सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा बेवारिसे सवारीसाधन तेर्स्याएर सरकारनिकट व्यक्तिहरूद्वारा कुनैपनि प्रकारको दबाब,त्रास वा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ।
सञ्चारमाथि हुने यस्ता हरेक किसिमका दबाब लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका कार्य हुन्।
रास्वपाले विश्वविद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएरै छाड्यो!
हिजो यही कुराको विरोध गर्दै उदाएको पार्टी, आज त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्दैछ !
@ShahBalen@hamrorabi
निलो क्रान्तिको नाम दिएर साझा बसलाई रङरोगन मात्रै गर्दैमा के हुन्छ?
आखिर गन्तव्य नै कालो भएपछि!
धन्न,चढ्नका लागि रास्वपाको सदस्य नै हुनुपर्छ भनेका छैनन् !
मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसदप्रति व्यक्तिगत् र सामुहिक रूपमा जवाफदेही हुन्छन।बैठकमा उपस्थित हुने नहुने, जवाफ दिने नदिने यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय नभै संवैधानिक वाध्यता हो।सरकारको नीति कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैले दिनु पर्छ।
-बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर!
-विद्यार्थीलाई यातायातमा दिईदै आएको ४५% भाडा छुट कायम गर!
- विद्यार्थी संगठनमाथि गर्न खोजिएको प्रतिबन्ध र स्ववियु खारेजी गर्ने निर्णय फिर्ता गर!
- शैक्षिक संस्थालाई ब्यारेकिकरण गर्ने अभ्यास बन्द गर!
- मेरिटोक्रेसी लागू गर!
(संयुक्त विधार्थी संगठन)