सर मुख्यमंत्री बेगार भत्ता योजना में गरीब अभ्यर्थियों द्वारा आगे तैयारी के लिए पैसे इकट्ठा करने के उद्देश से नियमित सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे है लेकिन उनके पेमेंट का 7-8 महीने से कोई अता पता नहीं है इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे।
अब न दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत, न लाइनों का झंझट और न ही बिचौलियों की कोई चिंता। बस WhatsApp नंबर 94610 62705 पर संदेश भेजिए और निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे, कुछ ही क्लिक में उठाइए।
डिजिटल राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
राजस्थान में रोस्टर प्रणाली के नाम पर OBC एवं आरक्षित वर्गों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हैं।
पहले LDC भर्ती में 21% की जगह 14% और आज विद्युत विभाग की LDC भर्ती में फिर से ओबीसी को 1% से भी कम मात्र .25% आरक्षण दिया गया हैं।
OBC वालों तुम सोते रह��ंगे तो यदि होगा।
की ये वास्तव में विभाग द्वारा ही करवाई जा रही हैं अथवा विभाग सम���क्षा कर रहा है इसमें कार्य स्थल की जानकारी व फोटो वीडियो भी मांगे जा रहे है।यदि विभाग करवाता है तो केवल वेरीफाइड नम्बर से ही कॉल किया जाए और और यदि फ्रॉड गैंग है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
पशु परिचर का अंतिम वादा पूरा - जोरदार बधाई
पशु परिचर भर्ती पे लेवल 2 हो गया ��ै ।।
भर्ती दौरान आपसे ये वादा किया था जो आज पूरा होता है पूर्व में भी आपको पूरी जानकारी शेयर की गई थी परसो भी चयनित युवा मिलने आए थे कल भी विस्तार से VC में चर्चा की थी ।।
राजस्थान बेरोजगार यूनियन परिवार सभी पशु परिचर चयनित साथियों जी प्रत्येक समस्या में मजबूती से साथ खड़ा था खड़ा है और खड़ा रहेगा ।।
सभी साथियों को खूब सारी बधाई और शुभका��नाएँ
#हनुमान_किसान
भरोसा रखने वाले सभी साथियों को खुशखबरी मिलना तय है ❤️❤️❤️
@alokrajRSSB 3. करना चाहिए। जिन्होंने पिछले दोनों पेपरों में दोनों एग्जाम देकर 40 % अंक अर्जित किए। ऐसे में सलेक्ट स्टूडेंट्स के लिए अब दुबारा प्रतिस्प���्धा कम हो जाती और उनके साथ कुछ न्याय की बात होती। इस पर सरकार और rpsc को विचार करना चाहिए था।
@alokrajRSSB 2. है।बहुत से ने पहले केंद्र या राज्य सरकार की नौ��री छोड़ दी। कुछ ऐसे भी है जिनका SI के साथ अन्य भर्ती में भी सिलेक्शन हुआ लेकिन उन्होंने SI ज्वाइन किया। अब उनके साथ अन्याय हुआ है इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को पिछला एग्जाम देने वाले को ही शामिल करने के बजाय उन्हें शामिल..
@BhajanlalBjp ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी करके लोगों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। भीड़ के लिए राजस्थान में अन्य स्थान भी हो सकते है भ��वान का शुक्रिया जो कोई बड़ी जन हानि टल गई। लेकिन इस घटना से सबक सीखना चाहिए।
@RajSampark Kyo public ko gumrah kar rahe ho meri to yahi advice h 181 par apna time best mat karo yeha koi karyvahi nahi hoti aur jabab bhi vah diya jata h jo jan suchna se pata chal jati h yadi yaha samasya ka samadhan hi hota to public ko ek samasya ke liye 3 mahine me 6 se adhik parivad
Telecom Companies ऐसे Recharge Plans offer क��ती हैं जिनमें ‘Daily Data Limits’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB per day होती हैं, जो हर 24 hours में reset हो जाती हैं। बचा हुआ data midnight पर expire हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं।
आपको 2GB के लिए charge किया जाता है। आप 1.5GB use करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। कोई refund नहीं। कोई rollover नहीं।
मैंने आज यह मुद्दा Parliament में उठाया की जिस data के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर Expire नहीं होना चाहिए।
बचा हुआ data अगले दिन की data limit में carry forward होना चाहिए, ताकि users Data इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही pay किया है।
संसद में आज मेरी demands हैं -
1.सभी users के लिए Data carry-forward / Data rollover की सुविधा दी जाए। जो data दिन के अंत तक use नहीं होता, उसे अगले दिन की limit में add किया जाए, न कि validity खत्म होते ही ख़त���म कर दिया जाए।
2.अगले महीने के recharge amount में unused data का adjustment का option दिया जाए। अगर कोई user लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले monthly recharge में उस value का adjustment या discount मिलना चाहिए। users को बार-बार उस लिमिट के लिए pay नहीं करना चाहिए जो वे use ही नहीं करते।
3.Unused data को relatives और friends को transfer करने का option दिया जाए। Unused data को user ��ी digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्ता को अपने daily data limit से unused data दूसरों को transfer करने की permission होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे transfer किए जा सकते हैं।
आज मोबाइल डेटा कोई luxury नहीं, Digital oxygen बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।
@BJP4India जब से आपकी सरकार आई है तब से आपने सरकारी कंपनी BSNL को डुबो दी। पहले जिसको जरूरत नहीं होती उसका 10 रुपए के मोबाइल रिचार्ज से काम चल जाता आज हर परिवार में महीने के 2000 खर्च हो रहे है रुपए की कीमत घट गई है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमत आसमान छू रही हैं क्या आपने ये सब सोचा।
आधार, राशन, बैंक, छात्रवृत्ति, स्कूल एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, बीमा, मनरेगा, किसान योजनाएँ और लगभग सभी सरकारी सेवाएँ आज मोबाइल OTP से जुड़ी हुई हैं।
अगर किसी गरीब व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो उसे OTP कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ OTP पाने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना गरीबों की मजबूरी बना दी गई है?
ऊपर से टेलीकॉम कंपनियों की 28 दिन में सेवा समाप्त करने की मनमानी व्यवस्था ने लोगों पर और ���ोझ डाल दिया है।
पहले महीने 30 दिन का होता था, लेकिन अब 28 दिन के रिचार्ज से साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान और छात्रों पर पड़ रहा है।
जब सरकार खुद आधार, बैंक, राशन और सरकारी योजनाओं के लिए OTP अनिवार्य कर रही है, तो कम से कम OTP सेवा को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गरीबों पर हर महीने नया आर्थिक बोझ डाल दिया जाए।
@narendramodi @JM_Scindia @reliancejio @TRAI @airtelindia @BSNLCorporate @PMOIndia @mygovindia
“घोटाला 1000 करोड़ से कम का नहीं…”
विपक्ष तो मर चुका है राजस्थान का अन्यथा इससे अच्छा कोई मुद्दा हो नहीं सकता है, @DrKirodilalBJP , @RavindraBhati__ , @NareshMeena__ और कांग्रेस नेता @SachinPilot सहित उन पत्रकारों से मेरा आग्रह है जो किसी सेठ के कर्मचारी नहीं हैं कि इस FSTP घोटाले का खुलासा करो… क्योंकि इस FIR की पहली लाइन पढ़ो, यह FIR राजस्थान सरकार ने दर्ज कराई है और इसमें आरोप केवल इतना सा है कि किसी नागरिक (मालिक) ने घोटाले की शिकाय�� कर दी…😡
अद्भुत बात यह भी है कि जो @PoliceRajasthan पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में भी FIR दर्ज नहीं करती, वही पुलिस
@officialkharra के कहने पर ऐसी घटिया FIR दर्ज कर रही है…
कोई नहीं बोले तो जनता को जरूर बोलना चाहिए 🙏
@arvindchotia करौली में तो वीणा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पदेवा है जो b.ed 2022 की मार्कशीट और डिग्री को नहीं देता। उसका जिम्मेदार कौन है क्योंकि ��न्हें हमारे द्वारा 14000 की अतिरिक्त अनलीगल फीस जिसे हम रशीद नहीं देने के कारण देना नहीं चाहते हैं
@DmKarauli @RajCMO @DrPremBairwa
इसे संज्ञान ले