आज अथवा भविष्य में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठकों में हमारी कुछ प्रमुख मांगों को शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो, यही हमारी अपेक्षा है। पिछले दो सप्ताह से हम लगातार इस विषय को लेकर माननीय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस संबंध में हुई बैठकों एवं मुलाकातों के चित्र आप सभी ने देखे हैं।
पिछले लंबे समय से हम इन चार प्रमुख मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2020 से 2023 के कोविड काल में भी हमने लगातार आंदोलन किए। लंबे संघर्ष के बाद ही संविदा भर्ती नियम, 2022 (CSR Rules) लागू हो सके। इसके अतिरिक्त अनेक पत्रावलियां संचालित करवाई गईं तथा विभिन्न नियमों में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए अथक प्रयास किए गए। आज यह संघर्ष अपने अंतिम लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच चुका है।
यदि राज्य सरकार इन चारों मांगों को शीघ्र कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करती है, तो प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं एवं संविदा कार्मिकों को बड़ी राहत एवं खुशी मिलेगी।
1. सेवा नियम, 1965 में संशोधन कर चिकित्सा विभाग की समस्त भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किए जाने संबंधी गजट अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।
2. CSR Rules (संविदा भर्ती नियम) में संशोधन कर कार्य अनुभव की अनिवार्य अवधि में दो वर्ष की शिथिलता प्रदान करते हुए पात्रता हेतु तीन वर्ष का कार्य अनुभव निर्धारित किए जाने संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।
3. CSR Rules, संविदा भर्ती नियम, 2022 के अंतर्गत नियुक्त एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति (नियमितीकरण) का अवसर प्रदान करने हेतु सेवा नियम, 2025–26 की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।
4. पैरामेडिकल के सभी लंबित कैडरों, जैसे OT Technician, Blood Bank Technician (BBT), Dialysis Technician (DT), Cath Lab Technician, EEG Technician सहित अन्य सभी आवश्यक कैडरों के सृजन (निर्माण) संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।
इन चारों मांगों पर शीघ्र कैबिनेट स्वीकृति एवं अधिसूचना जारी होना प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं एवं संविदा कार्मिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर शीघ्र आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करेगी।
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आज शासन सचिवालय में कैबिनेट बैठक है। उम्मीद है कि आज नहीं तो अगली कैबिनेट बैठक में सरकार हमारे चार लंबित कार्यों को पूरा करेगी तथा शीघ्र कैबिनेट अप्रूवल देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी—
1. चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियाँ लिखित परीक्षा से कराना।
2. CSR रूल्स 2022 में नियमितीकरण हेतु कार्य अनुभव की पात्रता में 2 वर्ष की शिथिलता देना।
3. संविदा कर्मियों एवं CHO के नियमितीकरण के लिए सेवा नियम 2025-26 की अधिसूचना जारी करना।
4. पैरामेडिकल के विभिन्न कैडरों का सृजन कर अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करना।
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राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल विभाग के विभिन्न कैडरों, जैसे ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर (OT) टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईईजी (EEG) टेक्नीशियन सहित अन्य सभी पैरामेडिकल कैडरों का गठन करते हुए उनकी अधिसूचना (Notification) एवं राजपत्र (Gazette Notification) शीघ्र जारी कराने, रिक्त पदों का सृजन करने तथा उन पर स्थायी भर्ती और संविदा भर्ती नियम, 2022 के तहत राजमेस (RajMES) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराने के संबंध में विस्तृत रणनीति पर महत्वपूर्ण बैठक एवं मुलाकात संबंधी विशेष सूचना।
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चिकित्सा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 की राजमेस, एनएचएम संविदा नर्स एवं सीएचओ भर्तियों में लगभग 2500 कॉमन अभ्यर्थियों के चयन तथा वर्ष 2022 की सीएचओ और वर्ष 2023 की संविदा नर्स भर्ती में 1000 से अधिक कॉमन अभ्यर्थियों के चयन के कारण कई पद रिक्त रह गए हैं।
इन रिक्त पदों पर शेष चयन सूची (प्रतीक्षा सूची) जारी कराने के लिए अधिकारियों से मुलाकात कर अभियान की शुरुआत की जा रही है।
अभियान से जुड़ने के लिए 9309393793 पर WhatsApp करें और "Waiting 2022" या "Waiting 2025" लिखकर भेजें।
#bharatbeniwal
राजस्थान के पैरामेडिकल विद्यार्थियों की वर्षों पुरानी मांग अब निर्णायक मोड़ पर है।
सेवा नियम जल्द जारी हों, यही हमारी मांग है।
माननीय @bharatbeniwal_ जी से सकारात्मक चर्चा हुई ,उन्होंने पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया।
उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा।
#पैरामेडिकल_सेवा_नियम_जारी_करो
चिकित्सा विभाग में स्थाई भर्तीयों को लिखित परीक्षा से करवाने के लिए पिछले लंबे समय लगभग 12 साल से संघर्ष और प्रयास जारी है,
इस दौरान आंदोलनों, लाठी चार्जों में कई केस मुकदमे लगे, रैलीया निकाली, धरने, प्रदर्शन, साइकिल यात्रा, 12 साल में हजारों अभियान चलाएं,
इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आंदोलन और संघर्ष के बाद मैने सभी संवर्ग के एक - एक अभ्यर्थियों को साथ लेकर माननीय न्यायालय में गुहार लगाई और भरत बेनीवाल बनाम सरकार केस में विभाग ने AG साहब की राय से न्यायालय के निर्देश पर सभी भर्तीयों के लिखित परीक्षा नियम संशोधन की फाइल चलावाकर कोर्ट में जवाब भी पेश किया गया,
हमारे लंबे संघर्ष के बाद इस बार हमे सफलता मिलेगी और मुझसे युवाओं को जो उम्मीद थी उसे पूरा करके दिखाऊंगा मेरी हमेशा से एक ही मांग थी लिखित परीक्षा और इसे में पूरा करके रहूंगा,
और भरत बेनीवाल जो कहता है करके दिखाता है,
संघर्ष में समय लगता है लेकिन जीत सत्य की होती है l
जल्द से जल्द विज्ञप्तिया जारी करवाएंगे आप सभी से मेरा यह वादा है l
#bharatbeniwal
चिकित्सा विभाग की नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पैरामेडिकल की समस्त भर्तीयों को लिखित से करवाने को लेकर पिछले 10 साल से हमारा प्रयास चल रहा है,
माननीय न्यायालय के आदेश भरत बेनीवाल बनाम सरकार केस में चिकित्सा विभाग ने सरकार के AG साहब की राय से 1965 नियम में संशोधन की फाइल चलवाई थी और यह जवाब सरकार ने माननीय न्यायालय में पेश किया था,
अब हमारा प्रयास है जल्द से जल्द प्रक्रियाधीन फाइल को कैबिनेट से अप्रूवल मिले और इसका नोटिफिकेशन जारी हो इसके बाद हम जल्द से जल्द सभी भर्तीयों की लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति जारी करवा सकें l
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्री निवास जी, चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर जी, और चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा जी के लगातार संपर्क में है कई बार सबसे मुलाकात भी की है प्रक्रियाधीन नियम संशोधन की फाइल को गती दिलवाई है हमारी सरकार है जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे l
#bharatbeniwal
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युवा सुराज संकल्प अभियान एवं यात्रा जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान – साथियों, चिकित्सा विभाग में पारदर्शिता, ठेका प्रथा का विरोध और चिकित्सा विभाग की भर्तीयों को लिखित परीक्षा से करवाने सहित प्रमुख मुद्दों को लेकर हमारा जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान पिछले 2 माह से लगातार जारी है।
इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक श्री सुभाष मील जी और विधायक अमित अमित चाचाण जी से विस्तार पूर्वक चर्चा कर आपके सभी बिंदुओं को बिंदुवार रखा गया।
👉 विधायक महोदयो ने मुख्यमंत्री जी को हमारा बिंदु पत्र प्रेषित किया है।
👉 प्रयास जारी हैं कि लिखित परीक्षा नियम संशोधन को शीघ्र कैबिनेट मंजूरी मिले और नोटिफिकेशन जारी हो।
🔴 प्रमुख मांगें :
1️⃣ चिकित्सा विभाग 1965 के लिखित परीक्षा नियमों में संशोधन।
2️⃣ CHO समेत सभी संविदा कार्मिकों का CSR नियमों में 2 वर्ष की शिथिलता के साथ नियमितीकरण।
3️⃣ CHO 2020 एवं 2022 की प्रतीक्षा सूची जारी हो।
4️⃣ CHO 2022 के CCH पूर्ण अभ्यर्थियों को 31 मार्च पूर्व जॉइनिंग व शेष का BRIDGE कोर्स प्रारंभ।
5️⃣ CHO 2025 CCH पूर्ण अभ्यर्थियों को शीघ्र जॉइनिंग।
6️⃣ CHO 2025 शेष अभ्यर्थियों का BRIDGE कोर्स शीघ्र प्रारंभ।
7️⃣ NHM GNM 2025 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग।
8️⃣ CHO को 4800 ग्रेड पे लागू किया जाए व पदनाम में कोई बदलाव न हो।
9️⃣ भविष्य में ठेका प्रथा पर प्रतिबंध एवं पूर्व के लिए REXCO कानून लागू हो।
🔟 निजी अस्पतालों में न्यूनतम वेतन ₹26,500 तय हो तथा OT, BBT, Dialysis Technician व समस्त पैरामेडिकल कैडर गठन।
1️⃣1️⃣ चिकित्सा विभाग के सभी कैडर में लिखित परीक्षा से 15,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व पैरामेडिकल भर्ती विज्ञप्ति जारी हो।
यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि हर चिकित्सा अभ्यर्थी और युवा के भविष्य का है।
हम कई वर्षों से न्याय और पारदर्शिता के लिए संघर्षरत हैं — और इस बार मिलकर इसमें सफलता हासिल करेंगे ।
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और चिकित्सा मंत्री जी के निर्देश पर अधिकारी काम भी कर रहे हैं अभी चिकित्सा विभाग में मौजूद फाइल जल्द से जल्द ऑब्जेक्शन हटकर कैबिनेट के लिए जाए और जल्द कैबिनेट में इसके लिए मंजूरी मिले और नियम संशोधन 1965 (बी) का नोटिफिकेशन जारी हो और प्रदेश के 3 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिले l
📍 आप सभी से निवेदन है — इस अभियान को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ जुड़ें।
इस दौरान युवा साथी भी मौजूद रहे l
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➡️राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (नर्सिंग/पैरामेडिकल कैडर) में प्रमुख मांगे।
1- राजस्थान में नर्सिंग निदेशालय बनाया जाए।
2- नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की प्रक्रिया निश्चित की जाए।
3- स्थाई नर्सिंग ऑफिसर व अन्य भर्तियाँ मेरिट बोनस अंक से जारी की जाए।
4- NHM की भर्तियों को स्थाई जॉब दी जाए।
5- CHO कैडर बनाया जाए।
6- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रथा ख़त्म किया जाए।
7- हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाया जाए।
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