लाखों NIOS डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों व हमारे परिजनों की ओर से परम् आदरणीय @manojkjhadu जी का व उनकी पार्टी @RJDforIndia का भी बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।मान.@narendramodiजी व @dpradhanbjpजी से निवेदन है कि हमारे साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्यवाही करें।
मैं आज उन 12 लाख छात्रों के हित में खड़ा हूं, जिन्होंने D.El.Ed. का कोर्स ख़त्म कर लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली।
साल 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें कहा गया कि देश में छात्र D.El.Ed. का डिप्लोमा कोर्स लें। ऐसे में करीब 12 लाख लोगों ने कोर्स किया।
लेकिन भारत सरकार फिर से एक और आदेश निकालती है कि यदि छात्र 2 साल का कोर्स 18 महीने में भी ख़त्म होता है, तो वे पढ़ाने के योग्य होंगे।
लेकिन जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकालते हुए कहा कि हम 2 साल और 18 महीने हो एक समान नहीं मान सकते हैं। जिन्होंने 18 महीने में कोर्स ख़त्म किए, वे योग्य नहीं माने जाएंगे।
ऐसे में देश के ये 12 लाख छात्र कहां जाएं? क्योंकि इन्होंने तो सरकार के निर्देश पर ये सब किया।
मेरी मांग है कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय एक गजट नोटिफिकेशन निकालेगा तो इन 12 लाख छात्रों को न्याय मिल जाएगा।
: लोक सभा में उप नेता @GauravGogoiAsm जी
जननायक राहुल गांधी जी बने प्राथमिक शिक्षकों की आखिरी उम्मीद !
#NIOS के D.El.Ed कोर्स से पीड़ित 12 लाख युवाओं का डेलीगेशन पहुंचा AICC दिल्ली, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई जी व राहुल जी की टीम से विक्रम श्रीनिवासन जी के साथ उनकी समस्याएं सुनी व उनका ज्ञापन लिया।
मोदी सरकार ने 2017 से 2019 तक कोर्स करवाया, युवाओं से टोटल 2000 करोड़ से ऊपर रुपए लिए और ख़ुद सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में कोर्स को रद्द करवाया !
पीड़ित युवा न्याय के लिए मेरे ऑफिस AICC HQ, दिल्ली में पहले भी आए थे व अब लगातार जंतर मंतर पर आंदोलनरत हैं !
मोदी सरकार ने 2017 से 2019 के बीच में D.El.Ed कोर्स को 24 महीने का बोलकर 18 महीने में ही ख़त्म करवा दिया, जिसके खिलाफ़ उत्तराखंड BJP सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है व कोर्स की अवधि 6 महीने कम होने का हवाला देते हुए रद्द करवा देती हैं !
अब पूरे भारत में इस कोर्स को केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों ने अमान्य करार कर दिया !
अहम सवाल —
Q मोदी सरकार व NCTE ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 साल कोर्स की अवधि का कोई भी साक्ष्य पेश क्यों नहीं किया ?
Q सरकार ने 18 महीने के कोर्स को 24 महीने का कोर्स बोलकर क्यों बेचा ?
Q 12 लाख युवाओं से 12 हज़ार कोर्स फीस+5 हज़ार एग्जाम फीस ली जो लगभग 2000 करोड़ के आसपास होती है, वो अभी तक वापिस क्यों नहीं की ?
Q इस कोर्स को MHRD व NCTE दोनों ने मान्यता दी थी, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा इस समस्या का हल क्यों नहीं किया जा रहा ?
युवाओं के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से उठाएगी। सड़क से संसद तक इनकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी साथ है।
#Justice_For_NIOSDELED #Validate_NIOS_DELED #SupportOurTeachers
VIDEO | Teachers with National Institute of Open Schooling (NIOS)'s Diploma in Elementary Education hold a protest in New Delhi.
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRARJn4)