बिहार में आदेशपाल से लेकर सचिव तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेड-पे और लेवल का लाभ मिल रहा है, तो फिर शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए?
जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो केवल नाम के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने से क्या फायदा, यदि उन्हें राज्य कर्मियों के समान वेतनमान और वित्तीय अधिकार ही नहीं मिलेंगे?
शिक्षकों को आश्वासन नहीं, समान वेतनमान और उनका वास्तविक हक चाहिए।
#BiharTeachersNeed7thPay
शिक्षकों का अधिकार है पूर्ण वेतनमान। सरकार को अभिलंब इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा सभी शिक्षक संघ एकजुट होकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
#BiharTeachersNeed7thPay
शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा l तो 2019-20 में बहाल शिक्षक जो जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने है उनका मूल वेतन (₹25750) नवंबर 2023 में बहाल विद्यालय अध्यापक के मूल वेतन(₹26520) से कम क्यों निर्धारित किया गया है ? @BiharEducation_@sunilkbv@NitishKumar
@btetctet@BiharEducation_@NitishKumar ये एतिहासिक आदेश एक साल पुराना है लेकिन एक दम सही है आशा करते हैं कि विभाग इस आदेशानुसार वेतन विसंगति को दूर कर खोया सम्मान बकाया वेतन समेत ससमय प्रक्रिया पूर्ण करदे 🤲🤲🤲🤲🤲
इस पत्र के अनुसार वरीय का वेतन कनीय से कम नहीं हो सकता है परन्तु छठे चरण मे बहाल शिक्षक TRE से वरीय होते हुए भी उनका वेतन कम है । बिहार शिक्षा विभाग संज्ञान ले और छठे चरण में बहाल शिक्षक जो विशिष्ट बने है उन्हें इस पत्र के अनुसार लाभ दिया जाये @BiharEducation_@NitishKumar@samrat4bjp@sunilkbv
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