@neha_laldas Kya आपकी नजरों में ओबीसी को 27 %देने से 50 %की टूटती है किन्तु सामान्य वर्ग को 10%आरक्षण दिया उस पर भी कुछ बोल दिया करो क्या सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से ओबीसी st ya sc की ओपन की सीटे कम हुई उसपर भी कुछ बोलिए
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का रुख अब तक पूरी तरह षड्यंत्रकारी साबित हुआ है। 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। पिछले सात साल में भाजपा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस बात की कोशिश की कि यह आरक्षण समाप्त हो जाए।
भाजपा सरकार ने जिस तरह से कमजोर पैरवी की और उसके वकील जिस तरह से बिना तैयारी के अदालत में जाते रहे, उस कारण हाई कोर्ट से 27% आरक्षण के ख़िलाफ़ फैसला आया।
अब भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का नाटक कर रही है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि अगर भाजपा मेरी सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त करना नहीं चाहती तो पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाए।
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के आधिकारिक प्रमाणिक आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराए। आरक्षण में 50% की सीमा का मुद्दा स्वतः ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि EWS आरक्षण के रूप में यह सीमा पहले ही बढ़ चुकी है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने जैसे बचकाने बयान दिए थे, उन्हें देखते हुए मैं भाजपा नेताओं से यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस संबंध में मेरे या कांग्रेस पार्टी से जो भी सहायता चाहिए, वह हमें बता दें। हम हर तरह की सहायता के लिए तैयार हैं।
‼️ तथ्यों को समझिए, भ्रम में मत आइए!
ओबीसी महासभा की ओर से मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को बधाई एवं आभार!
मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करना कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है।
जो लोग इसे Merit बनाम Rights का मुद्दा बना रहे हैं, उनसे सवाल है—क्या OBC युवाओं को 27% आरक्षण की कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या सामाजिक न्याय और प्रतिभा एक-दूसरे के विरोधी हैं?
हमारी स्पष्ट अपेक्षाएँ:
1️⃣ सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण के पक्ष में मजबूत पैरवी हो।
2️⃣ 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले।
3️⃣ आरक्षण बहाली के लिए हर उचित कानूनी विकल्प अपनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी, ओबीसी महासभा इस कानूनी पहल का स्वागत करती है।
अब लक्ष्य स्पष्ट है—27% OBC आरक्षण की बहाली और प्रभावित युवाओं को न्याय।
आरक्षण कोई दया नहीं, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का संवैधानिक सवाल है।
— ओबीसी महासभा
#OBCReservation #MadhyaPradesh
OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार सिर्फ़ राजनीतिक नाटक कर रही है!
जब उच्च न्यायालय में OBC आरक्षण का पक्ष मजबूती से रखने का अवसर था, तब सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा विधायकों द्वारा अपील की बात कर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी, OBC समाज को बयान और दिखावा नहीं, 27% आरक्षण का अधिकार चाहिए।
अगर नीयत साफ़ है, तो विधानसभा में अध्यादेश लाइए। भाजपा सरकार बताए, 27% आरक्षण के लिए अध्यादेश कब लाया जाएगा?
@DrMohanYadav51@BJP4MP@INCIndia@INCMP
#US13085
ओबीसी आरक्षण के अधिकारों के लिए भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने के लिए मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर एवं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बंगलों का घेराव किया।
भाजपा सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आगामी 1 तारीख को इससे भी बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
यह लड़ाई सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की है। जब तक ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
#DamodarYadav #OBCReservation #AzadSamajParty #SocialJustice
आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण मध्यप्रदेश के जिला मुख्यालय में ज्ञापन कार्यक्रम था,सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
अब दूसरा चरण में संभागीय मुख्यालय में ज्ञापन कार्यक्रम सम्पन्न होगा।
उसके बाद भोपाल कूच की तैयारी, सभी लोग तैयार रहे
@DrMohanYadav51
मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में ओबीसी महासभा द्वारा मध्य सरकार द्वारा न्यायालय के माध्यम से ओबीसी आरक्षण खत्म कराई जाने के एवं जनगणना में ओबीसी का कॉलम ना जोड़े जाने के विरोध में राष्ट्रपति,राज्यपाल,के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सोपा।
@ani@DrJaihind@jitupatwari@PMOIndia@PTI_News
आज भोपाल में ओबीसी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीयो के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉ मोहन यादव जी के साथ 27% पर आरक्षण पर प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु चर्चा की
ओबीसी का पूरा हक अधिकार लेकर रहेंगे
रूपेश सिंह यादव
कार्य .राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा
#भोपाल
कुछ ही समय में 27% आरक्षण को लेकर केंद्रीय कैविनेट मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव किया जाएगा #jeetulodhi@OfficeofSSC
मध्यप्रदेश में सरकारी सिस्टम पर किसका नियंत्रण है? मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक परेशान और प्रशासन अपनी ही धुन में काम कर रहा है!
: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी.
📍 प्रेस वार्ता, भोपाल
@BJP4India Mp में ओबीसी वर्ग को mp बीजेपी सरकार से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इनके वकील कोर्ट में आरक्षण के पक्ष में रहने का दिखावा करते हुए विरोध करते हैं और सरकार टीवी पर डंके की चोट पर ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का खाली ढोल बजाती है @PMOIndia@DrMohanYadav51@ChouhanShivraj @jitupat
@BJP4India Mp में ओबीसी वर्ग को mp बीजेपी सरकार से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इनके वकील कोर्ट में आरक्षण के पक्ष में रहने का दिखावा करते हुए विरोध करते हैं और सरकार टीवी पर डंके की चोट पर ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का खाली ढोल बजाती है @PMOIndia@DrMohanYadav51@ChouhanShivraj @jitupat
OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार की भूमिका गंभीर सवालों के घेरे में है!
जब उच्च न्यायालय में 27% OBC आरक्षण के पक्ष में प्रभावी पैरवी करने का अवसर था, तब सरकार की भूमिका अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं दिखी। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील को लेकर भाजपा विधायक सक्रियता दिखाकर राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, OBC समाज को खोखले आश्वासन, बयानबाज़ी और राजनीतिक दिखावे की नहीं, बल्कि 27% आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ठोस और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
यदि भाजपा सरकार वास्तव में OBC समाज के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, तो वह विधानसभा में अध्यादेश लाने की दिशा में स्पष्ट कदम उठाए और प्रदेश की जनता को बताए कि 27% OBC आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश कब लाया जाएगा?
अब सवालों से बचने का नहीं, जवाबदेही तय करने का समय है।
@DrMohanYadav51@BJP4MP@INCMP #bjp
अभी ओबीसी में जागरूकता नहीं है, युवा जो है वो सड़कों में नहीं आना चाहता है।
लड़ाई तो बहुत बड़ी है इसलिए अब ओबीसी समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा।