को सुरक्षित करने हेतु उचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।अब तक इस सरकार पर किया गया हर भरोसा सिर्फ टूटा है इसी कारण वनकर्मी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा हैं।80 के दशक तक जिस वनरक्षक का ग्रेड वेतन शिक्षकों और अन्य विभाग के समकक्ष पदों से अधिक था आज वो उन सबसे कम हो गया है।
@ChouhanShivraj@KrVijayShah@OfficeofSSC@narendramodi@AmitShah देश भर में सबसे अल्प वेतन में सुरक्षा संसाधनों के बगैर 24 घण्टे निःस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले वनकर्मचारियों को भाजपा शासन से आश्वासन के अतिरिक्त आज तक कुछ नहीं मिला।इसलिए अब वनकर्मी उस पर भरोसा करेंगे जो उनकी
बात करेगा और हमारे हितों की रक्षा करेगा। 4 पंचवर्षीय लगातार सत्ता में रहने के बाद भी वनकर्मचारियों की एक भी मांग पूरी नहीं की गई।अब वनकर्मी जो पूरे प्रदेश के हर जिले के कोने कोने में अपनी सेवा दे रहे हैं वो सभी वन समितियों, तेन्दूपत्ता संग्राहकों और ग्रामीणों को साथ लेकर भविष्य
हम सबके आराध्य भगवान शिव से है और दूसरी हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से कि इस बार प्रदेश के वनकर्मचारियों को निराश नहीं होना पड़ेगा। भगवान शिव हमारी मुरादें पूरी करेंगे और आप हमारी मांगे।वन कर्मचारियों पर भी दया करें मान्यवर 🙏🙏🙏
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC@KrVijayShah आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम वन कर्मचारियों का सम्मेलन या परिवार समागम कब बुलाएंगे आप। क्या हमारी पीड़ा और अल्प वेतन,सुरक्षा, पुलिस एवं राजस्व विभाग के समकक्ष पदों के बराबर वेतन, पुलिस के समान 13 माह का वेतन वर्दी भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता
पेट्रोलिंग भत्ता, वन कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बीमा का लाभ कब देंगे मान्यवर। हम भी शासन के अभिन्न हिस्सा हैं।वन कर्मचारियों की दशकों से लंबित मागें हैं और अब समस्त वनकर्मी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे हैं। वन कर्मचारियों को सावन के इस पावन महीने में पहली उम्मीद
@ChouhanShivraj काश वनकर्मचारियों की शहादत का उचित मूल्यांकन करते हुए उन्हें भी पुलिस एवं राजस्व विभाग के समकक्ष पदों के समान वेतन, पौष्टिक आहार भत्ता, 13 माह का वेतन, रु 5000 वर्दी भत्ता एवं पेट्रोलिंग भत्ता देने की घोषणा भी कर देते। आखिर वन कर्मचारियों से इतना भेदभाव क्यों?
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC@KrVijayShah माननीय मुख्यमंत्री जी आज जिस उपलब्धि के लिए आप और आपके साथ पूरा देश प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उस उपलब्धि के पीछे क्षेत्रीय वन अमले का 24 घण्टों का संघर्ष, त्याग,तपस्या समर्पण कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान छिपा है।
में आदेश जारी किए थे।फिर भी वन कर्मचारियों को ना तो शासन पुलिस के समान वेतन दे रही है ना ही 13 माह का वेतन दे रही है और ना ही पुलिस या सशस्त्र बल का दर्जा।वन कर्मचारी कब तक राष्ट्र की धरोहर की रक्षा निहत्था एवं अल्प वेतन मे करता रहेगा। वनकर्मियों के साथ भी न्याय करें मान्यवर।
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC 24घण्टे वनों एवं वन संपदा की सुरक्षा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले वन कर्मचारियों को कब तक उपेक्षित करते रहेंगे मान्यवर।वन कर्मचारियों से इतना अस्पृश्यता का भाव क्यों। क्या आपने ये मान लिया है कि पेड़ पौधों एवं जंगली जानवरों की तरह वन कर्मचारी भी
वोट नहीं दे सकते। आपने ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाडी, संविदाकर्मियों, पंचायत सचिवों, पटवारियों, पुलिस सहित अन्य विभागों को जो वो मांगे वो दिए।जिससे वन कर्मचारी वेतन के मामले में अपने समकक्ष पदों से बहुत पीछे हो चुके हैं।जबकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली केन्द्र सरकार ने 2007
@BJP4India ये योजना कांग्रेस के समय में पूर्व राष्ट्रपति एवं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा शुरु की गई थी बात में 3014 के बाद इसका नाम बदलकर उज्जवला योजना के नाम से री-लांच करके मोदी जी ने अपनी वाहवाही लूटी। कृपया सही जानकारी डालें
माननीय @ChouhanShivraj यशस्वी मुख्यमंत्री जी वनरक्षकों/वन कर्मचारियों को कब आर्थिक एवं कानूनी रुप मजबूत बनाते हुए उन्हें सशस्त्र बल घोषित करेंगे। कब तक हम खुद पर हुए जानलेवा हमले की FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस के आगे हाथ जोडते फिरेंगे।वन माफियाओं के घर पर कब बु़ल्डोजर चलेगा।
माननीय @ChouhanShivraj जी अब तक तो वन माफिया वन सुरक्षा के दौरान जंगलों में वन कर्मचारियों पर प्राण घातक हमले करते थे पर अब तो उनके द्वारा वन कार्यालय में घुसकर वन कर्मचारियों पर हमले किए जाने लगे हैं।आपकी चुप्पी वन एवं वन अमले का नाश कर रही है।वन माफिया पर कठोर कार्यवाही कब होगी
@ChouhanShivraj क्या आप सच में वन एवं वन्य प्राणियों को बचाने एवं बढाने हेतु संवेदनशील हैं? फिर आप प्रदेश में रोजाना हो रहे अतिक्रमण वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई ,घटते वन क्षेत्रों एवं वन कर्मचारियों पर प्रतिदिन हो रहे प्राण घातक हमलों पर कभी कुछ क्यों नहीं कहते।