Sagar Joshi

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@gadflysdilemma @Mrsinha So if 40 % people lets say are anpadh so we should disenfranchise them so that Dumb fuckers like you can elect Politically Dumb Celebrity Leader Ass Lickers like Tamilnadu Cabinet ministera ? Thats what you want ?

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@darkmehh @Mrsinha What a dumb douche must have died to be born again like you. English names are accepted but names of Indian Origin.
These Yojana names are not Hindi. Theu are Tatsam names. Derived from indian languages. PM Awas yojana. Is not hindi. Awas is also a word in more than 15 language

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@itsmeyugandar @NupuraRMishra @Mrsinha So hindi people have no Rights ? hindi People are not free to speak their mother tongue?
Only tamils can ask a Telugu guy to understand tamil. But hindi guy must learn telugu if speaking to telugu if tamil then learn tamil. What a succumbed douche.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@rahulroushan They so conveniently keep shifting goal posts. First Jitni Abadai shit, Then Jaati Jaati, Now North South.
So conveniently dropped VC from the list as he is Tamil.
So conveniently not asking Castes of CMs now. As they are all UCs now. Lets take this on us now. Lets ask them.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@baxirahul Fevicol

Colgate

Cellotape

JCB

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@tssrinivasan28 @GitaShlokas_ It was not. That's why OP says think twice. Draupadi had accepted peace, by sending Krishn as negotiator, Pandavas made clear war was not a prority.
With Krishna's humiliation and denial to give 5 villages, Duryodhan made war inevitable.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@VSanvale @GitaShlokas_ It was not. That's why OP says think twice. Draupadi had accepted peace, by sending Krishn as negotiator, Pandavas made clear war was not a prority.
With Krishna's humiliation and denial to give 5 villages, Duryodhan made war inevitable.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@rathore316 @GitaShlokas_ Thats the difference between European World view and Sanatan Dharmic World View. Dharm must be upheld even when it is in question in your enemies Kingdom or friends kingdom without any prejudice.
The war was not to settle Family Issues, it was to cleanse the adharm.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@iamsum80 What she is saying is, anti-nationals cannot stand a leader leaving their own ideology. They cannot ask questions to butt lickers of their masters. As NATION or NATIONAL interest never is priority.
For BJP people, Rashtr Prathan. Party Next. Self last. Thats the difference.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@Man_ki_Ghaat @iamsum80 What she is saying is, anti-nationals cannot stand a leader leaving their own ideology. They cannot ask questions to butt lickers of their masters. As NATION or NATIONAL interest never is priority.
For BJP people, Rashtr Prathan. Party Next. Self last. Thats the difference.

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@DrAnshulGoel @HPhobiaWatch I share your pain brother 😂

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@Shansmainsa @kayoyoyoyoo He is a power bottom

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@shrimansavage Actually you got it little wrong. Bong Dugga is not Parvati. Bengali Durga is the Adi Parashakti. Bengal is the home of that Paramba. Not her one avatar, parvati or sati. Thus Parvati has no Dwughters as Lakshmi or Saraswati but Bengali Durga has 2 sons and 2 daughters too. 🥲

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@xierous @ByRakeshSimha Here. With proof

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@jump_dhanush What underwear brand is this man 🥵

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@VishakhRanotra Try Naturals. They have pure fruit based flavour

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@dahi_kachorie Chitwan

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@unseenuncut @UnoDoStress27 I zoomed twice for this. Yes its XYXX 😂

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

प्रधान, सरकारी नाकामी और CBSE स्कूलों की नई SMC

धर्मेंद्र प्रधान @dpradhanbjp जाते-जाते एक और कांड कर के जा रहा है। वैसे प्राइवेट स्कूल, जिसमें सरकार एक पैसा नहीं देती, उनमें SMC (स्कूल मैनेजमेंट कमिटी) में 75% अभिवावकों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, स्कूल के मालिक अब यह तय नहीं करेंगे कि स्कूल कैसे चले।

ऊपर से आपको लगेगा कि यह तो अच्छी बात है, स्कूल मनमानी फीस लेते हैं, अब नकेल बँधेगी। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। फीस नियंत्रित करना है तो ब्रैकेट बना दो, फ्रेमवर्क बना दो कि कितनी फैसिलिटी पर कितनी फीस मान्य है।

एसी और स्वीमिंग वाले स्कूल की फीस आपके बगल के आठ कमरों वाले स्कूल के फीस के बराबर नहीं होगी। हाँ, यूनिफॉर्म और किताब के नाम पर बाध्यता बंद होनी चाहिए। और ये कार्य वहाँ करो जहाँ सरकार पैसे देती है।

खैर, अब ये जो SMC है, उसमें 75% अभिभावक होंगे, तो स्कूल का पैसा कहाँ खर्च होगा, वही तय करेंगे। कौन से शिक्षक पढ़ाएँगे, वही तय करेंगे। किस शिक्षक की कितनी सैलरी होगी, वही तय करेंगे।

इस कमिटी में वस्तुतः स्कूल के मालिक के अलावा सब हैं। 8% स्थानीय प्रशासन के लोग, 8% शिक्षक, 8% में आंगनवाड़ी, आशा बहू एवम् अन्य स्थानीय लोग होंगे। सरकारी बना नहीं सकते, वहाँ से पैसा आता नहीं, तो प्राइवेट का दोहन करो।

और तो और, ये कमिटी ही यह तय करेगी कि स्कूल अपनी बाउंड्री बनाने से ले कर लैब बनवाने, स्मार्ट क्लास का काम या अन्य बड़े कार्य किस ठेकेदार को दे। यानी, अब अभिभावक यह बताएँगे कि स्कूल जिस ठेकेदार से कम में काम करा रहा है उसकी जगह वो अभिभावकों के बीच के किसी व्यक्ति को ठेका दें, वह भी PWD रेट पर!

सरकार इस पर यही कहेगी कि ‘ये स्कूल और स्कूल के ट्रस्टी की मनमानी रोकने के लिए है’। फिर तो सरकार को हर दुकान, हर कम्पनी में ‘उपभोक्ता की कमिटी’ बना देनी चाहिए कि पारले का बिस्कुट कितने में बिकेगा, मारुति की कार कितने में आनी चाहिए। प्राइवेट का मतलब फिर क्या होता है?

सरकार नकारी है, घटिया शिक्षा देती है इसलिए उसका लोड प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। वो मनमानी न करें, इसलिए आप एक रेगुलेशन ले कर आते हैं। प्राइवेट स्कूल को @cbseindia29 तब रिकग्नाइज करती है जब उसके पास कुछ मूलभूत सुविधाएँ हों: लैब है, स्मार्ट क्लास है, सीसीटीवी है, ग्राउंड है, शिक्षकों की डिग्री क्या है, कितने बच्चों पर कितने शिक्षक हैं आदि।

क्या यह फ्रेमवर्क काफी नहीं है? या अब माता-पिता ही तय करेंगे कि उनके बच्चे को जिस शिक्षक ने डाँटा, अब उसे निकाला जाए? क्या माता-पिता बताएँगे कि स्मार्टबोर्ड का टेंडर फलाने की जगह ढिमका को दिया जाए क्योंकि वो इनके मित्र हैं? जब सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती, तो वह उसके आर्थिक विषयों में इतना हस्तक्षेप क्यों करना चाहती?

तुमने गाँव के स्कूलों में पंचायत समिति का बवासीर डाल रखा है जो ग्रामीण राजनीति के कारण वहाँ भी नकारापन फैलाती दिखती है। सरकारी शिक्षक जनगणना से ले कर चुनाव ड्यूटी और सामूहिक विवाह तक में ड्यूटी दे रहे होते हैं। दाल-चावल का हिसाब रखना होता है, वह अलग।

RTE के माध्यम से, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने प्राइवेट में भी गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था की। सरकारी में क्यों नहीं डालते? क्योंकि आप जानते हो वहाँ रद्दी शिक्षा मिलती है। प्राइवेट आपका लोड कम करता है, और आप वहाँ 75% माता-पिता के हाथों में नियंत्रण देना चाहते हैं।

अब ये जो गुलाबी बात कही जा रही है, उसका फॉलआउट ये नहीं जानते। स्कूल बंद होने लगे, तो क्या सरकार स्कूल खोलेगी? जिस माता-पिता को विद्यालय मनमानी वाला लगता है, उनके पास विकल्प है कि वो दूसरे विद्यालय में चले जाएँ। आपको एसी चाहिए बच्चों के लिए तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे।

पुनः कहूँगा कि यूनिफॉर्म-पुस्तक का केवल डिजाइन, नाम और सिलेबस स्कूल को देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता हो कि वो कहाँ से लें। फीस का ब्रेकेट तय करे सरकार स्कूल की सुविधाओं के आधार पर। इससे इतर यदि निजी स्वामित्व के विद्यालयों में माता-पिता को 75% नियंत्रण दिया गया तो समाजवाद तो आ जाएगा, पर समाजवादी पैरेंट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं बचेंगे।

[Sagar Joshi @KSagarJoshi]

@Sam0kayy ♥️ Newton
💛 Bhagat Singh
🧡 Vivekanand
💙 Kalpana Chawla