भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन एक अधिकार है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का संवैधानिक अधिकार है।न्यायालय ने यह भी कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार देता है।#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
@DhyawanaB@modern_mishra@satyapal203@ombirlakota आदरणीय लोक सभा स्पीकर महोदय, रेल्वे दिल्ली डिविजन और रेल्वे कोटा डिविजन दोनों ही आपके लिए समान है | महोदय कोटा जितनी गाड़ियों का संचालन दिल्ली में करता है उसके एवज़ में दिल्ली को कोटा मंडल मे गाड़ी ले जाने का समान अधिकार मिलना चाहिए | जिसके लिए दिल्ली मंडल आज तक वंचित है
@DhyawanaB@modern_mishra@satyapal203@ombirlakota माननीय लोकसभा स्पीकर जी आप केवल कोटा का ही प्रतिनिधित्व नही कर रहें है आपके लिए देश का प्रत्येक नागरिक समान है अतः निवेदन है आपसे की जैसे कोटा डिविजन को गाडियां चलाने का हक दिल्ली डिविजन तक दे रखा है वैसे ही उचित्त किलोमीटर तक दिल्ली डिविजन को भी कोटा तक गाडियां चलाने दे।
रेल अप्रेंटिस एक खुली और निस्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के द्वारा रेल में भर्ती होता है और रेलवे लाखो रुपए उन्हे ट्रेंड करने में खर्च करता है फिर उनके रेल में समायोजन करके रेल का कितना विकास हो सकता है? इस बात को अगर इतने शिक्षित मंत्री को बताना पड़े तो क्या फायदा है
@AshwiniVaishnaw
@west_sector91@FaridabadLive चुनाव आते ही सभी पार्टियां वोट मांगने आ जाएगी। ये जलभराव की समस्या पिछले कई वर्षो से है लेकिन किसी भी पार्टी या सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।