@RahulGandhi
जननायक Rahul Gandhi जी,
सविनय निवेदन है कि इंदौर में आयोजित “विद्यार्थी गुंज” कार्यक्रम के मंच से कृपया 9300 जन सेवा मित्रों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का कष्ट करें।
हम सभी जन सेवा मित्र लंबे समय से अपने रोजगार की बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत हैं।
कुर्सी मिलते ही भूल गए 9300 जनसेवा मित्र?
चुनाव के दौरान जिन युवाओं की सेवाएं और मेहनत महत्वपूर्ण थीं, आज वही युवा अपने अधिकारों के लिए भोपाल में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
सवाल सिर्फ 9300 युवाओं का नहीं है। सवाल उन तमाम युवाओं का है जो रोजगार की उम्मीद में सरकार की तरफ देखते हैं।
सरकार अगर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो पहले उन युवाओं को जवाब दे, जिनका रोजगार खत्म हो चुका है।
जनसेवा मित्रों को बहाल करना होगा।
युवाओं की आवाज सुननी होगी।
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जनसेवा मित्रों की स्थिति आज प्रदेश की रोजगार व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रही है। जिन युवाओं को उम्मीदों के साथ जोड़ा गया, उन्हें आज अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच छोड़ दिया गया है।
सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर इन युवाओं का भविष्य क्या होगा❓ क्या ये सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे❓
श्री जीतू पटवारी जी की मांग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की चिंता और संघर्ष की आवाज़ है। अब निर्णय लेने का समय है।
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जनसेवा मित्रों को रोजगार देने का वादा बड़े-बड़े मंचों से किया गया था, लेकिन आज वही युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए युवाओं के सपनों की कोई कीमत नहीं है❓
जब काम लिया गया, जिम्मेदारियां दी गईं, तब ये युवा सरकार के लिए महत्वपूर्ण थे… तो आज उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है❓
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही मांग उठाई है कि सरकार तुरंत पुनर्विचार करे और जनसेवा मित्रों को न्याय दे।
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9300 जनसेवा मित्रों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। जिन युवाओं ने सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाया, आज वही युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार नई भर्ती निकालकर खुद की पीठ थपथपा रही है। क्या सरकार पहले पुराने युवाओं का हिसाब देगी?
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मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 6618/2024 (अभिलाष खरे व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य) में 02.04.2024 को स्पष्ट आदेश दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों का निराकरण 15 दिनों के भीतर करे। संस्थान को आदेश की सत्यापित प्रति 13.05.2024 को प्राप्त हुई।
महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि यह मिशन अभी भी संचालित है और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता है, तो उनकी सेवाओं को बढ़ाने पर विचार किया जाए और नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति न की जाए।
ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नए सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस के नाम पर नई भर्ती करना न्यायालय की मंशा के विपरीत प्रतीत होता है।
इसलिए मेरी मांग है कि सरकार न्यायालय के आदेश की भावना का सम्मान करते हुए पूर्व में कार्यरत लगभग 9300 जनसेवा मित्रों को प्राथमिकता के साथ बहाल करे और उनके अनुभव का उपयोग सुशासन की योजनाओं में किया जाए।
#जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
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माननीय मामा जी
@ChouhanShivraj जी
अब तो जवाब देना भी पड़ेगा कभी मंच से जनसेवा मित्रो की काम की सरहाना करते थे कभी मीटिंग लेते थे
अब क्यो मोहन यादव पर थोप रहे हो आपने वादा किया था आप ही पुरा करे और जल्द करे
22 साल की भाजपा सरकार और 2 साल का मोहन सरकार —
पर आज भी युवा बेरोजगार, शिक्षक भर्ती अधूरी, और अतिथि शिक्षक असुरक्षित।
अब कहते हैं “हम बात करेंगे” —
जनता पूछ रही है, कब तक बात करेंगे, कब काम करेंगे?
मध्यप्रदेश की जनता अब भाषण नहीं, समाधान चाहती है। भाजपा का विश्वास खोखले वादों के मलबे में दब चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है — “मोहन यादव जी मेरी घोषणाएं पूरी करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा।”
वाह रे भाजपा!
22 साल से जनता के साथ सिर्फ वादों की राजनीति, और अब “बात करूंगा” का नया ड्रामा! जनसेवा मित्रों के परिवार भूख झेल रहे हैं, अतिथि शिक्षक अस्थिरता में हैं, युवा रोज़ उम्मीद खो रहे हैं। कभी जनता से भी बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी — उनके सब्र की भी सीमा होती है।
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