सोनम वांगचुक, जिसने कभी अपने लिए नहीं माँगा, कुछ कि पद चाहिए, सत्ता चाहिए।
अपनी ज़िंदगी देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ते रहे है और 15-16 दिनों से अनशन पर बैठे हैं!
अपने लिए नहीं, देश के लिए। देश के बच्चों के भविष्य के लिए! उसके बाद भी देश के नेताओं की सोई हुई संवेदनाएँ नहीं जाग पा रही।
सत्ता की ख़ामोशी बरकरार है।
भूख हड़ताल और अनशन भी अगर व्यवस्था को सुनाई नहीं दे रहा, तो एक आम नागरिक की आवाज़ की कीमत क्या ही होगी?
अब दर्द सिर्फ़ यह नहीं कि एक व्यक्ति अनशन पर है, बड़ा दर्द यह है कि देश धीरे-धीरे उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ जनता की पीड़ा का महत्व खत्म है और उस पर सत्ता हावी है।
सोचिए, आज अगर एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ अनसुनी की जा सकती है, जिसने अपना जीवन देश के लिए लगा दिया, तो कल बेरोज़गार युवा, न्याय की गुहार लगाता परिवार, किसान, छात्र या कोई भी आम नागरिक किस उम्मीद से अपनी तकलीफ़ के लिए लड़ पाएगा और कौन उसकी सुनेग��?
लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ चुनाव है क्या? अगर सत्ता अपने शांत नागरिक की आवाज़ नहीं सुन रही, तो ये लोकतंत्र पर सवाल नहीं है?
और अगर वह आवाज़ भी अनसुनी होने लगे! तो यह चिंता सिर्फ़ पूरे देश को होनी चाहिए।
Be stand with Sonam Wangchuk
देश को @Wangchuk66 की जरूरत है, मीडिया और सत्ता के भरोसे नहीं बैठा जा ��कता. सोनम से आग्रह है कि वे अपना अनशन फिलहाल समाप्त करें - संघर्ष जारी रहे लेकिन सोनम को अनशन समाप्त करने के लिए मनाया जाए.
पहले भरोसा रहता था कि कम से कम उद्घाटन तक सड़क टिक जाएगी अब तो बनते-बनते ही सेफ्टी वॉल टूटने लगी है।
करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट ,लेकिन पहली ही बारिश में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इन सवालों से न ठेकेदारों को कोई फर्क पड़ता है, न जिम्मेदार अधिकारियों को और न ही नेताओं को।
ठेकेदार बच जाएगा, फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी बच जाएंगे, और बचाव में कोई न कोई नेता यह कह देगा कि सड़कें बनती हैं तो टूटती भी हैं
अगर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी पहली बारिश नहीं झेल पा रहा, तो जवाबदेही किसकी तय होगी?
टैक्स जनता देती है, जोखिम भी जनता उठाती है... फिर जवाबदेही से हर बार बच कौन जाता है?
श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्री हनुमान...
ये किसी पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं हैं।
ये करोड़ों लोगों की आस्था हैं।
आस्था का सम्मान राजनीति से ऊपर हैं।
सवाल राजनीति की मर्यादा का है- सत्ता किसी की भी हो, आस्था का सम्मान वोट से ऊपर हैं।
जब विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर तालियाँ कम पड़ने लगें...
तब आस्था को भी चुनावी मंच पर बुला लो। भगवान चुनाव नहीं लड़ते...
'सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर ��ीक हो गए हैं। अगर लोग विरोध करेंगे, तो क्या आप केस कर देंगे?
नागरिक, भाजपा सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा. पुलिस, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है. वे पब्लिक सर्वेंट हैं.'
-जस्टिस माधव जामदार
बॉम्बे हाईकोर्ट
मेहनत की कमाई से जिंदगी भर की पूंजी लगाकर लोग कार-बाइक खरीदते हैं, सपने देखते हैं।
लेकिन आज E20 पेट्रोल पंपों से गन्ने juice जैसा पीला पानी निकल रहा है।
इंजन खराब, माइलेज घटने की बात लोग ख़ुद बोल रहे है नई गाड़ियां तक बेकार हो रही हैं।
वही सुप्रीम कोर्ट में सरकार खुद कह रही कि ये ongoing experiment है, नतीजे अगले साल आएंगे।
तो क्या आम आदमी की गाड़ियां सरकार के लिए प्रयोग की लैब Experiment हैं? करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई और सपनों के साथ खिलवाड़ आख़िर किसके लिए ?
इतने सारे आरोप लोग लगा रहे है ! किसी के पास कोई जवाब नहीं है! और है तो हमेशा क�� तरह चुप्पी !
नाज़ीवाद, फासीवाद, सांप्रदायिकता और आपातकाल ये सब पढ़ाए जाने का उद्देश्य यही है की वर्तमान में जहाँ इसके बीज दिखें उन्हें सामने लाया जाए. इसलिए आपातकाल की बरसी मनाने का बस यही सही तरीका है की आज की सत्ता पर तीखी नज़र रखो उसके हर लोकतंत्र विरोधी कृत्य को उजागर करो - प्रतिरोध करो.
लीक जारी है!
महाराष्ट्र TET का पेपर लीक होने की आशंका के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
यह परीक्षा कल यानी 28 जून को आयोजित होने वाली थी।
सोचिए, पेपर लीक गिरोहों के मंसूबे कितने बड़े हो चुके हैं। अभी NEET पेपर लीक को लेकर इतना हंगामा हुआ, Re-NEET कराने के लिए सेना की मदद ली गई, देश में टेलीग्राम को दो दिनों के लिए ब्लॉक किया गया, लेकिन ऐसे माहौल में भी पेपर लीक करने वाले ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं।
दरअसल, इन्हें कभी डर लगा ही नहीं।
💔 आज देश का बड़ा संकट ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप सामने नहीं आते, मंत्री या मुख्यमंत्री Exposed नहीं होते। बल्कि कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी PR active हो जाती है कि पूरा narrative बदल जाता है।
किसी पर बड़ा आरोप लगता है, कोई मामला सामने आता है, कुछ तथ्य निकलते हैं... लेकिन 4–5 घंटे भी नहीं बीतते कि सोशल मीडिया पर इतनी PR , इतना propaganda और इतना शोर खड़ा कर दिया जाता है कि लोगों को लगने लगता है- शायद पहले जो बताया गया था, वही गलत था।
आज सही और गलत का फैसला अदालत से पहले सोशल मीडिया की PR मशीनें देती हैं।
सच कहीं पीछे छूट गया है। खेल सिर्फ़ इतना है कि एक झूठ को बार-बार दोहराओ, उसे इतना फैलाओ कि वही सच जैसा दिखने लगे।
सबसे बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। जब हर मुद्दे को मैनेज कर दो। हर सवाल को ट्रेंड से दबा दो और हर आरोप को narrative बदलकर धुंधला कर दो और फिर जवाबदेही खत्म।
एक पीड़ा इस बात की है कि जिन लोगों से आवाज़ उठाने की उम्मीद थी, उनमें से बहुत से लोग चुप हैं और जो विपक्ष में हैं, उनका विरोध भी इतना हल्का होता है कि लगता है जैसे वे भी पूरी ताकत से लड़ना नहीं चाहते। शायद उन्हें भी डर है कि कहीं उनके अपने पुराने काले कारनामे सामने न आ जाएँ।
और अब हालत ये है कि बड़े-बड़े भ्रष्टाचार भी धीरे-धीरे सामान्य लगने लगे हैं।यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है- जब जनता सवाल पूछना छोड़ दे और narrative ही सच लगने लगे।
इसका सबसे बड़ा नुकसान आज नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी।धीरे-धीरे समाज सवाल पूछना छोड़ देगा। भ्रष्टाचार सामान्य लगने लगेगा। लोग सोचेंगे- सब चलता है, इससे लड़कर भी क्या होगा? यही किसी राष्ट्र की सबसे ख़तरनाक हार है, जिस देश की जनता सच और झूठ में फर्क करना छोड़ दे ।
आज सच बिना PR के लगभग शून्य हो गया है झूठ PR के सहारे सच में बदलता हुआ दिखने लग रहा है।💔
One guy is looting money by forcing Ethanol
Another is land grabbing for his real estate empire
One is making money from leaking exam papers
Another is looting by selling the Nicobar Island
Top to bottom, everything is corrupt and compromised in this Modi govt.
कभी नहीं सोचा था कि बेरोज़गारी का दृश्य इतना भयावह होता चला जाएगा।
4000 पदों के लिए 14 लाख लोग घर से निकल पड़ेंगे, स्टेशन संभालना मुश्किल हो जाएगा, और यह सब हमें सामान्य लगने लगेगा।
जिस देश का युवा नौकरी की एक उम्मीद में इस तरह संघर्ष कर रहा हो, वहाँ बेरोज़गारी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं , सामाजिक चिंता है।
सिस्टम को फॉर्म भरते समय पता था कितने अभ्यर्थी हैं।
परीक्षा की तारीख तय करते समय पता था कितने अभ्यर्थी हैं।
फिर भी स्टेशन पर यह हाल है।
जनता को प्रधानमंत्री के कार्यकाल की लंबाई से नहीं, उसके कार्यकाल के परिणामों से लाभ या हानि से है।
अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस दौरान देश कितना आगे गया।
उन वर्षों में देश कितना आगे बढ़ा, कितने युवाओं को रोजगार मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य कितना सुधरा, न्याय कितना सुलभ हुआ, और आम आदमी का जीवन कितना बेहतर बना।
किसी शासन की वास्तविक सफलता तय इन सबसे होंगी |
माननीय न्यायालय में आज ह���ई सुनवाई के दौरान Anjana & ANR. case में कोई interim relief प्रदान नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित है।
हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत reply प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक हुआ तो उपलब्ध तथ्यों और कानूनी सलाह के आधार पर अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधिक कदमों तथा Counter Claim पर भी विचार करेंगे।
हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और हम अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष ही रखेंगे।