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प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट तो हो ही रही है, ऊपर से सही और स्पष्ट मेडिकल ओपिनियन भी नहीं मिलता। छोटी-सी बीमारी के लिए चार डॉक्टरों को दिखाओ तो चारों की अलग राय- कोई अलग जाँच लिखेगा, कोई अलग बीमारी बताएगा और कोई अलग इलाज।
सरकार को सभी अस्पतालों के लिए पारदर्शी और एकसमान मानक बना देने चाहिए! किस बीमारी में कौन-सी जाँच जरूरी है, इलाज का उचित खर्च कितना है और मरीज को पूरी जानकारी देना अनिवार्य हो। चिकित्सा सेवा है, मरीज की मजबूरी का कारोबार नहीं।
. @JPNadda जी, यह सिर्फ़ मिलावट या कालाबाज़ारी का नहीं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ है।
एक Cancer patient और उसका परिवार लाखों रुपये जुटाकर जिस Injection को जिंदगी की उम्मीद समझकर खरीदता है, अगर उसमें दवा की जगह सिर्फ़ पानी निकलने का आरोप सामने आए, तो सोचिए कितने परिवारों ने अपनी जिंदगी की जमा-पूंजी, उम्मीद और शायद अपनों को खो दिया होगा।
उन Cancer patients और उनके परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा जो इस कथित धोखाधड़ी के शिकार हुए?
केंद्र सरकार के एक दशक में खाली पद 4.2 लाख से बढ़कर 8.24 लाख हुए, 2015 में रेलवे-हेल्थ में 0 वेकेंसी थी, अब 16% और 6% पद खाली
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