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[MI LAW FIRM @MI_Lawfirm]

@CMofKarnataka 🚨 RAYASANDRA–GATTAHALLI NEEDS ACTION, NOT EXCUSES! 🚨

🛣️ Missing roads. Damaged roads. Damaged vehicles.
🌧️ Poor drainage. Waterlogging.
🚦 Traffic congestion. Daily hardship.
🦠 Pollution and public health concerns.

#RGRA #Rayasandra #Gattahalli #Bengaluru

[MI LAW FIRM @MI_Lawfirm]

@DKShivakumar @MLAShivanna @DrCNManjunath

Honourable & Respected Sir,

Please help us to get some good roads and drainage

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

मोदी सरकार द्वारा लाया गया टैक्सेशन एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त कर देता है, जो अब तक UPI लेनदेन को शुल्क-मुक्त बनाए हुए थी। यह मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का रास्ता खोलता है, जिसे भविष्य में आसानी से सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान पर लागू किया जा सकता है। इसका बोझ अंततः आम लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें अब UPI के इस्तेमाल के लिए भी भुगतान करना पड़ सकता है।

मोदी सरकार का यह दावा कि UPI को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता है, पूरी तरह गलत है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास UPI प्रणाली को बिना व्यापारियों या उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाए, वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है। 2025-26 में RBI ने मोदी सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर किया था। इस राशि का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही इस महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए पर्याप्त होता।

दरअसल, इस संशोधन के पीछे की असली वजह शायद और भी अधिक चिंताजनक है। यह कदम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें UPI और RuPay के शुल्क-मुक्त होने की आलोचना की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने Visa और MasterCard जैसे अमेरिकी भुगतान प्लेटफॉर्मों को बाजार से बाहर कर दिया है। क्या मोदी सरकार अपने अच्छे मित्र डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर कर डिजिटल भुगतान क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहती है?

और ऐसा पहली बार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से 100 से अधिक बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की धमकी देकर मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक युद्धविराम कराने का दबाव बनाया था। अमेरिका यह भी दावा कर चुका है कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे की जा रही कटौती भी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों का परिणाम है। हम यह भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के दादागिरी के आगे झुकते हुए भारत-अमेरिका के बीच ऐसा व्यापार समझौता स्वीकार किया, जिसे व्यापक रूप से अनुचित माना गया और जिसमें विशेष रूप से हमारे किसानों तथा छोटे कारोबारियों के हितों की बलि दी गई।

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@DrinkPrime Worst service

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@CMofKarnataka

mud dumping near our apartment wall is creating risk of collapse, especially in rains. Despite complaints, no action taken. Request urgent intervention to prevent danger to lives. 🙏
Evershine Northeast apartment Gattahalli

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@siddaramaiah @CMofKarnataka

Illegal mud dumping is happening right next to our apartment compound wall, putting immense pressure on the structure. With ongoing rains, the wall can collapse anytime, posing a serious threat to human life.
Evershine northeast apartment Gattahalli

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@flipkartsupport @Flipkart See the behaviour of your delivery agent Mr.Hari 9902620243 in Bangalore.
Spitting inside elevator
This is how your training?
@amazonIN

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@flipkartsupport @Flipkart See the behaviour of your delivery agent Mr.Hari 9902620243 in Bangalore.
Spitting inside elevator
This is how your training?
@amazonIN

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@AxisBank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers. If this continues, people should stop banking with Axis.#Workplace

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@RBIsays Axis Bank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers. If this continues, people should stop banking with Axis.

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@RBI Axis Bank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers.#workforce

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@meenaganesh Axis Bank forcing employees to work 11+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers.If this continues, people should stop banking with Axis

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@AxisBank Axis Bank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers. If this continues, people should stop banking with Axis. #Workplace

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@AxisBank Axis Bank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers. If this continues, people should stop banking with Axis. #Workplace

[MI LAW FIRM @MI_Lawfirm]

@AxisBank Axis Bank forcing employees to work 12+ hrs, even women after 6PM, without safety, security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers. If this continues, people should stop banking with Axis.

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@AmitabhChaudhry Axis Bank forcing employees to work 12hrs,even women after 6PM,without safety,security or cab support is unacceptable. Is this how you value your staff? Such unfair practices hurt both employees & customers.If this continues, people should stop banking with axis

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@eMudhra @eMudhra_DSC you are number one cheating company.. playing with customer money and your customer care executive is rude. Please no one go with this company for any service

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@IndianForce___ Always forever

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@ZeptoNow @zeptocares @letsblinkit @SwiggyInstamart

See the way how @ZeptoNow treats the customer