Let’s talk numbers- why was the Modi govt willing to sell CEL for Rs210 crore, when it is actually valued around Rs957 crore- Rs1600 crore? The Congress party has been saying since day 1 that the Modi govt has been selling national assets to a favoured few for throw away prices.
कर्मचारियों के संघर्षों का ही नतीजा है जो ���ोदी सरकार को फैसला टालने के लिए मजबूर कर दिया। केंद्र सरकार ने यूपी के गाजियाबाद में स्थित सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण अभी टाल दिया है। कर्मचारी यूनियन ने कंपनी को बेचने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
बहोत बहोत धन्यवाद है आदरणीय @priyankagandhi जी का जिन्होंने CEL की समस्या @dollysharmaINC जी द्वारा संज्ञान मे लाये जाने के तुरंत बाद हर मदत का आश्वासन दिया और प्रेसवार्ता के माध्यम से पार्टी ने जोरदार आवाज उठाई... आपका बहोत धन्यवाद गौरव जी
#Ghaziabad#गाजियाबाद#Save_CEL
रिजर्व प्राइस की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराई जाए। @INCIndia@2018_cel
Privatisation of Central Electronics Ltd put on hold - Business Line https://t.co/7HGg6BG8zB
@rssurjewala CEL कर्मचारियों के सहयोग एवम देश की बहुमूल्य संपत्ति को कोड़ियो के भाव बिकने से बचाने के लिए कांग्रेस एवम् अन्य सभी उन व्यक्तियों, संस्थाओं का जिन्होंने CEL को बिक्री से बचाने में सहयोग किया है, CEL संयुक्त कर्मचारी संगठन उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता है ।
10. Only d Solar Energy wing of d company recorded loss. CEL has an order of Rs 1500 crores already. So far @RakeshTikaiit, @aishe_ghosh & @GouravVallabh supported the CEL employees' struggle. They need your support too.
@cituhq@AmarjeetAITUC
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