Krishna Mohan

CPIML...activist

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

All-India platform for migrant workers’ rights launched in Delhi.

The first Migrant Workers Rights Convention, held in Delhi on September 13, launched the Pravasi Shramik Adhikar Manch under AICCTU. The convention marked an important step towards defending the rights and interests of migrant workers, one of the most insecure, exploited and vulnerable sections of the Indian working class.

The growing insecurity, exploitation and denial of rights faced by migrant workers across the country underline the urgent need for such a platform. Leading activists of the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation and AICCTU, along with migrant worker representatives from different sectors and states, came together in Delhi to initiate an organised nationwide effort to strengthen the struggle for migrant workers’ rights, dignity and social security.

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[Krishna Mohan @Krishna39054083]

जेन ज़ी महाजुटान में नेहा पहुँची आज़मगढ़ https://t.co/4fZiIZXyvZ

[Press Trust of India @PTI_News]

VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: CPI-ML General Secretary Dipankar Bhattacharya said, "The entire country is worried at the moment, and it is the youth who are the most distressed. Whether it is education, examinations, recruitment, or wages, young people feel that their concerns are not being heard anywhere. This is why our youth organisation has organised this national workshop, to discuss how we can mobilise young people on a larger scale. While many youths are already expressing their anger and concerns through digital platforms, we hope that this anger will also be visible on the streets of Delhi on the 6th (June)..."

[ANI @ANI]

#WATCH | Bhubaneswar | On fuel price hike, CPI(M-L) leader Dipankar Bhattacharya says, "Until the elections, the government was saying everything was going well, but as soon as the Assembly elections were over, the price hike started immediately, and now it has become unbearable...The government has completely failed on this issue and must answer for it..."

[Dipankar @Dipankar_cpiml]

Condemn the assassination of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei by the US-Israel axis and the bid to instal a puppet regime. The people of Iran alone have the right to determine the future of their country. India must condemn the assassination and the regime change bid.

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

राजधानी में लालकिला के पास धमाके में हुई तबाही और मौतें अत्यंत दुखदाई खबर है. अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनायें व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और सभी की पूर्ण सुरक्षा की कामना करते हैं.

- दीपंकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा–माले

#DelhiBlast #RedFort #RedFortBlast

[Dipankar @Dipankar_cpiml]

In conversation with Neelu Vyas after today's INDIA alliance press conference in Patna which announced @yadavtejashwi
as the Chief ministerial face of the INDIA coalition and Mukesh Sahani as one of his deputies. #BadloSarkarBadloBihar
https://t.co/yK8AkkAxdL

[Krishna Mohan @Krishna39054083]

Kabir ke DOHE by JAGJIT AND KABIR YouTube https://t.co/3lLCxDooB2 via @YouTube

[ANI @ANI]

#WATCH | "Vote chor, gaddi chhodd," says Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi during Voter Adhikar Yatra in Arrah, Bihar.

[Krishna Mohan @Krishna39054083]

Dipankar Bhattacharya के चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप, सुनकर हो जाएंगे दंग ! https://t.co/eK7R1Ev6zH via @YouTube

[Dr. Laxman Yadav @DrLaxman_Yadav]

सामाजिक न्याय की ज़मीन बिहार,
समाजवादी संघर्षों की उर्वर भूमि बिहार,

संविधान और लोकतंत्र बचाने की #VoterAdhikarYatra के ज़रिये आज एक नायाब दृश्य का गवाह बन रही है. @RahulGandhi @yadavtejashwi @Dipankar_cpiml @sonofmallah के साथ PDA के नायक @yadavakhilesh इस यात्रा में शामिल हुए.

सियासी तौर पर यह सामाजिक न्याय के समाजवादी ख़यालों की वैचारिक एकजुटता का प्रतीक है. इस दृश्य के बाद अब तय हो गया है कि यह लड़ाई भाजपा से बची ही नहीं. अब ये एक वैचारिक लड़ाई बन चुकी है, जिसमें मनुस्मृति हारेगी, संविधान जीतेगा.

[Dipankar @Dipankar_cpiml]

#IndependenceDay2025 eve!
3.5K millionaires left India till now in 2025!
3.5 million migrant workers got eliminated from the draft electoral rolls in Bihar alone!

[Dipankar @Dipankar_cpiml]

Today is the 99th birth anniversary of #FidelCastro, the great leader of the Cuban revolution and an ever-inspiring icon for international anti-imperialist struggles. The Central Committee of the @cpimlliberation now in session in Patna pays revolutionary homage to this stalwart.

[Krishna Mohan @Krishna39054083]

@Dipankar_cpiml N

[Kunal/SC Chaudhary @ShyamKnl]

सरकार संरक्षित हाड़तोड़ सूद वाली आधुनिक महाजनी प्रथा का नाम है माइक्रोफाइनेंस कंपनी! इसपर रोक लगाओ, नियंत्रण का कानून बनाओ!

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

28 जुलाई का संकल्प

28 जुलाई को हम भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के महान क्रांतिकारी और भाकपा(माले) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड चारु मजूमदार को उनकी 53वीं शहादत की बरसी पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इस अवसर पर हम उन सभी दिवंगत नेताओं और महान शहीदों को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया.

28 जुलाई हमारी पार्टी के पुनर्गठन का दिन भी है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में पार्टी को लगे धक्कों के बाद संभव हुआ. इस मौके पर हम कॉमरेड चारु मजूमदार, कॉमरेड जौहर और कॉमरेड विनोद मिश्रा — तीन पूर्व महासचिवों — को याद करते हैं, जिन्होंने भीषण राज्य दमन और प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनौतियों से भरे दौर में हमारी प्रिय पार्टी का निर्माण किया और उसका नेतृत्व किया. हम उनके अधूरे क्रांतिकारी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पुनः समर्पित करते हैं.

इस समय बिहार में 'वोटबंदी' का एक अभूतपूर्व हमला चल रहा है, जो लाखों लोगों से मताधिकार छीन लेने की साजिश है और हमारे संविधान की बुनियाद — सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार — को सीमित बना देने का खतरा पैदा कर रहा है. असम में हम पहले ही देख चुके हैं कि इस प्रक्रिया के तहत कमजोर और अधिकारविहीन लोगों को 'संदिग्ध मतदाता' बताकर मतदाता सूची और नागरिकता रजिस्टर से बाहर कर दिया जाता है. कई लोग डिटेन्शन शिविरों में बंद हैं और कुछ को विदेश भेजा जा रहा है.

महाराष्ट्र में हमने बुरी तरह से धांधली भरे चुनाव का सामना किया, जहां धांधली का तरीका और पैमाना चुनाव के खत्म होने और नतीजों की चोरी के बाद ही सामने आया. लेकिन बिहार में यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है. ऐसे में मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया को बचाना अब जन-प्रतिरोध का सबसे जरूरी एजेंडा बन चुका है. 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की शुरुआत बिहार से हुई है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है. इसे संविधान, नागरिकता और वोट के अधिकार पर सबसे बड़े हमले के रूप में चिन्हित कर, देशव्यापी प्रतिरोध खड़ा करना होगा.

जहां बिहार में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का हमला जारी है, वहीं पश्चिम बंगाल के प्रवासी मज़दूरों को भाजपा शासित राज्यों में 'अवैध बांग्लादेशी' बताकर व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है. उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है, और अपमानित किया जा रहा है. असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मुस्लिमों, हाशिए पर पड़े समुदायों और गरीबों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोज़र अभियान चल रहे हैं. 9 जुलाई की अखिल भारतीय हड़ताल में दिखी मज़दूर-किसान एकता की ताक़त को अब इस फासीवादी हमले के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में बदलना होगा.

पिछले महीनों में झारखंड में 'मार्क्सिस्ट कॉर्डिनेशन कमेटी' और महाराष्ट्र में 'लाल निशान पार्टी' का भाकपा(माले) में विलय हुआ है. इससे पार्टी की ताक़त और व्यापकता बढ़ी है. हमें इस एकता को और मजबूत करना होगा और पूरी पार्टी की एकजुट ऊर्जा को मज़बूत पहल और बड़ी जीतों में बदलना होगा. आज पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है कि वह कैसे मोदी राज को करारा जवाब देता है. इस ऐतिहासिक लड़ाई में भाकपा(माले) को अपनी पूरी ताक़त झोंक देनी होगी और पूरी पार्टी को इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में एकजुट होकर खड़ा होना होगा और बिहार के साथियों को हर संभव मदद देनी होगी.

- केन्द्रीय कमेटी,
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी — लेनिनवादी)

[Dipankar @Dipankar_cpiml]

Yesterday in a "Save Constitution" convention in Constitution Club, Delhi highlighting the need for a powerful mass agitation in support of the Constitution and the fundamental principle of uni adult franchise, the right to vote

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

CPI-ML General Secretary Dipankar Bhattacharya Leads a Delegation to Jai Hind Camp and Gurugram.

All Detainees Released but the Fight for Justice Goes on. The MHA Order and the Standard Operating Procedures Must be Made Public.

On 25 July, CPI-ML General Secretary Dipankar Bhattacharya led a delegation of political activists, lawyers, journalists and concerned citizens to Gurugram – to visit the detention centres, meet the affected workers as well as the concerned officials.

Kalpana Wilson, Sucheta De, Akash Bhattacharya, Shayeri Mukhopadhyay and others from CPI-ML; Prakriti and Tazeen from the Association for the Protection of Civil Rights (APCR); Radha, Rupinder and Neeta from Gurugram; among others, joined the delegation.

A part of the team visited Jai Hind Camp (Vasant Kunj) before proceeding to Gurugram. Dipankar Bhattacharya expressed his solidarity with the residents of the camp who have bene living without electricity for over two weeks. They had earlier been targeted as Bangladeshis and last month their electric connection was cut due to the allegations of “encroachment”.

While due to the relentless pressure from civil society, progressive media and political leaders, the detainees have been released, the officials gave vague and highly unsatisfactory answers regarding the rationale and methods used for identifying “foreigners”.

At the DCP’s office it was confirmed that an official exercise – the first of its kind – had been undertaken based on a directive from the Ministry of Home Affairs (MHA) to all states and union territories, but the directive is neither available in the public domain nor was it shared with us by the DCP’s office.

The officials failed to provide any cogent or satisfactory information regarding the legal basis or the standard operating procedure for carrying out this exercise.

Speaking to the workers, the team found that the detentions were mostly performed by men who claimed to be police officers, but were in plain clothes, arrived in unmarked vehicles, and bore no badges of name or identification. From various locations, multiple people were picked up and taken away to different detention centres/holding centres.

After holding them, they were asked to prove their citizenship, wherein documents such as Aadhar Card, voter ID card, ration cards, PAN cards etc were not considered sufficient. They were held in the police station for extended durations, the period lasting up to a week for some individuals, during which there also have been isolated reports of police brutality, corporal torture, and offers made to the detained individuals to accuse some people from their colonies to be Bangladeshi if they wanted to get released.

We understand that the authorities verified the detained peoples’ addresses through the police stations in their states of origin (Bengal or Assam), but did not provide the detainees with any certificate of verification before releasing them – making them vulnerable to future detentions and harassment.

The authorities seem to be identifying suspects in a rather arbitrary manner – speaking in Bengali, having “Muslim” names, and living in workers’ jhuggies. The biased and discriminatory attitude of the officials came through when we questioned them on the procedure.

The arbitrary, brutal and highly discriminatory nature of the procedure has left thousands of Bengali speaking migrant workers in a quandary. They left their homes in Assam and Bengal in search of livelihood and have nothing to go back to.

But fear of imprisonment, deportation and harassment is forcing thousands to leave. They have received little support from their employers and landlords. In the Bengali market of Sector 49, the workers told us that the police asked them to leave by 1 July or face detention.

CPI-ML congratulates citizens, progressive media and leaders of the INDIA alliance for building enough public pressure to ensure the release of all detainees in Gurugram for the moment. But the situation remains grave.

CPI-ML demands that the relevant MHA order and the Standard Operating Procedure should be immediately released in the public domain. The rationale and the methods of identification and verification must be made public.

CPI-ML calls upon all labour unions, civil society groups and political parties to stand together and put an end to this administrative arbitrariness, discrimination and harassment of people on grounds of their language, religion and occupation, and the attempted disenfranchisement of Bengali speaking migrant workers.

- CPI-ML Delhi-NCR

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

जनसंहार के ख़िलाफ़ और न्याय के हक़ में — हर जगह, हर किसी के लिए खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2025 को सीपीआई(एम) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि नागरिकों को पहले “अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखानी चाहिए” और फिर फिलिस्तीन में चल रहे जनसंहार का विरोध करना चाहिए. यह बयान बेहद निराशाजनक और उस न्यायपालिका के लिए अशोभनीय है जो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है. अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को केवल स्थानीय मुद्दों, जैसे कचरा प्रबंधन और सीवरेज संकट आदि, पर ही बात करनी चाहिए.

भारत में देशभक्ति की भावना उस आज़ादी की लड़ाई में गढ़ी गई है जो न सिर्फ़ देश के भीतर उपनिवेशवादी अत्याचारों के ख़िलाफ़ थी, बल्कि दुनिया भर के उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता का पैग़ाम भी देती थी. देशभक्ति का मतलब अंधा अलगाववाद नहीं है, और राजनीति सिर्फ़ नगरपालिका की सीमित समस्याओं तक नहीं सिमट सकती.

आज गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हो रही बमबारी, भुखमरी और जबरन विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाना न केवल राजनीतिक जरूरत है, बल्कि नैतिक और मानवीय फर्ज भी है. भारत ने ऐतिहासिक रूप से इजरायल के अवैध कब्जे के खिलाफ और फिलिस्तीन के संप्रभु देश के अधिकार के लिए संघर्ष का समर्थन किया है. यदि सत्ता में बैठे लोग हमारी उपनिवेश-विरोधी विरासत से गद्दारी करते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है.

देशभर में असहमति को कुचलने की कोशिशें तेज हो रही हैं—प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, जनविरोधी कानून, और सार्वजनिक स्थानों का दायरा कम हो रहा है. यह अत्यंत चिंताजनक है कि जब लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन्हें सुरक्षा के बजाय निराशाजनक और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है.

यदि न्यायपालिका को “कचरा प्रबंधन” की चिंता है, तो उसे समझना होगा कि इजरायल का जायनवादी उपनिवेशवाद, नस्लवादी रंगभेद और जनसंहारी कब्जा वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए सबसे जहरीला कचरा है, जिसे 'डंप' कर हटाना हर इंसाफपसंद मुल्क और सभ्यता की जरूरत है. भारतीय जनता कभी भी अमेरिका-इजरायल की जनसंहारी हिंसा की साझेदार नहीं बनेगी.

— दीपंकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा(माले)-लिबरेशन

[CPIML Liberation @cpimlliberation]

🔴 INDIA Alliance Press Meet | Dipankar Bhattacharya & other Leaders Slams EC's Bihar SIR Claims | July 27

https://t.co/ne5D6M4TBV