संवैधानिक मूल्यों की रक्षार्थ राज. वाणिज्यिक कर सेवा से जॉइंट कमिश्नर पद से 47 वर्ष की आयु में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त & वर्तमान में प्रदेशसचिव, राजस्थान पीसीसी
मोदी सरकार में चोरी और सीनाजोरी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेपर लीक पर एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है।
जब करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते? केंद्र सरकार इस पूरे मामले की JPC जांच से क्यों नहीं कराती?
चुनावों में प्रधानमंत्री कहते थे.. अब राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं होगा... अब कहां गए वो लोग? 2024 में NEET का पेपर लीक हुआ, लाखों छात्रों का भरोसा टूटा। 2025 में फिर परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हुए और अब 2026 में भी NEET का पेपर राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में लीक हुआ।
भाजपा की डबल इंजन सरकारों में बार-बार पेपर लीक की घटनाओं ने मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है।
: @GovindDotasra जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
#ChhatronKiGoonj
WHY CHARKHA SATYAGRAHA?
Did you know that the Election Commission of India’s own Handbook for Returning Officers (2023), at page 69, states:
“If the prescribed affidavit has been filed but is alleged or found to contain false information, the nomination should not be rejected on this ground.”
The Election Commission’s own Frequently Asked Questions go even further:
“NO, the nomination of a candidate cannot be rejected for suppressing or giving false information in the affidavit.”
The ECI’s official position is that if a Returning Officer believes the information in an affidavit is false, the remedy is not rejection of nomination. The Returning Officer is required to file a complaint before the appropriate court under Section 125A of the Representation of the People Act, 1951 and other applicable provisions of law.
If that is the law, then a simple constitutional question arises:
On what basis was Meenakshi Natarajan’s nomination for the Rajya Sabha election rejected?
A second question arises.
After the Supreme Court hearing, the Hyderabad court has now returned/dismissed the very private complaint that lay at the heart of the controversy. As things stand today, there is no pending complaint before that court.
So why is the Election Commission of India still silent?
A third question arises.
Can the Election Commission simply say that once a Returning Officer takes a decision, it is powerless to act?
Article 324 of the Constitution vests in the Election Commission the “superintendence, direction and control” of elections. If the constitutional custodian of elections cannot intervene to prevent an avoidable democratic injury, then who can?
Why has the Election Commission not responded to the representation filed by Meenakshi Natarajan?
Why has it not responded to the open letter signed by nearly 300 concerned citizens from across India?
These questions are larger than one candidate and larger than one election.
Today it is Meenakshi Natarajan.
Tomorrow it could be any candidate.
The day after, it could be the democratic rights of every Indian voter.
That is why the Charkha Satyagraha has begun.
We call upon the Election Commission of India to break its silence, examine the new facts that have emerged, exercise its constitutional powers under Article 324, reverse the wrongful rejection of the nomination, and take all consequential steps necessary to restore electoral fairness.
This is not a fight for one person.
This is a fight for free and fair elections in India.
Charkha Chal Pada.
#CharkhaSatyagraha
@ECISVEEP
देश के युवाओं से "भारत का भविष्य" बचाने की विनम्र अपील
जब-जब देश का युवा जागता है, तो इतिहास बदलता है
आइए.. नेता विपक्ष @RahulGandhi जी के साथ कोटा में 'छात्रों की गूंज' को इतना बुलंद करें कि NEET पेपर लीक के गुनहगारों को इस्तीफा देना पड़े।
#ChhatronKiGoonj #SackDharmendraPradhan
जहाँ न्याय की बात हो,वहाँ हर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए⚖️✊उदयपुर में 14जून कोAPCR की पैरालीगल वॉलंटियर कार्यशाला का हिस्सा बनने का मौका मिला।बतौर रिसोर्स पर्सन,इन ऊर्जावान वॉलंटियर्स से बात करके लगा कि जब समाज का हर नागरिक जागरूक होगा,तभी एक न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा ...
बूथ मजबूती ही जीत का आधार! ✊🔥
उदयपुर कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर विचार साझा किए। ब्लॉक-मंडल अध्यक्ष संगठन की रीढ़ हैं। चुनावों में विजय के लिए हमें बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय व मजबूत करना होगा।
सभी कार्यकर्ताओं का आभार। 🤝💼
सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे बढ़ाया जाएगा, अब हर स्तर के कार्य की होगी सीधी निगरानी! ✊🔥
उदयपुर जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं संग आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। 📝💼
#incindia#aicc #congress
The RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities.
If everyone complies with the law, why should the RSS remain exempt?
Brilliant move @PriyankKharge ji
Every paper leak, every cancelled exam, and every stalled recruitment is not just a failure of the government, it is a betrayal that has shattered the dreams of millions of young Indians.
LoP Shri @RahulGandhi is taking the fight for India's youth to the streets.
Come together. Raise your voice. Become a roar that cannot be silenced.
June 17, 2026 | Kota Mega Rally
IMPORTANT: NO criminal case pending against Meenakshi Natarajan in Telangana matter clarifies a Hyderabad court, returns the private petition citing lack of jurisdiction. This happens exactly in the week where her election nomination was rejected by a returning officer because of this very case and SC refused to intervene and asked her to file an election petition in HC instead. So who will now ensure justice is done to her and institutional integrity maintained? @ECISVEEP@indSupremeCourt . ANYONE?? https://t.co/Hc7OwXOtel
Drop everything and listen in to 9.45 minutes of Leader of Opposition @RahulGandhi ji’s speech delivered at the INDIA bloc meeting on June 8th
“The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal.
If political parties can’t function, what functions? Resistance functions. Resistance works. Wherever we resist, it works.
I have seen it with my own eyes. I have walked 4,000 kilometres across this country - resistance works. You don't need political architecture. You don't need the bureaucracy. You don't need the intelligence agencies. You need the act of resistance — meaning: I will resist. I will not allow injustice. Full stop, the end. It is a spirit. It is not an organisation. It is a way of thinking - that is where we have to go.”
मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा नामांकन रद्द होना गैरकानूनी और लोकतंत्र के खिलाफ है।
ऐसा होना नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ऐसी साजिशें करवा रहे हैं।
हम चाहते हैं कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ काम न करे, लेकिन मोदी सरकार RSS के एजेंट्स को बड़े पदों पर बैठाकर मनमानी करवा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसा ही कुछ झारखंड में भी किया गया।
BJP समर्थित कैंडिडेट परिमल नाथवानी को पूरा समय देकर फॉर्म की गलतियां सही करवाई गईं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट के नामांकन को तुरंत निरस्त कर दिया गया।
साफ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है।
: कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge
The question India’s young are asking: Why work hard?
The next decade will determine whether it can be renewed. The answer will shape not only our economy, but the character of our democracy itself
My piece for the @IndianExpress -
https://t.co/CPdOCbnPSP
#youthofIndia
#IndianEconomy
#Opinion
मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसकी पृष्ठभूमि संघ की है। इससे पहले जब एक विधायक ने सदस्यता ली थी, तब भी उनकी भूमिका संदिग्ध थी।
• कल जब BJP के तीन राज्यसभा सांसद चुने गए तो रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंच गए थे
• लेकिन जब हम उम्मीदवारी निरस्त करने के विरोध में भोपाल चुनाव आयोग ऑफिस के सामने बैठे रहे, वहीं सोए तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया और हमसे कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 11 बजे मिलेंगे
यानी जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने रवैया अपनाया, वह लोकतंत्र पर काला धब्बा है
• इसी मामले पर केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधमंडल आवेदन लेकर दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग के ऑफिस भी गया था। मगर हमारे उस आवेदन पर न संज्ञान लिया गया और न हमें वापस कोई निर्देश दिया गया
ये पूरा रवैया दिखाता है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मार दिया है।
: @INCMP अध्यक्ष @jitupatwari जी
📍 दिल्ली
ओमान के पास भारतीय जहाज़ पर हमले के बाद 3 नाविक लापता हैं। परिवार परेशान हैं, लेकिन सत्ता में जश्न और प्रचार चल रहा है।
विदेशी नेताओं की बधाइयों से ज़्यादा ज़रूरी अपने नागरिकों की सुरक्षा है। देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कैमरों से पहले जनता के आँसू देखे
@INCIndia@INCRajasthan
इस देश की राजनीति में आज यदि कोई एक नेता है जिसे अपने पूरे जीवन और आचरण में गांधीवादी कहा जा सकता है, तो वह ‘मीनाक्षी नटराजन’ हैं।
अहिंसा की इस पुजारी का राज्यसभा नामांकन आपराधिक तत्वों की रोकथाम के लिए बनाए गए प्रावधान का इस्तेमाल करके खारिज कर दिया गया है।
#KhabarYehNahiHai #MeenakshiNatarajan
ACB की कार्रवाई, कृषि मंत्री के करीबियों का करोड़ों रुपए का साथ पकड़े जाने, सीकर में उनके कथित ओएसडी पर उगाही के आरोप में FIR, और कॉल रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो गया कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है।
पूरे भ्रष्टाचार में कृषि मंत्री की भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए किरोड़ी लाल जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
: @GathalaSunita जी, कांग्रेस सीकर जिला अध्यक्ष
इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने से सच्चाई नहीं बदलती।
भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले भी वही थे। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रहीं। अब भाजपा को यह साबित करने के लिए नया और हास्यास्पद वर्ग बनाना पड़ रहा है कि “स्वतंत्र भारत के आम चुनावों के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री” कौन है!
ज़रा देश को यह भी याद दिलाइए —
सरदार वल्लभभाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में उपप्रधानमंत्री थे?
बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर किसके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे?
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक किसके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे?
12 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल नारेबाज़ी के अलावा कुछ नहीं किया, और देश की जनता को महँगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के जाल में फँसा के रखा।
₹15 लाख, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, किसानों की आय दोगुनी, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन 2023 तक, स्मार्ट सिटी, हर घर जल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, पीएम किसान, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा लोन, आसान व्यापार, विदेशी निवेश, GST, नोटबंदी, अग्निपथ, आवास योजना, शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई नियंत्रण, बेरोज़गारी कम करना, MSME सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड प्रबंधन, प्रवासी मज़दूर संकट, सामाजिक सौहार्द, संघीय ढांचा, संस्थाओं की विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अवैध घुसपैठ — हर मोर्चे पर केवल प्रचार, विफलता और जनता के साथ विश्वासघात।
अब “उपलब्धियों” के नाम पर सिर्फ़ Event Management और Manufactured Narrative ही इस सरकार के पास बचा है।