Social Researcher ,Lecturer of Mass Communication and Journalism in Nepal,specially living in Chitwan,Lamjung and Kathmandu,Lamjung district is my Birth Place.
पत्रकार महासंघमा विभिन्न तहका विभिन्न पदमा विजयी सबैलाई बधाई । भोट हाल्न झण्डै एक घण्टा लाग्ने, चिट हेरेर नै मत दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस् ! देशको चौथो अंगले देशको राजनीतिक र सामाजिक सुधारको लागि पहल गर्न सकोस् ।
दसैँमा नागरिकलाई महंगीको मार ! दसैँको अवसरमा चितवनमा तरकारी र फलफूलको मूल्य आकाशियो, कतिपय व्यापारीले मनपरी मूल्य असुल गर्दै छन् । केही दिन अघिसम्म १०० मा चार किलो पाइने काक्रोको मूल्य अहिले केजीको १७० पुगेछ । बजार अनुगमन गर्ने निकायहरु कता हराए ? सरकारको उपस्थिति खोई ?
फरक विचार ः सुन तस्करी र विभिन्न काण्डहरुको छानबिन गर्ने विभिन्न संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय समितिले होइन । यस्ता समितिको कुरा गर्नु अपराधी भगाउने प्रपञ्च हो । अहिले पनि कुनै पनि यस्ता समितिले गरेका छानबिनबाट नत कसैलाई कारबाही भएको इतिहास छ नत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ ।
कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले एकपटक भनेका थिए, ‘म नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु ।’ पटकपटक एक क्विन्टल सुन बरामद भएपछि उनको भनाइ सान्दर्भिक देखिएको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही होस् । कहिलेसम्म नेपालको लुटतन्त्रलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहने ?
नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति कहिले ? चितवनको माडीको बाँदरझुला क्षेत्रकी एउटी महिला एक जना दूधे बालकसहित दुई जना बालबालिका बोकेर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन हेटौडा जानुपर्ने बाध्यता छ । यही हो त हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र ?
जो जो भ्रष्ट, अपराधीहरु पक्राउ गरेर जेल हाले पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान दिवसमा छाड्ने भएपछि अपराधीहरुलाई के को पिर ! नेपालले पटक पटक यस्तो दिवस मनाउनुको फाइदा त्यही त रहेछ ।
संघीयता र लोकतन्त्रमाथि बहस: जर्मन संस्था फ्रेडरिक–एवर्ट–स्टिफटुङ नेपाल कार्यालयको आयोजना, संविधानविद् तथा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल सरसँग लामोसमयपछि भेट भयो । स्टिफटुङकी नेपाली आवासीय प्रतिनिधि नटालिया फिग्गे, अधिवक्ता रोशन पोखरेल र नेपाल टेलिभिजनकी नायब महाप्रबन्धक आरती चटौत
नेपाली राजनीतिमा सकिने मेसो: संसदको गतिविधि हेर्दा जनताको समस्या, सुशासन र विकास कसरी गर्ने भन्दा पनि एकले अर्काेलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नमा नै बितिरहेको छ । जसले गरे पनि सबै काण्डको फाइल खोलेर अर्काे आमनिर्वाचनसम्म भष्टाचार र कमिसनको जालो त जसरी पनि तोड्नै पर्छ ।
घरमा टेलिभिजन सेटमा केबल र नेट जोड्दा जोड्दै पनि फेरि यसपटक वल्डकप हेर्न इन्टरनेटलाई छुट्टै ५६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । मेरो अनुभवमा यसरी पैसा तिरेको पहिलोपटक हो । टिभीमा वल्र्डकप हेर्न पैसा तिनुपर्ने व्यवस्था विश्वका अन्य देशमा पनि हुन्छन् कि नेपालमा मात्रै हो ।
यसो विचार गरौं त । मनमा यस्तो प्रश्न उठ्दैन ? आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सामान्य नागरिकले देशलाई वार्षिक आम्दानीबाट ठूलो मात्रामा कर बुझाइरहेको छ । अन्य नामका करहरु झन् धेरै बुझाइरहेका छौं । तर राज्यबाट के पायौं ? गास,बास र कपासदेखि हरेक आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा
भरतपुर : धारा जोड्दा लाग्ने शुल्क झण्डै १५००० रुपैयाँ, त्यसमाथि मासिक नियमित शुल्क त छँदै छ । अब भन्नोस् महानगरले हामीलाई आधारभूत आवश्यकतामा के सुविधा दियो ? अब आउने जनप्रतिनिधिले यसबारे विचार गरुन् । यस्ता सुविधा सबै नागरिकको पहुँचमा सहज ढंगले पुगोस् ।
गम्भीर प्रश्न: म्यादी प्रहरीको आवेदन बुझाउन देखिएको हजारौको लाइन, पासपोर्ट बनाउन लागेको लाइन देखेर हाम्रो देशमा पटक पटक सत्तामा पुगेका नेता तथा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको मन चसक्क होला कि नहोला ? यस्तै अवस्था रहिरहे कसका लागि किन राजनीतिक गर्दै छन् यिनीहरु ?