EWS कोटा की वजह से 50% की लिमिट हटाने का पहला साइड इफ़ेक्ट। झारखंड में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% हुआ। कुल आरक्षण 77%। विधानसभा में आज बिल पास। अभी तो पार्टी शुरू हुई है!
ओबीसी आरक्षण 52% करने का रास्ता साफ़। सुप्रीम कोर्ट ने #EWS केस में कहा- “50% की लिमिट से ऊपर दे सकते हैं आरक्षण।” बालाजी केस और इंदिरा साहनी केस के फ़ैसलों के कारण अब तक नहीं बढ़ पा रहा था ओबीसी कोटा।
सरकार राशन कार्डधारियों को गरिमापूर्ण जीवन-यापन हेतु वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराने को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है।...1/2