सरकार कह रही है कि जो लोग "शांतिपूर्वक" प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किए जाएंगे।
लेकिन सवाल है—यह तय कौन करेगा कि कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी था और कौन नहीं? अगर इसका फैसला सरकार या पुलिस ही करेगी, तो इस आश्वासन का क्या मतलब रह जाता है?
वैसे भी, शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे प्रदर्शन पर केस दर्ज होने ही नहीं चाहिए।
और सबसे बड़ा सवाल—जो FIRs पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, उनका क्या होगा? इस बयान में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि उन्हें वापस लिया जाएगा।
@8PMnoCM@Wangchuk66
मैं और मेरा साथी @ShyamRangeela, 15 सितंबर 2021 को बेहतर तैयारी और इस उम्मीद के साथ SI भर्ती परीक्षा देने गए कि कंधों पर राजस्थान पुलिस के सितारे लगाएंगे। लेकिन परीक्षा देकर बाहर निकले तो पता चला कि पूरा पेपर ही पहले से बिक चुका है।
उस दिन सिर्फ़ हमारी उम्मीद नहीं टूटी, लाखों युवाओं का भरोसा भी टूटा, लेकिन हमने संकल्प लिया कि युवा शक्ति के साथ हुए हर अन्याय के खिलाफ, हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे—चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न हो और आखिरकार 5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी इस भर्ती को सरकार को झुककर रद्द करना पड़ा।
@BJP4Rajasthan@INCRajasthan@AshutoshRanka@8PMnoCM
@BeingSalmanKhan Did Amit Shah threaten to ban your next film?
Everyone knows how honourable prime minister's whole govt is just surviving on blackmailing and extortion. Don't worry, the people of India will ensure that you get your freedom of speech back once Modi is gone.
Students deserve a fair system, transparent examinations, and a future built on merit.
The concerns being raised by students should be heard seriously. I hope the authorities take immediate and meaningful action to address their grievances.
The future of our country deserves justice, transparency and accountability. 🇮🇳
DAY 26
Peace, and only peace, is my way.
While the protest at Jantar Mantar remains peaceful, I'm saddened to hear that some antisocial elements elsewhere are trying to provoke violence.
No matter what others do, our response must be peace and flowers.
— Sonam Wangchuk
यही निर्लज्ज धर्मेंद्र प्रधान, 1997 में ओडिशा में ABVP के छात्र नेता के तौर पर पेपर लीक के विरोध में सड़क पर थे।
और आज देश के शिक्षा मंत्री हैं, पर पेपर लीक के आरोपों पर इस्तीफा नहीं दे रहे।
थू है ऐसी कुर्सी से चिपकी राजनीति पर।
Source: @IndianExpress@INCRajasthan@8PMnoCM@arvindchotia@sharatjpr
The future and welfare of India's youth are far more important than any individual, including Education Minister Dharmendra Pradhan. His removal must be the first step.
Then the Central Govt should also enact a nationwide anti-paper leak law, similar to the one introduced by the previous Congress government in Rajasthan, providing for life imprisonment, a fine of up to ₹10 crore, and confiscation of the accused's property.
देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित किसी भी व्यक्ति के पद से बड़ा है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए।
उसके बाद, केन्द्र सरकार पूरे देश के लिए राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तर्ज पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो।
@Ajaysidh_ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हुए, राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक पर उम्रकैद की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और आरोपियों की संपत्ति जब्त का कानून बनाया। केन्द्र सरकार पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनाए।