JTA तो संविदा पर है इनको वित्तीय पावर कैसे दी जा सकती हैं यह तो पूर्णतः नियम विरोधी हैं और वैसे भी JTA की भर्ती भी सिर्फ नरेगा में हुई है तो इनको बाकी कामों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए......
पंचायती राज विभाग में स्थाई कनिष्ठ अभियंता (JEN) उपलब्ध होने के बावजूद NAREGA अंतर्गत संविदाकर्मी/प्राइवेट JTA को कार्यभार सौंपना आखिर किसके आदेश और किस नियम के तहत किया जा रहा है?
क्या सरकार इस पर जवाबदेही तय करेगी?
नियमों के विरुद्ध जारी ऐसे आदेशों की निष्पक्ष जांच होगी?
#Bikaner वीबीजी रामजी (नरेगा) के कार्मिक 16 अप्रैल से हड़ताल पर
जिला परिषद के आगे धरना जारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, पिछले 18 साल से अल्प मानदेय पर कर रहे कार्य, कार्मिकों ने सरकार से मांगी स्थायी समाधान की मांग
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Jta संघ ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन सरकार से एक ही मांग JTA/जेईएन एक समान और ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 की पालना की जाए अगर 30/4/2025 तक सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो 1/05/2025 कों समस्त JTA सामूहिक इस्तीफा देंगे @madandilawaar
जब कुछ काम ही नहीं करवाना था सरकार को तो भर्ती की ही क्यों? न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मानदेय दिया जा रहा है राजस्थान में 16900 और वो भी समय पर नहीं आता हमसे सारे हक छीन कर सरकार अपने नौकरी देने के लक्ष्य को पूरा बताती है
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