डेलिगेशन राजस्थान के मुतास्सिरा इलाकों का दौरा कर रहा है डेलिगेशन की क़यादत मुफ्ती अफ्फान मंसूरपुरी कर रहे हैं जमीअत की वुकला टीम हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 🌹

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

हॉलीवुड एक्टर Giancarlo Esposito ने इस्लाम कबूल कर लिया है मुबारकबाद। 🌹
सवाल ये है आज कौनसी तलवार चल रही जो अमेरिका जैसे ताक़तवर मुल्क के नामी गिरामी ईसाई दीने इस्लाम की तरफ आ रहे हैं?

[Jamiat Ulama-i-Hind @JamiatUlama_in]

#राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में #मस्जिदों , इबादत स्थलों के अवैध #ध्वस्तीकरण पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द का कड़ा संज्ञान*-----
*उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा, कानूनी कार्रवाई पर विचार*
नई दिल्ली/जोधपुर, 20 जून 2026: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, दरगाहों तथा अन्य धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता तथा इबादत के अधिकार पर गंभीर आघात बताया है। हालात का जायजा लेने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी के नेतृत्व में राजस्थान पहुँचा।
इस अवसर पर बाड़मेर में प्रभावित मस्जिदों एवं मदरसों के जिम्मेदारों एवम् प्रभावित लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की कानूनी रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि वे इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं, बल्कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने तथाकथित ‘ऑपरेशन क्लीन’ के अंतर्गत की जा रही एकतरफा कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि यदि ये पूजा स्थल और धार्मिक स्थान सदियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं थे, तो अचानक उन्हें खतरा घोषित करना शरारत पूर्ण है, और न्याय और तर्क के भी विरुद्ध है। दूसरी ओर यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन तथा न्यायालय की अवमानना है।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि धार्मिक स्थलों के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाइयों को तत्काल रोका जाए, कानून के शासन को सुनिश्चित किया जाए तथा सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि पूजा स्थलों को निशाना बनाकर देश को मजबूत नहीं किया जा सकता। संविधान की सर्वोच्चता, समान न्याय तथा सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ही राष्ट्रीय एकता और वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे मस्जिदों को सामूहिक नमाज़ के माध्यम से आबाद रखें तथा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखें।
स्थिति की जानकारी देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के उपाध्यक्ष कारी मोहम्मद अमीन पोकरण तथा जमीयत उलेमा राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वहीद खत्री ने बताया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श जारी है और शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई शुरु की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अब तक अनेक मस्जिदों, दरगाहों तथा अन्य धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा चुका है। बीकानेर में चार मस्जिदें जबकि फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदें एवं दरगाहों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके सैकड़ों अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इनमें जैसलमेर के रामगढ़-तनोट बाईपास रोड पर स्थित लगभग ढाई सौ वर्ष पुरानी हज़रत महमूद शाह जिलानी की दरगाह भी शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान का यह सीमावर्ती क्षेत्र पड़ोसी देश से लगभग नौ सौ किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा हुआ है और विभाजन से पूर्व से ही यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम आबादी निवास करती रही है। इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द , आपसी भाईचारा अनुकरणीय है,सदियों से स्थापित मस्जिदें, दरगाहें और अन्य धार्मिक स्थल स्थानीय इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं।
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी, जमीयत उलेमा दिल्ली के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी कासमी, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मोहम्मद तैयब खान तथा जमीयत उलेमा दिल्ली के सचिव मुफ्ती मोहम्मद हस्सान इब्राहीम कासमी शामिल हैं।
वहीं राज्य इकाई की ओर से जमीयत उलेमा राजस्थान के अध्यक्ष मौलाना हबीबुल्लाह कासमी, नाज़िम-ए-तंजीम मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी, मौलाना नूर मोहम्मद, मौलाना मलूक, शेर मोहम्मद, मौलाना हाशिम, मौलाना अली मोहम्मद तथा अन्य स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

[Jamiat Ulama-i-Hind @JamiatUlama_in]

#देहरादून घटना: दोषियों को कड़ी सज़ा मिले और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए*
*मौलाना महमूद असद मदनी का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र*
नफरत और विभाजन की राजनीति अस्वीकार्य, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट हो
नई दिल्ली, 16 जून 2026: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में हुई दुखद हत्या और उसके बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या एक गंभीर अपराध और मानवता के विरुद्ध कृत्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने मृतक विनोद कश्यप के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हत्यारों को बिना किसी भेदभाव के कानून के अनुसार कठोर सज़ा मिलनी चाहिए।
मौलाना मदनी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद पूरे समाज को एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ शरारती और सांप्रदायिक तत्वों ने इस घटना के बाद क्षेत्र में ज़हर घोलने और लोगों को बांटने का काम किया है। जमीअत उलमा देहरादून की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले किया गया, गांव की मस्जिदों को निशाना बनाया गया और भय के माहौल के कारण कई परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस संदर्भ में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के भड़काऊ बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है।
मौलाना मदनी ने बताया कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने इन परिस्थितियों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में मांग की गई है कि हत्या के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, दोषियों को कठोर सज़ा दी जाए, सांप्रदायिक हिंसा, घृणा फैलाने वाले भाषणों और उकसावे वाली गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, भय के कारण पलायन करने वाले परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए, प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, आगजनी, तोड़फोड़ और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान का उचित मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को भी मुआवज़ा दिया जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए इस पत्र की प्रतियां उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक तथा देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई हैं। पत्र में उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे एक ओर वास्तविक अपराधियों को कानून के अनुसार सज़ा दिलाने को सुनिश्चित करें और दूसरी ओर सभी निर्दोष नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, भय और असुरक्षा के वातावरण की समाप्ति तथा नफरत, हिंसा और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मौलाना मदनी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि आरोपी के मकान पर कानूनी प्रक्रियाओं तथा निर्धारित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किए बिना केवल सांप्रदायिक दबाव के तहत बुलडोज़र कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयां भारतीय संविधान, कानून के शासन और न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां सज़ा का निर्धारण अदालतें करती हैं, न कि उग्र भीड़ या जनाक्रोश। कानून से परे उठाया गया कोई भी कदम न केवल न्याय की भावना को आहत करता है, बल्कि जनता के कानूनी व्यवस्था पर विश्वास को भी कमजोर करता है।
इससे पूर्व आज सुबह जमीअत उलमा जिला देहरादून के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित जमीअत उलमा-ए-हिंद के केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी से मुलाकात की और क्षेत्र की स्थिति पर आधारित एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिनिधिमंडल में जिला देहरादून के अध्यक्ष मौलाना मासूम कासमी, महासचिव मौलाना गुलशेर, कोषाध्यक्ष मुफ्ती खुशनूद अली, जेम शाखा देहरादून के अध्यक्ष मुफ्ती नाज़िम अशरफ तथा जिला देहरादून दीनी तालीमी बोर्ड के महासचिव मौलाना नूर इलाही शामिल थे।
मौलाना मदनी ने जमीअत उलमा के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में हर संभव सहयोग करें तथा प्रभावित परिवारों को नैतिक और सामाजिक सहायता प्रदान करें।

प्रिय संपादकगण
इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की कृपा करें
भवदीय

नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी
सचिव, जमीअत उलमा-ए-हिंद

[Jamiat Ulama-i-Hind @JamiatUlama_in]

@JamiatUlama_in Working Committee under the presidentship of Maulana Mahmood Madani saheb Expresses Concern Over Growing #Polarisation and #Insecurity-Says #Constitutional Values, Social Harmony and #EqualCitizenship Must Be Safeguarded Presents Six-Point Charter of Demands:
#Charter of #Demands
In view of the prevailing circumstances outlined above, we respectfully submit the following demands for the consideration of the Government, constitutional authorities, and all concerned stakeholders:

1. Effective Enforcement Against Hate Crimes and Hate Speech:
The Government must ensure strict implementation of the guidelines issued by the Supreme Court of India for the prevention of violence, lynching, hate-motivated attacks, organized harassment, and hate speech based on religion, caste, ethnicity, language, or identity.
2. Administrative Accountability in Cases of Communal Violence and Mob Lynching:
In cases of communal violence, targeted attacks, mass atrocities, or mob lynching, the concerned police administration should be held accountable. Where negligence, dereliction of duty, or bias is established, appropriate legal and disciplinary action must be taken against responsible officials. Victims should be provided adequate compensation, legal assistance, protection, and rehabilitation. A robust mechanism of fast-track courts should be established to ensure the expeditious disposal of such cases.
3. Equal Opportunities and Inclusive Development:
Concrete measures should be undertaken to ensure effective representation and participation of marginalized communities and minorities in education, employment, skill development, and public institutions. Public policy should be directed toward guaranteeing equal opportunities, social mobility, and a life of dignity for all citizens without discrimination.
4. Protection of Religious Freedom and Minority Rights:
The constitutional guarantees relating to freedom of religion, places of worship, minority educational institutions, and religious establishments must be fully protected. Rights guaranteed under the Constitution should not be curtailed, diluted, or undermined through administrative actions, executive measures, or legal pretexts.
5. Transparency, Due Process, and Protection of Citizenship Rights:
All processes relating to electoral rolls, citizenship, identity verification, and related administrative measures must be conducted with complete transparency, impartiality, and strict adherence to constitutional principles. Furthermore, in matters relating to NRC and Foreigners' Tribunals, no individual should be declared a foreign national or subjected to deportation without due process of law, a fair hearing, effective legal representation, and the full opportunity to exercise all available legal remedies. Any departure from these principles undermines fundamental human rights and adversely affects India's democratic credentials and international standing.
6. Support for the Rights of the Palestinian People and Humanitarian Principles:
The Government of India should, in accordance with its historic foreign policy traditions, international law, and universally recognized human rights principles, continue to support the Palestinian people's right to self-determination and advocate for the uninterrupted delivery of humanitarian assistance. India should also play a constructive diplomatic role in promoting peace, justice, and the protection of civilian lives. Furthermore, the Government may undertake a review of military, strategic, and defence cooperation arrangements in a manner consistent with India's longstanding commitment to international justice, peace, and human rights.

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

कुछ मुसलमान ग़रीबी की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड में कमतर हो सकते हैं लेकिन मुसलमान गंदगी पसंद नहीं होते। जो मुसलमान दिन में पांच बार वज़ू करता हो, इस्तंजे तक में पानी इस्तेमाल करता हो, वो गंदगी पसंद कैसे होगा? गोदी रिपोर्टर को नौमुस्लिम भाई अब्दुल रहमान मलिक ने लाजवाब कर दिया।🌹

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

आजकल यूट्यूब पत्रकारों की बाढ़ आई हुई है मुंह में माइक ठूसकर हर कोई मार्क टली और रेहान फ़ज़ल हुआ फिर रहा है। इन जैसे टटपूंजिए पत्रकारों से अब इसी अंदाज़ में निबटना पड़ेगा। 🌹

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

"Love and empathy aren't optional—they are essential. We must understand each other's struggles and lift one another up. True honor is a noble virtue, but only when it is anchored in unwavering moral principles."
​#ArshadMadani #HumanityFirst #HelpOthers #LoveAndEmpathy

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

हज का तराना (तलबियाह) मौलाना मक्की अल हिजाज़ी बतला रहे हैं। 🌹

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

गाय को ‘‘राष्ट्रीय पशु’’ घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है? गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या और नफ़रत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए!

जमीयत उलमा-ए-हिंद की केवल इतनी मांग है कि गाय को ‘‘राष्ट्रीय पशु’’ का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए, उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए, ताकि न्याय, समानता और इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

[Old Video - Posted By Admin]

#CowAsNationalAnimal | #JusticeForAll | #MobLynching | #ArshadMadani

[Muhammad Shaheen @Md_Shaheen_Rana]

"यह समझना मुश्किल है आखिर कौन-सी राजनीतिक मजबूरी सरकार को गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने से रोक रही है? नफ़रत की राजनीति, मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या और मुसलमानों को बदनाम करने का अभियान अब समाप्त होना चाहिए."
~ मौलाना @ArshadMadani007

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

गाय को ‘‘राष्ट्रीय पशु’’ का दर्जा दिया जाना चाहिए। देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती, बल्कि उसे मां का दर्जा भी देती है। ऐसे में यह समझ से परे है कि आखिर कौन-सी राजनीतिक मजबूरी है, जिसके कारण सरकार गाय को ‘‘राष्ट्रीय पशु’’ का दर्जा देने से बच रही है? गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा), बेगुनाह इंसानों की हत्या, नफ़रत की राजनीति और मुसलमानों को बदनाम करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। हमें खुशी होगी यदि गाय को राष्ट्रीय पशु’’ घोषित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि न किसी इंसान की जान जाए और न धर्म के नाम पर राजनीति हो।

हैरानी की बात यह है कि कुछ राज्यों में खुलेआम गोमांस बेचा जाता है, लेकिन वहां इसके खिलाफ न कोई विरोध होता है और न ही किसी प्रकार की मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है। जबकि जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां गाय के नाम पर खून बहाया जाता है। यह श्रद्धा नहीं, बल्कि दोहरा मापदंड और राजनीतिक खेल है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर यह प्रचार किया जा रहा है कि जब देश एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। लेकिन देश में पशु वध से संबंधित कानून सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां खुलेआम गोमांस खाया जाता है और वहां इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री अपने एक इंटरव्यू में यह स्वीकार कर चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी यह सब हो रहा है। और इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि जो लोग देशभर में गाय के नाम पर भीड़ हिंसा कर इंसानों की जान ले लेते हैं, वे भी इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश हैं।

हम तो यह चाहते हैं कि गाय को ‘‘राष्ट्रीय पशु’’ का दर्जा देकर इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए, उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय की मांग भी यही है।

#CowAsNationalAnimal | #JusticeForAll | #MobLynching | #ArshadMadani

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

The cow should be granted the status of the ‘‘national animal’’. The majority of the people in the country not only consider the cow sacred, but also accord it the status of a mother. In such a situation, it is difficult to understand what political compulsion is preventing the government from declaring it the ‘‘national animal’’? The politics of hatred, mob lynching, the killing of innocent people in the name of the cow, and the campaign to malign Muslims must now come to an end. We would, in fact, welcome the decision if the cow were declared the ‘‘national animal’’ and a permanent solution to this issue were found, so that no human life is lost and religion is not exploited for political purposes.

What is astonishing is that in some states, beef is openly sold, yet there are neither protests against it nor incidents of mob lynching. However, in areas with a significant Muslim population, blood is shed in the name of the cow. This is not devotion; rather, it is a double standard and a political game. Strong propaganda is being carried out in favor of a Uniform Civil Code on the argument that if the nation is one, then the law should also be one. Yet, the laws regarding animal slaughter are not implemented uniformly across all states of the country. There are many states where beef is openly consumed and no ban exists there. A Union Minister himself admitted in an interview that he eats beef. What is even more surprising is that the Bharatiya Janata Party is in power in many of those states. Even more astonishing is the silence of those who incite mob lynching across the country in the name of the cow and even take human lives.

We only want that the cow be granted the status of the ‘‘national animal’’ so that this controversy may be brought to an end forever. Whatever law is enacted for this purpose should be implemented uniformly across all states of the country without discrimination. There should be no distinction in its application, because this alone is the true demand of justice.

#CowAsNationalAnimal | #JusticeForAll | #MobLynching | #ArshadMadani

[𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮𝗶𝗻 @HaramainInfo]

Surah Al-'Infiṭār | Ayah 1 - 19 | Shaykh Maher Al Muayqili

[𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮𝗶𝗻 @HaramainInfo]

Surah Al-Fajr | Ayah 1 - 30 | Shaykh Salaah Al Budair

[Jamiat Ulama-i-Hind @JamiatUlama_in]

#बाबरी मस्जिद के फैसले और #पूजास्थल कानून 1991 पर में शोध रिपोर्ट जारी
#जमीयत उलेमा-ए-हिंद और सामला के तत्वावधान में #सेक्युलरिज़्म और #न्यायिक इंसाफ़ पर महत्वपूर्ण विमर्श; बाबरी मस्जिद मामले में मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं, प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग।
वरिष्ठ वकीलों की बड़ी मौजूदगी; जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा— बाबरी मस्जिद फ़ैसले पर यह रिपोर्ट इतिहास की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ साबित होगी।

नई दिल्ली, 16 मई 2026 : जमीअत उलमा-ए-हिंद की अधिनस्थ संस्था जस्टिस एण्ड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और साउथ एशियन माइनॉरिटीज लायर एसोसिएशन (SAMLA) के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद पर फैसले और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पर एक शोध रिपोर्ट जारी की गई।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमीअत उलमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने की, जिसमें देश के प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी विशेषज्ञ, पूर्व न्यायाधीशों और विद्वान शामिल हुए।
जारी की गई रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, धार्मिक सद्भाव और संवैधानिक स्थिरता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि ऐतिहासिक विवादों को फिर हवा न दी जा सके। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष रूप से इस्माइल फारूकी मामले (1994) और एम. सिद्दीकी (अयोध्या निर्णय 2019) का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया गया है कि इस्माइल फारूकी मामले में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं मानने वाली व्याख्या ने बाद के मामलों पर गहरा प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाए और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक समानता के सिद्धांतों को और मजबूत किया जाए।
रिपोर्ट के विमोचन कार्यक्रम के बाद, जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि बाबरी मस्जिद फैसले पर एक गंभीर और गहन अध्ययन की अत्यंत आवश्यक थी ताकि भावी पीढ़ियां यह देख सकें कि एक वर्ग इस फैसले को एक अलग नजरिए से देखते हुए अपने पक्ष को विद्वतापूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मौलाना मदानी ने कहा कि यह रिपोर्ट वास्तव में भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सद्भाव की रक्षा का एक गंभीर और ईमानदार प्रयास है। बाबरी मस्जिद मामले में कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने फैसले के पैराग्राफ 788 और उसके बाद के हिस्सों में स्पष्ट किया है कि इस दावे के पक्ष में कोई निर्णायक सबूत नहीं है।
उन्होंने कहा कि फैसले के बाद भारतीय मुसलमानों ने धैर्य, जिम्मेदारी और संवैधानिक निष्ठा का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद ज्ञानवापी, मथुरा ईदगाह, कमाल मौला मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों से संबंधित नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि भारत की संवैधानिक पहचान, न्यायिक विश्वसनीयता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का मामला है और सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाली शक्तियों का सहारा बनने से बचना चाहिए।
इससे पूर्व, सामला के महासचिव एडवोकेट फिरोज गाजी ने स्वागत भाषण दिया और कहा कि इतिहास हमेशा उन लोगों को सम्मान देता है जो न्याय, ईमानदारी और मानवीय गरिमा के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संवैधानिक नैतिकता और सत्यमेव जीत का सिद्धांत अंततः विजयी होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि बाबरी मस्जिद निर्णय और पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मामले केवल एक धार्मिक स्थल या विवाद का मामला नहीं हैं, बल्कि यह देश के संवैधानिक भविष्य का प्रश्न है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों से समान रूप से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में, न्यायाधीश का मुख्य कर्तव्य संविधान, कानून और समानता के आधार पर निर्णय लेना है, न कि धार्मिक आस्था के आधार पर, क्योंकि संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है।
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. फैजान मुस्तफा ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश में धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रयास है। हालांकि, यह भी सच्चाई है कि किसी कानून की मौजूदगी अपने आप में पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। मूल आवश्यकता यह है कि धार्मिक स्थलों के दस्तावेजों, ऐतिहासिक अभिलेखों और कानूनी स्थिति को मजबूती से संरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में कई ऐतिहासिक और कानूनी पहलू थे जिन्हें अदालत ने स्वीकार भी किया, जबकि कुछ टिप्पणियों पर विद्वतापूर्ण मतभेद की गुंजाइश है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य में संवेदनशील धार्मिक विवादों के समाधान के लिए केवल न्यायिक लड़ाई के बजाय, गंभीर संवाद, सुलह और जमीनी सच्चाई को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि देश में आपसी विश्वास, शांति और न्याय का माहौल बना रहे।
वरिष्ठ विधिवेत्ता सलमान ख़ुर्शीद ने अपने संबोधन में कहा कि बाबरी मस्जिद मामले के निर्णय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुसलमानों के कानूनी पक्ष की पुष्टि करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्टों में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया गया कि किसी मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद ने चेताया कि पूजा स्थल अधिनियम को कमजोर करने अथवा एएसआई कानून के माध्यम से नए विवाद खड़े करने की कोशिशें देश के धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी और व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, न्यायिक व्यवस्था की कमियों पर निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि अन्याय और विसंगतियों का समय रहते निराकरण हो सके।
अधिवक्ता निज़ाम पाशा ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में उनका मत बिल्कुल स्पष्ट है कि मस्जिदें केवल ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं होतीं, बल्कि वे मुसलमानों की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक होती हैं। इसलिए मुसलमानों का यह दायित्व है कि वह अपनी मस्जिदों और धार्मिक प्रतीकों की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े हों। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद विवाद को “आस्था बनाम आस्था” का मामला बताते हैं, जबकि वास्तव में यह “स्थान बनाम स्थान” का विवाद था। न्यायालय ने हिंदू पक्ष की आस्था को उस विशेष स्थल से जुड़ा मानते हुए उसे कानूनी महत्व प्रदान किया, जबकि मुस्लिम पक्ष के दावे को केवल एक उपासना स्थल के रूप में देखा गया। इसी आधार पर मस्जिद की अनिवार्य धार्मिक स्थिति को लेकर बहस सामने आई। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों की ओर से वक्फ़ और ऐतिहासिक स्वामित्व से संबंधित तर्क पूरी तरह प्रस्तुत किए गए थे, किंतु न्यायालय ने उन पर विस्तार से विचार नहीं किया।
पूर्व न्यायमूर्ति इक़बाल अहमद अंसारी ने बाबरी मस्जिद से संबंधित रिपोर्ट जारी करने के लिए महमूद असद मदनी की सराहना करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें बाबरी मस्जिद प्रकरण तथा उससे जुड़े न्यायिक और सामाजिक तथ्यों का गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी न्यायाधीश की वास्तविक शक्ति उसका विवेक, निर्भीकता और न्यायप्रियता होती है, क्योंकि यदि न्यायाधीश भयग्रस्त हो जाए तो न्याय प्रभावित होता है। उनके अनुसार, बाबरी मस्जिद मामले में जो हुआ वह न्यायालय का केवल एक “निर्णय” (Decision) था, “न्यायिक फ़ैसला ” (Judgment) नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायिक फ़ैसले के लिए ठोस और तर्कसंगत आधार आवश्यक होता है, जबकि मात्र निर्णय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी दिया जा सकता है, भले ही उसके पीछे पर्याप्त तार्किक आधार न हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज़ मकबूल ने कहा कि इतिहास में यदि कोई भूल या अन्याय हुआ है, तो उसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ याद रखना तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने जमीअत उलमा-ए-हिंद और महमूद मदनी के संघर्ष और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण की।
। वहीं, शोधार्थी निजामुद्दीन अहमद सिद्दीकी ने इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्य तथा उससे जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक और विधिक पहलुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। अधिवक्ता रऊफ़ रहीम ने कहा कि वर्तमान समय में वक्फ़ की सुरक्षा के लिए संघर्ष अत्यंत आवश्यक हो गया है, जबकि अधिवक्ता ताहिर एम. हकीम ने हर स्तर पर न्याय और निष्पक्षता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों के अलावा, जमीअत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, जमीअत उलमा-ए-हिंद के सेक्रेटरी मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी, एडवोकेट रुबीना जावेद, सामला के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जेएच जाफरी, एडवोकेट फुजैल अय्यूबी, एडवोकेट रुखसाना चौधरी, एडवोकेट ए सिराजुद्दीन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की प्रो. हसीना हाशिया, प्रो. मुजीबुर्र्हमान, एडवोकेट तय्यब खान, एडवोकेट मोहम्मद नूरुल्लाह समेत देश के जाने-माने वकीलों ने आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट मंसूर अली खान ने दिया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षता सामला के अध्यक्ष नासिर अज़ीज़ ने की।

[Jamiat Ulama-i-Hind @JamiatUlama_in]

#Jamiat’s Report Released on #BabriMasjidVerdict and #Places_of_Worship_Act, 1991
Important event on #Secularism and #Justice Organized by Jamiat Ulama-i-Hind and SAMLA. Speakers assert no evidence that Babri Masjid Was Built after Demolishing a Temple and Demand Strict Enforcement of the Places of Worship Act, 1991
New Delhi, May 16, 2026: An important event was held at the Deputy Speaker Hall, Constitution Club of India, New Delhi, by the Justice and Empowerment of Minorities forum of Jamiat Ulama-i-Hind, in collaboration with the South Asian Minorities Lawyers Association (SAMLA), where a research report on the Babri Masjid verdict and the Places of Worship Act, 1991, was officially released.
The programme was presided over by president Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Madani and attended by eminent senior advocates, legal experts, former judges, and scholars from across the country.
The released report argues that the Places of Worship Act, 1991 holds central importance in protecting India’s secular structure, communal harmony, and constitutional stability by preventing the reopening of historical religious disputes. The report presents a detailed analysis of important Supreme Court judgments, particularly the Ismail Faruqui case (1994) and the M. Siddiq (Ayodhya Verdict 2019), arguing that the interpretation in the Ismail Faruqui judgment—which stated that a mosque is not an essential part of Islam—had deep implications for subsequent cases. The report recommends strict implementation of the Places of Worship Act, 1991, and strengthening the principles of secularism and religious equality.
Jamiat president Maulana Mahmood Asad Madani, in his keynote address after the release of the report, said that a serious and critical study of the Babri Masjid verdict was necessary so future generations could understand how one section of society presented its perspective in an academic and constitutional manner. He described the report as a sincere effort to protect India’s secular identity, constitutional values, and communal harmony.
Referring to the Babri Masjid case, he stated that there was no conclusive evidence proving that the mosque had been built after demolishing a temple, a fact acknowledged by the Supreme Court itself in paragraph 788 and related portions of the judgment. He further said that despite Muslims responding to the verdict with patience and constitutional commitment, fresh disputes concerning Gyanvapi, Mathura Eidgah, Kamal Maula Mosque, and other religious places were raised, turning the issue into a matter concerning India’s constitutional identity, judicial credibility, and the principles of justice.
Earlier, SAMLA Secretary General Advocate Firoz Ghazi delivered the welcome address and remarked that history always honors those who stand for justice, integrity, and human dignity. He expressed hope that constitutional morality and the principle of Satyameva Jayate would ultimately prevail.
Former Patna High Court Judge Justice Iqbal Ahmad Ansari praised Maulana Mahmood Madani for releasing the report. He stated that the real strength of a judge lies in conscience, fearlessness, and commitment to justice, because justice suffers when judges succumb to fear. Referring to the Babri Masjid case, he remarked that the court delivered merely a “decision,” not a true “judgment,” since a judgment requires sound reasoning, whereas a decision may simply reflect prevailing circumstances.
Senior Advocate Indira Jaising emphasized in her speech that the Babri Masjid verdict and the Places of Worship Act cases are not merely about one religious site or dispute, but concern the constitutional future of the country, equally affecting both Hindus and Muslims. She stressed that in a secular and democratic nation, the primary duty of judges is to decide cases according to the Constitution, law, and equality—not on the basis of religious belief.
Vice Chancellor of Chanakya National Law University Faizan Mustafa said that the Places of Worship Act, 1991, represents a constitutional effort to preserve the historical status of religious places in the country. However, he observed that the mere existence of a law is not in itself a complete guarantee. What is truly needed is the proper preservation of documents, historical records, and legal status relating to religious sites. He noted that while the court accepted several historical and legal aspects in the Babri Masjid case, there remains room for academic disagreement on certain observations. Therefore, he stressed the need for dialogue in resolving sensitive religious disputes rather than relying solely on judicial confrontation.
Senior lawyer Salman Khurshid stated that a significant portion of the Babri Masjid verdict actually supports the Muslim legal position. He pointed out that the ASI reports nowhere conclusively established that a temple had been demolished to construct the mosque. He further emphasized that sustainable solutions in the future can emerge not merely through legal or political means, but through dialogue, constructive engagement, and restoration of mutual trust.
Senior Advocate M. R. Shamshad warned that attempts to weaken the Places of Worship Act or create new disputes through ASI-related legal mechanisms could prove dangerous for the country’s secular and constitutional framework. He stressed that constitutional rights should not remain confined to books but must be effectively implemented in practice.
Senior Advocate Nizam Pasha said that mosques are symbols of the religious and historical identity of the Muslim community. He argued that the court accorded legal significance to the Hindu side’s belief, while the Muslim position was reduced merely to a place of worship, leading to debates over the essentiality of mosques in Islam. He added that although Muslims had fully presented arguments based on waqf and historical ownership, these important arguments were not discussed in detail in the judgment.
Senior Advocate Ejaz Maqbool remarked that if any historical wrong has occurred, it must be remembered and acknowledged honestly. Appreciating the efforts of Jamiat Ulama-i-Hind, he said that the foremost challenge facing Muslims today is the protection of their constitutional rights, particularly religious and educational freedoms guaranteed under Article 30 of the Constitution.
Research scholar Dr. Nizamuddin Ahmad Siddiqui elaborated on the background and context of the report. Advocate Rauf Rahim emphasized that the ongoing struggle for the protection of waqf properties has become extremely necessary in the current circumstances, while Advocate Tahir M. Hakim stressed the importance of justice and fairness at every level.

Among others present at the programme were Jamiat Ulama-i-Hind General Secretary Maulana Mohammad Hakimuddin Qasmi, Secretary Maulana Niaz Ahmad Farooqui, Advocate Rubina Javed, former SAMLA President Advocate J. H. Jafri, Advocate Rukhsana Chaudhary, Advocate Tayaab Khan, Advocate Mohammad Nurullah, Advocate A. Sirajuddin, and Professor Hasina Hashia of Jamia Millia Islamia University, Prof Mujibur Rahman Jamia Millia Islamia, Ovais Sultan Khan, Dr Shabbir Mushtaq along with several distinguished lawyers and scholars. The vote of thanks was delivered by Advocate Mansoor Ali Khan, while the proceedings were conducted by SAMLA President Advocate Nasir Aziz.

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

जमीयत उलमा-ए-हिंद की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का घोषणापत्र ।

देश के वर्तमान हालात, बढ़ती सांप्रदायिकता, संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी, मुसलमानों और इस्लामी प्रतीकों के खिलाफ बढ़ते कदम तथा नफरत आधारित राजनीति अत्यंत चिंताजनक है। हालाँकि मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। वह प्रेम से झुक सकता है, लेकिन ताकत, धमकी और अत्याचार के सामने उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता।
देश में नफरत की राजनीति अब धमकी की राजनीति में बदल चुकी है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को भयभीत करके उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर करना है। सत्ता प्राप्ति के लिए अमन और एकता के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक उन्माद और नफरत लगातार बढ़ रही है, जबकि कानून के रखवाले मूकदर्शक बने हुए हैं। हालिया चुनावों के बाद कुछ राजनीतिज्ञों में नफरत के आधार पर सत्ता हासिल करने का चलन और बढ़ गई है तथा बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जबकि सरकारें भय और धमकी से नहीं बल्कि न्याय और इंसाफ से चलती हैं।

उसी तरह से
पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का यह बयान कि वे “सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे” संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विरुद्ध है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री शपथ लेकर सभी नागरिकों के साथ न्याय करने का संकल्प लेता है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत और विभाजन की राजनीति करना।

उसी तरह से
देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक संहिता, वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाना, मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तथा एसआईआर की आड़ में वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने जैसे कदम इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद इन सभी कदमों के खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी।

उसी तरह से
पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मुसलमानों को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया, लेकिन आज हालात उससे कहीं अधिक गंभीर हो चुके हैं। पहले केवल मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। वर्ष 2014 के बाद बनाए गए कानूनों और हालिया कदमों इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि वर्तमान सरकार केवल मुसलमानों ही नहीं बल्कि इस्लाम को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। वैश्विक स्तर पर भी इस्लाम के खिलाफ संगठित प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस्लाम को मिटाने वाले स्वयं मिट गए। इस्लाम ज़िंदा था, ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा।

हम सभी न्यायप्रिय दलों, सामाजिक संगठनों और देशहित में सोचने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों का लोकतांत्रिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें तथा देश में भाईचारा, सहिष्णुता, न्याय और संविधान की सर्वोच्चता के लिए संयुक्त संघर्ष करें।

#StandInUnity
#ArshadMadani
​#संविधान_की_सर्वोच्चता #SaveConstitution
​#न्याय_और_इंसाफ #JusticeForAll
​#संवैधानिक_अधिकार #DemocraticRights

[Arshad Madani @ArshadMadani007]

Declaration of the Two-Day Meeting of the Working Committee of Jamiat Ulama-i-Hind:

The current situation in the country, the rising communalism, the silence of constitutional institutions, the increasing measures against Muslims and Islamic symbols, and politics based on hatred are extremely alarming. However, Muslims have never bowed down and will never bow down. They may bow out of love, but they can never be subdued through force, threats, or oppression.

The politics of hatred in the country has now transformed into politics of intimidation, the purpose of which is to frighten Muslims and compel them to live under imposed conditions. For the sake of power, a dangerous game is being played with peace and unity, resulting in a continuous rise in religious extremism and hatred, while the guardians of law remain silent spectators. After the recent elections, the obsession of certain politicians with gaining power through hatred has intensified further, and religious sentiments are being inflamed to pit the majority against the minority, even though governments are run through justice and fairness, not through fear and threats.

In the same way
The statement of the newly elected Chief Minister of West Bengal that he would “work only for Hindus” is completely against constitutional and democratic values, because every Chief Minister takes an oath to uphold justice for all citizens. Those in power are responsible for protecting the constitutional rights of every citizen, not for promoting hatred and divisive politics against any particular community.

In the same way
There is a planned attempt to transform the country into an ideological state. Measures such as the Uniform Civil Code, Making “Vande Mataram” Mandatory, actions against mosques and madrasas, and depriving genuine citizens of voting rights under the guise of SIR are all links in the same chain. Jamiat Ulama-i-Hind will continue its legal and democratic struggle against all such measures.
Previous governments also caused social, educational, political, and economic harm to Muslims, but today the situation has become far more dangerous. Earlier, only Muslims were targeted; now Islam itself has become a target. The laws enacted after 2014 and the recent measures are clear evidence that the present government seeks to harm not only Muslims but Islam as well. At the global level too, organized propaganda is being carried out against Islam. However, history bears witness that those who sought to erase Islam themselves vanished; Islam was alive, remains alive, and will remain alive until the Day of Judgment.

We appeal to all justice-loving parties, social organizations, and patriotic citizens to unite against communal and fascist forces at the democratic and social levels, and to jointly struggle for brotherhood, tolerance, justice, and the supremacy of the Constitution in the country.

#StandInUnity
#ArshadMadani
​#संविधान_की_सर्वोच्चता #SaveConstitution
​#न्याय_और_इंसाफ #JusticeForAll
​#संवैधानिक_अधिकार #DemocraticRights