Manish Kumar Gupta

TV Panelist & Speaker, Business Journalist, Insolvency Professional, Chartered Accountant, Law Graduate, Author. RT not view #मनीष_की_बात @Sarrata_ @Farrata_

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप मॉडल: रोजगार की राजनीति से उद्यमिता की अर्थव्यवस्था की ओर

विकास की परिभाषा अब बदल रही है। सड़क, पुल और इमारतें बनाना ही पर्याप्त नहीं रह गया है, अब सवाल यह है कि क्या ऐसा वातावरण तैयार हो पा रहा है जहाँ कोई भी युवा बिना आर्थिक असुरक्षा के अपना व्यवसाय शुरू कर सके। यदि सरकार किसी युवा से कहती है कि स्टार्टअप शुरू करो, शुरुआती खर्च की चिंता मत करो, तो यह केवल एक योजना भर नहीं बल्कि सोच में आया बड़ा बदलाव है।

लंबे समय तक नीतियाँ सब्सिडी और सीधी आर्थिक सहायता पर टिकी रहीं। मनरेगा जैसी योजनाओं से रोजगार दिया गया, पर अब लक्ष्य लोगों को सहायता देने से आगे बढ़कर उन्हें रोजगार देने वाला बनाने का हो गया है। जब कोई युवा उद्यम खड़ा करता है तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करता है, साथ ही सरकार को कर के रूप में राजस्व भी मिलता है

नोएडा और गाजियाबाद से आगे मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में संभावनाओं की कमी नहीं है। असली चुनौती संसाधनों की नहीं बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन की है। योजना कितनी भी अच्छी हो, उसकी सफलता स्थानीय प्रशासन की ईमानदारी पर निर्भर करती है। एक बड़ी बाधा पूंजी की कमी है। लगभग नब्बे प्रतिशत स्टार्टअप आइडिया शुरुआती दौर में इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि लैपटॉप या बुनियादी उपकरण खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता। फिरोजाबाद, टूंडला या मैनपुरी जैसे छोटे शहरों में लागत नोएडा की तुलना में काफी कम है, बशर्ते वहाँ डिजिटल और भौतिक अवसंरचना मजबूत की जाए।

सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर आज तक लगातार निवेश हुआ है, जिससे कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन उद्योग बढ़े हैं। पर केवल सड़कें काफी नहीं, इंटरनेट और तकनीकी संसाधन भी उतने ही जरूरी हैं ताकि छोटे शहरों के युवाओं को उपकरण खरीदने के लिए दिल्ली न जाना पड़े। नीति का एक संवेदनशील पहलू ईमानदार असफलता और भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट फर्क करना है। यदि किसी उद्यमी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया और बाजार की वजह से असफल रहा, तो यह विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन फर्जी बिल लगाकर धन का गबन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

आज इंटरनेट और एआई ने गाँव और शहर के बीच की दूरी काफी कम कर दी है। छोटे कस्बों के युवा यूट्यूब और फ्रीलांसिंग से कमाई कर रहे हैं, और बेहतर संसाधन मिलने पर वे आईटी सेवाओं और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी कंपनियों के सपोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पाई, टैक्स इंसेंटिव और आसान भूमि उपलब्धता जैसे कदम उठाए, तो यह मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। अंततः सफलता योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि इससे मापी जाएगी कि कितने नए उद्यम खड़े हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला।

#UPNews #CMYogiAdityanath #employmentopportunity

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

Fiscal Rationalization of Pricing Frameworks:

From an economic perspective consumer demand for a price adjustment is grounded in utility parity. Since ethanol blended fuel possesses a lower calorific value compared to pure petrol consumers face a distinct reduction in mileage per litre. To establish market equity the government must introduce a transparent retail discount that reflects this lower energy density ensuring that citizens do not bear a disproportionate financial burden during this transition.

​Market Efficiency and Consumer Choice:

A robust energy market relies on the principle of consumer choice. Currently the rapidly diminishing availability of pure petrol leaves motorists with no alternative but to purchase E20 fuel. Retaining market access for both pure petrol and high blend ethanol fuels would allow consumers to allocate their spending based on vehicle compatibility thereby mitigating deadweight losses in the transport economy.

​Foreign Exchange Preservation and Import Substitution: The overarching macroeconomic objective of the blending program remains sound as it aims to optimize India balance of payments. By substituting a significant portion of fossil fuel with domestically produced ethanol the nation can conserve substantial foreign currency reserves and insulate the domestic economy from crude oil market volatility.

​Adaptation Costs and Technological Transition:
The present friction in consumer adoption represents a temporary phase of negative externalities common to major structural shifts. Just as the initial rollouts of alternative energy concepts like hydrogen driven vehicles face practical market limitations early stages of fuel blending inevitably impose transition costs on existing infrastructure and older vehicle segments.
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Long Term Value Realization and Technological Convergence:

As vehicle manufacturing companies adjust their assembly standards engines will become fully customized for higher ethanol blends. This evolutionary process mirrors the historical adoption of regulatory technologies such as the AdBlue system in diesel vehicles which initially faced consumer skepticism but eventually became an accepted standard that added operational value and achieved cost efficiency.

#EthanolBlending #HardeepSinghPuri #biofuel

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

संगठित जनमत की शक्ति: जब आर्थिक निर्णय राजनीतिक हो जाते हैं

गत दशक में भारतीय समाज ने अपने आप को एक नई सामर्थ्य से परिचित कराया है। यह सामर्थ्य न तो राजनीतिक दलों के हाथों में है और न ही कॉर्पोरेट हलकों में। यह सामर्थ्य सीधे जनता के हाथों में है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यक्त होती है। जब बड़ी संख्या में लोग किसी कंपनी, ब्रांड या सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध संगठित होते हैं, तो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। यह शक्ति केवल सामाजिक असंतोष नहीं है, बल्कि एक आर्थिक हथियार है जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियाद साबित हो रही है।

सबसे चर्चित उदाहरण अभिनेता आमिर खान का है। जब वर्ष 2015 में उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में भारतीय समाज पर विभाजनकारी टिप्पणियाँ कीं, तो सोशल मीडिया पर जनता का प्रतिक्रिया तत्काल और तीव्र थी। लोग न केवल आमिर खान के खिलाफ बोले, बल्कि उन्होंने उस ई-कॉमर्स कंपनी को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका वे चेहरा बने हुए थे। हजारों लोगों ने उस ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू किया। यह मामूली बहिष्कार नहीं था, बल्कि एक संगठित आर्थिक संदेश था। परिणाम यह हुआ कि कंपनी को अपनी ब्रांड रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और अंततः आमिर खान उस ब्रांड से अलग हो गए। यह घटना साबित करती है कि जब उपभोक्ता अपनी खरीदारी की शक्ति को एक राजनीतिक या सांस्कृतिक आयाम देते हैं, तो कोई भी ब्रांड उससे अछूता नहीं रह सकता।

यह परिवर्तन संभव हुआ है डिजिटल क्रांति के कारण। पहले जब संचार माध्यम सीमित थे, तब सामान्य नागरिक को बड़ी कंपनियों या प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का कोई मंच नहीं था। अखबारों और टीवी चैनलों को तो बड़ी पूँजी नियंत्रित करती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। एक सामान्य व्यक्ति अपना विचार हजारों तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया ने जनता को एक ऐसा मंच दिया है, जहाँ वह अपने निर्णयों को सचेत और प्रभावी बना सकते हैं।

इसी डिजिटल शक्ति के माध्यम से भारतीय समाज के सामने कुछ गंभीर प्रश्न उठे हैं, जिन पर निष्पक्ष और तथ्यात्मक विमर्श आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न पूछा जाना जायज है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में, अपेक्षाकृत कम अवधि के औपनिवेशिक शासन के बावजूद, धार्मिक रूपांतरण की घटनाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों देखी गईं। इस प्रश्न का उत्तर कई ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कारकों में निहित है।

इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बहस यह भी चली है कि कुछ विदेशी वित्तपोषित संस्थाएँ या अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल व्यावसायिक हितों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक और वैचारिक प्रभाव स्थापित करने के लिए भी करते हैं। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे गंभीरता से समझना चाहिए। अगर कोई कंपनी या संगठन अपने उत्पादों के साथ विशेष वैचारिक संदेश भी प्रसारित करता है, तो नागरिकों का सवाल उठाना सही है। क्या वह संदेश भारतीय सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है? या वह किसी बाहरी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है?

भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता द्वैपक्षीय है। जिस तरह कंपनियों और व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उसी तरह आम नागरिकों को यह अधिकार भी है कि वे उन विचारों की आलोचना करें और अपनी असहमति दर्ज करें। बहुत सी विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाजार से लाभ कमाती हैं, लेकिन उनके लाभ का एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर चला जाता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज यह जानना चाहे कि ये कंपनियाँ उसके समाज में किस तरह की वैचारिकता प्रसारित कर रही हैं।

जब भारतीय नागरिक सचेत होकर यह सवाल उठाते हैं, तो वह केवल उपभोक्तावाद नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। अगर किसी कंपनी का आर्थिक मॉडल बाहरी निवेश पर आधारित है, और वह निवेश विशेष वैचारिक उद्देश्यों से आता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों पर उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत वास्तविक है। यह केवल षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक सर्वस्वीकृत सच्चाई है। हर देश अपने हितों की सुरक्षा करता है, और भारत को भी यह अधिकार है।

तथापि, ये सभी चर्चाएँ तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, अनुमान के आधार पर नहीं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले साक्ष्य, डेटा और ऐतिहासिक संदर्भ को देखना आवश्यक है। इसी तरह, जब उपभोक्ता किसी ब्रांड का बहिष्कार करते हैं, तो वह भी सचेत निर्णय होना चाहिए, भीड़ की मानसिकता नहीं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार सबका सर्वोच्च है कि वह अपनी खरीदारी के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करे। एक आर्थिक व्यवहार जब राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम ले लेता है, तब वह जनमत का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। आमिर खान का मामला इसका ज्वलंत प्रमाण है।

भारतीय उपभोक्ता अब केवल विज्ञापन के आधार पर खरीदारी नहीं करते। वे यह भी देखते हैं कि कंपनी का व्यवहार कैसा है, उसकी नीतियाँ क्या हैं, और वह किस वैचारिकता को प्रसारित कर रही है। यह जागरूकता ही नई भारत की पहचान है। जब समाज संगठित होकर अपने मूल्यों की रक्षा करता है, तो वह न केवल एक ब्रांड को बदलता है, बल्कि पूरे उद्योग को नई दिशा देता है।

अंततः, जनता ही किसी कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है। जब वह संगठित होती है, तो कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी ब्रांड, कोई भी वैचारिकता भारतीय समाज की मूल सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यही लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा है, और यही भारत का शक्ति स्रोत है।

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[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

न्याय का आधार भावनाएं नहीं, संविधान और साक्ष्य होते हैं

आजकल सार्वजनिक विमर्श में एक प्रश्न बार बार उठाया जाता है: संविधान पहले है या धर्म? देश के अधिकांश स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल और नेता इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। यह सिद्धांत वास्तव में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की नींव है। परंतु यदि यह सिद्धांत वाकई सत्य है और सार्वभौमिक है, तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है: क्या इसका पालन हर परिस्थिति में समान रूप से किया जाता है? क्या भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक दृष्टिकोण निष्पक्ष और समान है?

मान लीजिए किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण के लिए दिए गए दान में वित्तीय अनियमितता की बात आती है। निश्चित ही यह एक गंभीर विषय है और जांच की मांग करता है। लेकिन समान तत्परता के साथ क्या हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना कितना गंभीर अपराध है? सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग करना? सरकारी भ्रष्टाचार? सरकारी संसाधनों को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना? संविधान की दृष्टि में ये सभी कृत्य गंभीर अपराध हैं। चोरी भ्रष्टाचार और जनता की संपत्ति का दुरुपयोग, चाहे किसी भी संदर्भ में हो, अपराध ही रहते हैं।

यहां मूल प्रश्न यह है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष है। यदि किसी भी मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, तो उसकी जांच संविधान और कानून के दायरे में होगी, किसी धार्मिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं। जांच एजेंसियां अपना कार्य करेंगी, प्राथमिकी दर्ज होगी, न्यायालय में मुकदमा चलेगा, और न्यायाधीश उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देंगे। यही तो संवैधानिक व्यवस्था है। यही विधि का शासन है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि जांच से पहले या जांच के दौरान ही राजनीतिक निष्कर्ष न निकाले जाएं।

ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले राजनीतिक घोषणाएं करना या जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास करना न तो न्यायसंगत है और न ही संवैधानिक। यदि कोई व्यक्ति या संस्था वाकई दोषी है, तो उसे कानून के अनुसार दंड अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। परंतु सजा का आधार राजनीतिक प्रचार या सोशल मीडिया का शोर नहीं, बल्कि न्यायालय का निर्णय होना चाहिए।

यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य भी है: राम मंदिर निर्माण का वर्षों तक अनेक राजनीतिक दल और नेताओं ने विरोध किया। कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने न केवल मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया, बल्कि उससे खुलकर असहमति व्यक्त की। ऐसे में जब वही लोग अब केवल कथित वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर पूरे मंदिर आंदोलन की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाते हहैं, तो स्वाभाविक ही उनकी राजनीतिक मंशा पर भी संदेह उठता है। क्या यह प्रयास विषय के न्यायसंगत समाधान के लिए है, या फिर एक राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए है?

इसका कदापि अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। निश्चित रूप से नहीं। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है चाहे वह किसी भी पद पर हो, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान और कानून व्यक्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि सभी के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। किसी को भी विशेषाधिकार या संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यही न्याय है। यही संविधान की भावना है।

लोकतंत्र में न्याय का आधार कभी भावनाएं नहीं होते। न्याय का आधार संविधान होता है। न्याय का आधार साक्ष्य होता है। न्याय का आधार निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसलिए किसी भी विवाद का समाधान राजनीतिक प्रचार, आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया अभियान या जनभावनाओं को भड़काने से नहीं होता। समाधान केवल निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होता है। यही तो संविधान की वास्तविक भावना है। और यही ही किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की असली पहचान भी है।

लेखक का नोट: भारतीय संविधान सभी के लिए समान है। इसका पालन केवल उन मामलों में नहीं होना चाहिए जो हमारी राजनीतिक सहमति से मेल खाते हों।

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

राजनीतिक नियुक्तियों के पीछे का संदेश और भाजपा की रणनीति
​निश्चित रूप से ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों के दूरगामी राजनीतिक अर्थ होते हैं। जब कोई राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करता है या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, तो वह केवल प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेता है, बल्कि उसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया जाता है ताकि किसी भी वर्ग को यह संदेश न जाए कि उसकी उपेक्षा की जा रही है।

​इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी नियुक्तियों के स्पष्ट राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के बीच अपना सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उठाए गए कदम भी इसी व्यापक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा माने जा सकते हैं।

​पूजा पाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे भी कई राजनीतिक संदेश छिपे हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले, वह समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हुई हैं। ऐसे में भाजपा यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों और राजनीतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले नेताओं के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं।

​इसके अतिरिक्त, पूजा पाल का राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्ष भी उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उनके पति तथा पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का मामला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। इस प्रकरण में अपराध और राजनीति के संबंधों को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। ऐसे में पूजा पाल को अपने साथ जोड़कर भाजपा यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास कर सकती है कि वह अपराध के विरुद्ध खड़े लोगों और न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के पूरी तरह साथ है।

​साथ ही, एक महिला नेता को प्रमुखता देकर भाजपा महिलाओं के सम्मान और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दृढ़ता से रेखांकित करना चाहती है। यह कदम महिला मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने का सशक्त माध्यम भी बन सकता है।

​हालांकि राजनीति में हर रणनीति का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ कितना मिलेगा, यह समय और परिस्थितियां ही तय करती हैं। किसी एक नियुक्ति या राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का एकमात्र कारण मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे निर्णय राजनीतिक दलों की व्यापक चुनावी और सामाजिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनके माध्यम से विभिन्न वर्गों तक विशेष संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जाता है।

#bjp #MahilaSashaktikaran

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

कानून का शासन और तुष्टिकरण की राजनीति: उत्तर प्रदेश का बदलता राजनीतिक समीकरण

उत्तर प्रदेश की राजनीति आज एक महत्वपूर्ण संक्रमण के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के सात साल के शासन में जो बहस सबसे अधिक तीव्र हुई है, वह कानून के शासन बनाम राजनीतिक दृष्टिकोण की है। यह लेख उसी बहस को तथ्यात्मक आधार पर विश्लेषित करता है।

प्रदेश की साधारण अपराध दर में गिरावट का आंकलन
उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गत छह वर्षों में साधारण अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 2017 में जहां प्रदेश में हत्या के 3,800 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 तक यह संख्या लगभग 2,900 रह गई है। यह लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। दहेज हत्या, महिलाओं से संबंधित अपराध और संगठित अपराध के मामलों में भी समानांतर प्रवृत्ति देखी गई है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समझ बनाने में मदद करता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं। योगी सरकार के समर्थक इन आंकड़ों को अपनी कार्यक्षमता का प्रमाण मानते हैं। प्रशासन की सख्त नीति और अपराधियों के विरुद्ध तेजी से की गई कार्रवाई को इस गिरावट का कारण बताया जाता है।

भू माफिया और संगठित अपराध पर सरकार की पकड़
प्रदेश में माफिया तंत्र को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान सरकार की प्रशासनिक कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। आजम खान का मामला हो, अतीक अहमद का प्रकरण हो, या विकास दुबे की एनकाउंटर में मृत्यु, ये सभी मामले इसी नीति के प्रतीक माने जाते हैं। जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में पुलिस द्वारा भू माफिया से संबंधित लगभग 18,000 मामले दर्ज किए गए और 25,000 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रंगदारी के मामलों में भी उल्लेखनीय कार्रवाई हुई है। व्यापारियों पर डाका पड़ने की घटनाओं में कमी आई है और छोटे व्यवसायियों को लगता है कि उनकी व्यावसायिक गतिविधियां अब अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। यह समझ ही है जिसके कारण कई स्थानीय व्यापारी संगठन सरकार को समर्थन देते आ रहे हैं।

चुनावी नतीजों का संदेश
2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 273 में से 255 सीटें मिलीं, जो 93.4 प्रतिशत सीट शेयर के बराबर है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जनादेश का संकेत है। लगातार दो बार लंदे, भाजपा को मिला यह समर्थन केवल सांप्रदायिक मतदान से नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था में सुधार की जनता की आशा से भी जुड़ा है। पिछड़ी जातियों, किसानों और छोटे व्यापारियों के बीच यह भरोसा अधिक गहरा दिखता है।

समाजवादी पार्टी की राजनीति और वोट बैंक
समाजवादी पार्टी को विश्लेषकों का एक महत्वपूर्ण आरोप है कि उसने दशकों तक मुस्लिम वोट बैंक को एकमात्र आधार मानकर राजनीति की। 1989 से 2012 तक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी ने विभिन्न चुनावों में औसतन 25-30 प्रतिशत वोट हासिल किए। लेकिन 2017 और 2022 के चुनावों में जब पार्टी ने मुस्लिम और अल्पसंख्यक मुद्दों पर अधिक जोर दिया, तो उसके मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग AIMIM जैसी पार्टियों की ओर देखने लगा। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 111 सीटें मिलीं, जबकि 2017 में उसे 47 सीटें मिली थीं। यह बढ़ोतरी सूचनीय है, लेकिन यह भी सच है कि जातीय और वर्गीय आधार पर विभाजित वोटों का मतलब है कि पार्टी को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्वीकृति नहीं मिल रही।

AIMIM का उदय और खंडित मुस्लिम वोट
भारतीय मुस्लिम महाज संघ (AIMIM) की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक नया चर्चा का विषय बनी है। 2022 के चुनाव में AIMIM ने 8 सीटें जीतीं, जो 2017 में शून्य थीं। यह संख्या अभी सीमित है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि पारंपरिक राजनीतिक दलों से असंतुष्ट मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा वैकल्पिक विकल्प ढूंढ रहा है। अकेली AIMIM की उपस्थिति नहीं, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक मानसिकता अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर पार्टियों की राजनीति अब प्रतीकों तक सीमित नहीं रह गई। मुस्लिम मतदाता शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी पार्टियों से प्रश्न कर रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा का सवाल
उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की नीतियां विवादास्पद रही हैं। एक ओर सरकार का दावा है कि तेजी से की गई कार्रवाई ने महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया है। दूसरी ओर, महिला अधिकार समूहों का आरोप है कि गिरफ्तारियां बढ़ी हैं, लेकिन न्यायालयों में सजा की दर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश का सजा दर देश के औसत से कम है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसी अपराध के लिए सजा की दर 30-35 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 22 प्रतिशत के आसपास है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि जरूरत केवल कठोर कानून नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली की गति और प्रभावकारिता की है।

धार्मिक पहचान बनाम अपराध की प्रकृति
सरकार के एक महत्वपूर्ण दावे का विश्लेषण करना आवश्यक है। सरकार का तर्क है कि किसी भी अपराधी की धार्मिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण उसका अपराध है। यह सिद्धांत सही है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इसका कार्यान्वयन हमेशा निष्पक्ष नहीं रहा है। राजस्थान के एक सामाजिक विज्ञान अध्ययन (2021-2022) के अनुसार, साधारण अपराधों में जातीय और धार्मिक आधार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाचार माध्यमों के विश्लेषण से यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है कि समान प्रकृति के अपराधों में सजा की कठोरता में भिन्नता देखी गई है।

जनता द्वारा मूल्यांकन और लोकतंत्र की शक्ति
अंत में, यह याद रखना आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन जनता द्वारा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ को लगातार दो बार विधानसभा चुनाव में मजबूत जनादेश मिलना इस बात का संकेत है कि जनता को कम से कम कानून-व्यवस्था में सुधार का विश्वास है। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी सरकार अपनी नीतियों में सुधार की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना, महिला सुरक्षा के आंकड़ों को और बेहतर बनाना, और यह सुनिश्चित करना कि कानून का अनुप्रयोग सभी पर समान हो, ये सब बिंदु अभी भी महत्वपूर्ण हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी उसी प्रश्न के साथ खड़ी है जो इस लेख के शुरुआत में उठाया गया था: क्या यह कानून के शासन की सच्ची स्थापना है, या केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है? इसका उत्तर न तो पूरी तरह हां है और न ही पूरी तरह नहीं।वास्तविकता हमेशा जटिल होती है, और इसी जटिलता को समझना लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। भविष्य में जब अगले चुनाव होंगे, तब जनता का फैसला और साफ होगा। लेकिन तब तक सभी राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन के नाम पर कोई भी राजनीतिक समझौता न हो। लोकतंत्र की सफलता ही है कि ऐसी आलोचनात्मक समीक्षा संभव हो।

#AIMIM #Samajwadi #YogiAdityanath #BJPGovernment

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

उत्तर प्रदेश में कानून का शासन बनाम तुष्टिकरण की राजनीति: राजनीतिक नैरेटिव की एक गंभीर समीक्षा

​उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता और विमर्श की दिशा तय करती रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा असामाजिक और अराजक तत्वों को दी गई चेतावनी ने राज्य के राजनीतिक तापमान को एक बार फिर बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगामी मोहर्रम या अन्य किसी भी त्योहार के अवसर पर किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराध करने वाले सावधान रहें। यह संदेश बिना किसी भेदभाव के सभी अपराधियों के लिए एक समान है। इसके विपरीत विपक्ष ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया है कि यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय को डराने और धमकाने का एक प्रयास है। इस तीखी राजनीतिक बहस का निष्पक्ष विश्लेषण करना आवश्यक है।

​कानून का शासन और प्रशासनिक कड़ाई का संदर्भ
​योगी आदित्यनाथ के समर्थकों और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के बयानों को उनके व्यापक प्रशासनिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसे समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण लिया जा सकता है। जब किसी विद्यालय में शिक्षक पूरी कक्षा को नहीं बल्कि केवल उन छात्रों को चेतावनी देता है जो लगातार अनुशासन भंग करते हैं तो उसका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाना नहीं होता बल्कि पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना होता है।

​समर्थकों का तर्क है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान कई बार कानून व्यवस्था के संवेदनशील मामलों में राजनीतिक समझौते किए जाते थे। कुछ तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए नजरअंदाज कर दिया जाता था जिससे असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। वर्तमान सरकार स्वयं को इस पुरानी प्रवृत्ति से अलग बताते हुए यह कड़ा संदेश देने का प्रयास करती है कि कानून तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी चाहे उनकी सामाजिक या धार्मिक पहचान कुछ भी हो।

​विपक्ष का नैरेटिव और मुस्लिम राजनीति का बदलता स्वरूप
​इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की राजनीति पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक मुस्लिम वोट बैंक को केंद्र में रखकर राजनीति का संचालन किया है। यह माना जाता रहा है कि पार्टी को यह दृढ़ विश्वास था कि मुस्लिम मतदाता हर परिस्थिति में उसके साथ बने रहेंगे जिसके कारण उसने कई बार इस समुदाय के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों (जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य) की अपेक्षा केवल प्रतीकात्मक राजनीति को प्राथमिकता दी। ​हालांकि हाल के वर्षों में जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखा गया है। विश्लेषकों के अनुसार मुस्लिम समाज का एक वर्ग अब पारंपरिक राजनीतिक दलों की इस शैली से असंतुष्ट हुआ है। इसी असंतोष और राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाने के लिए एआईएमआईएम (AIMIM) जैसी पार्टियां प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही हैं। ऐसे बदलते परिदृश्य में समाजवादी पार्टी के सामने अपनी पारंपरिक राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यही कारण है कि जब भी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था पर कोई कड़ा बयान आता है तो विपक्ष उसे तुरंत अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़कर बड़े मुद्दे के रूप में उठाता है ताकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता और सहानुभूति को बनाए रख सके।

​सांप्रदायिक दंगों में कमी और अपराधियों की पहचान का सवाल
​योगी सरकार के समर्थक इस बात का पुरजोर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सांप्रदायिक दंगों और तनाव की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से मोहर्रम, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा और अन्य संवेदनशील अवसरों पर प्रशासन पहले की तुलना में कहीं अधिक सतर्क, सक्रिय और निष्पक्ष दिखाई देता है.... सरकार का यह संदेश अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

​विचारणीय है कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अक्सर आपराधिक घटनाओं या बयानों को धार्मिक पहचान के चश्मे से देखने लगते हैं। लोकतांत्रिक नियम यह होना चाहिए कि किसी भी अपराधी को उसकी धार्मिक या जातीय पहचान से जोड़ने के बजाय केवल एक अपराधी के रूप में देखा जाए। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, हिंसा फैलाता है या समाज में भय का वातावरण पैदा करता है तो उसकी पहचान नहीं बल्कि उसका अपराध सर्वोपरि होना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए।

​माफिया तंत्र पर प्रहार और चुनावी जनादेश
​उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे चर्चित और प्रभावी नीतियों में से एक संगठित अपराध और माफिया तंत्र के विरुद्ध की गई चौतरफा कार्रवाई रही है। सरकार के समर्थकों का दावा है कि भू माफिया, जबरन रंगदारी, अवैध कब्जों और बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियानों ने प्रदेश में 'कानून के शासन' की धारणा को बेहद मजबूत किया है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे बेहद चर्चित और रसूखदार मामलों में हुई प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई को इसी बड़े संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। ​समर्थकों का मानना है कि जब अपराधियों के विरुद्ध बिना किसी राजनीतिक तुष्टिकरण या भेदभाव के कार्रवाई होती है तब समाज के आम नागरिक में यह विश्वास जगता है कि कानून सर्वोपरि है। इसी सुरक्षा और सुशासन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार विधानसभा और अन्य चुनावों में योगी आदित्यनाथ और भाजपा के पक्ष में अपना भारी समर्थन व्यक्त किया है।
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​अंततः लोकतंत्र की कसौटी पर किसी भी सरकार की नीतियों और दावों का सबसे बड़ा मूल्यांकन जनता की अदालत में ही होता है। यदि आम जनता को धरातल पर यह महसूस होता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं और शासन अधिक प्रभावी हुआ है तो उसका सीधा प्रतिबिंब चुनावी परिणामों में साफ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की समकालीन राजनीति में आज भी यही मुख्य बहस जारी है कि क्या यह धरातल पर कानून के शासन की वास्तविक स्थापना है या केवल दो अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का टकराव? इसका अंतिम और न्यायसंगत निर्णय हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता के हाथ में ही सुरक्षित है।

#cmyogi #akhilesh #BJPGovernment

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

वैचारिक विमर्श: बयानों के संदर्भ, सामाजिक असुरक्षा और कानून का शासन
​— सीए मनीष कुमार गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक

​आज के दौर में सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों पर होने वाली बहसें अक्सर मूल मुद्दों से भटक जाती हैं। हाल ही में अलीगढ़ में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और आतंकवाद के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर एक व्यापक विमर्श शुरू हुआ है। व्यासपीठ से दिए गए उनके इस वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं में इन प्रवृत्तियों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कड़े रुख को पापमुक्त बताना, सनातन के प्रति निष्ठा, और समाज व राष्ट्र के प्रति उपयोगी बनने का आह्वान शामिल था। इस तरह की टिप्पणियाँ पहले भी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही हैं। परंतु, किसी भी सार्वजनिक बयान का सही मूल्यांकन करने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ के साथ-साथ उसके वास्तविक संदर्भ और उसकी लाक्षणिक गहराई को समझना अत्यंत आवश्यक है।

​हिंदी भाषा और सनातन वांग्मय की यह विशेषता रही है कि यहाँ शब्दों के अर्थ केवल सतही नहीं होते। व्याकरण में 'यमक अलंकार' जैसी व्यवस्थाएँ हमें सिखाती हैं कि एक ही शब्द के अलग-अलग संदर्भों में बिल्कुल भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जब किसी आध्यात्मिक मंच या संत परंपरा में "समाप्त करने" या "मारने" जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसका आशय शारीरिक हिंसा या किसी व्यक्ति की हत्या कदापि नहीं होता। संतों की भाषा में 'वध' या 'शमन' का वास्तविक अर्थ समाज में व्याप्त विकारों, कुप्रवृत्तियों और नकारात्मक मानसिकता को समूल नष्ट करना होता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुता नहीं, बल्कि उस सोच पर प्रहार करना है जो समाज के शांतिपूर्ण ताने-बाने के लिए हानिकारक है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण को समझे बिना बयानों की व्याख्या करने से केवल गलतफहमियाँ और अनावश्यक विवाद ही जनम लेते हैं। ​इस विमर्श का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समाज में व्याप्त वह आक्रोश और असुरक्षा की भावना है, जो पिछले कुछ वर्षों में सामने आई विभिन्न घटनाओं से उपजी है। देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ प्रेम संबंधों की आड़ में पहचान छिपाने, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण या सामाजिक शोषण के गंभीर आरोप लगे। इन मामलों की सत्यता और कानूनी स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने जनमानस में एक गहरी चिंता पैदा की है। जब समाज के एक बड़े वर्ग को यह महसूस होता है कि उसकी इस जायज असुरक्षा को व्यवस्था द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तब धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व अपनी बात को अधिक मुखर और आक्रामक रूप में रखता है। उनके समर्थक इसे समाज की अंतरात्मा की पीड़ा की अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अतिशयोक्तिपूर्ण पाते हैं।

​यही वह बिंदु है जहाँ एक परिपक्व लोकतांत्रिक समाज में कड़े कानूनों और न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विवाह के नाम पर होने वाले धोखे और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हैं। लेकिन कानून का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उसका क्रियान्वयन उतना ही कड़ा हो। आज हमारी न्याय प्रणाली और जुडिशरी को इन मामलों में और अधिक सख्त रवैया अपनाने की आवश्यकता है। संगठित अपराध, पहचान छिपाकर की गई धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों में, जहाँ प्रथम दृष्टया (Prima Facie) अपराध सिद्ध होता दिख रहा हो, वहाँ आरोपियों को आसानी से जमानत (Bail) नहीं मिलनी चाहिए। जब तक कानून का भय अपराधियों में नहीं होगा, तब तक समाज में सुरक्षा का भाव पैदा नहीं किया जा सकता। ​अंततः, किसी भी सामाजिक विसंगति का स्थायी समाधान भावनात्मक उत्तेजना या सड़क के न्याय से नहीं, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) से ही संभव है। लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी चिंताएँ व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, परंतु यह विमर्श तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादा के दायरे में होना चाहिए। कड़े कानूनों की मौजूदगी, निष्पक्ष व त्वरित जाँच, न्यायपालिका की संवेदनशीलता और एक जिम्मेदार नागरिक विमर्श के समन्वय से ही हम एक सुरक्षित और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं।

#rambhadracharya #LoveJihaad #LandJihad #aligarh #jagadgururambhadracharyaji #Jihadism

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

@akhilpachori It means you were not disclosing the right profit. You were trying to manage the profit below twelve lakh

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

केन्या में अडानी विरोध: जब घरेलू राजनीति ने भारत के राजस्व और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुँचाया

केन्या में अडानी समूह के विरुद्ध चलाए गए अभियान को यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें, तो एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर उभरती है। शुरुआत में यह एक कॉर्पोरेट मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह भारत विरोध में तब्दील हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा? अडानी केवल एक कंपनी नहीं भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक का हिस्सेदार भी है। जब कोई भारतीय कंपनी विदेश में बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाती है, तो वह केवल व्यावसायिक सफलता की ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सामर्थ्य और तकनीकी क्षमता की भी बात करती है। अडानी समूह भारत की प्रमुख बुनियादी ढाँचा कंपनियों में से एक है। जब वह विदेश में निवेश करती है, तो भारतीय अभियांत्रिकी कौशल का प्रदर्शन होता है, भारतीय पूँजी विश्व बाजार में प्रवेश करती है, मेक इन इंडिया की दृष्टि को मजबूती मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत को आयकर राजस्व प्राप्त होता है I

इसमें छिपा हुआ संकट यानी राजस्व का नुकसान, यही वह मूल प्रश्न है जिसे भारत के राजनीतिक वर्ग को समझना चाहिए। यदि अडानी को केन्या में वह प्रोजेक्ट मिल गया होता जिसे लेकर विरोध चल रहा था, तो क्या होता?

कंपनी को विदेशों से राजस्व आता
भारत में उस आयकर के साथ अन्य टैक्स भी आता, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती भारतीय कर्मचारियों को रोजगार मिलता, भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को व्यावसायिक अवसर मिलता
परिणाम क्या हुआ? अडानी को वह प्रोजेक्ट नहीं मिला, भारत को कोई राजस्व नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण की वह प्रोजेक्ट किसे मिला?

भारत का नुकसान = चीन का लाभ, जब भारतीय कंपनी को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है, तो वह अवसर किसके पास जाता है? चीन के पास। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन की कंपनियाँ दक्षिण अफ्रीका, केन्या, और अन्य अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जीत रही हैं, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हर जगह मजबूत होने का अवसर मिल रहा है जबकि भारतीय कंपनियों को घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता से जूझते हुए देख रहे हैं, तो क्या समझदारी है कि हम घरेलू स्तर पर भी उन्हें कमजोर करें?

समझिए कि जयराम रमेश का विश्लेषण कहाँ कमजोर रह गया।
कांग्रेस नेता ने यह चिंता व्यक्त की थी कि अडानी विरोध कहीं भारत विरोध न बन जाए। यह चिंता सतही तौर पर समझदारीपूर्ण दिखाई देती है, लेकिन गहराई में जाएँ तो सवाल उठते हैं:

प्रश्न 1: विरोध कहाँ से आया?
अडानी विरोध की शुरुआत कहाँ से हुई? यदि हम केन्या की राजनीति को देखें, तो स्पष्ट है कि विरोध घरेलू चिंताओं से जुड़ा था। लेकिन जब भारत में, कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस विरोध को आवाज देती है, तो क्या संदेश जाता है? विदेशी मीडिया के लिए यह एक सशक्त कथा बन जाती है कि भारत के अपने नेता भी अडानी पर सवाल उठा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय निवेशक सोचते हैं यदि भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ ही भारतीय कंपनियों के विरुद्ध हो जाएँ? चीन का फायदा होता है।

प्रश्न 2: जयराम रमेश की चिंता - क्या सच में अपर्याप्त थी? जयराम रमेश की चिंता यह थी कि विरोध भारत विरोध न बन जाए। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यदि हम विदेशों में भारतीय कंपनियों के विरुद्ध घरेलू राजनीति करते हैं, तो क्या हम स्वयं ही उस 'भारत विरोध' की बुनियाद तैयार नहीं कर रहे? कांग्रेस का यह रुख स्वहित से परे चला गया, यह केवल अडानी की आलोचना नहीं थी, यह भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था। भारत बनाम चीन यह प्रतिस्पर्धा की असली कहानी है और हमें यह समझना पड़ेगा के अन्ततः आर्थिक हित ही वो धुरी है जिससे हर तरह का युद्ध जीता जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "चीन प्लस वन" रणनीति का मतलब है कि चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना, भारत को एक विश्वसनीय विकल्प बनाना

भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देना, लेकिन जब हम घरेलू स्तर पर ही भारतीय कंपनियों को राजनीतिक विरोध का सामना कराते हैं, तो क्या हम यह संदेश नहीं दे रहे? अगर भारतीय पार्टियाँ भारतीय कंपनियों को समर्थन नहीं दे सकतीं, तो विदेशी बाजार में उन्हें कौन समर्थन देगा और अन्ततः इसका सीधा लाभ चीन को मिलता है।

अगर हम आर्थिक तर्क की दृष्टि से देखें तो बात सरल है, पर चूक गई
यह समझना बहुत आसान है जैसे अडानी को प्रोजेक्ट मिलता भारत को आयकर, अन्य राजस्व, रोजगार में वृद्धि होती, और अगर अडानी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता चीन की कंपनी को मिलता, चीन को लाभ होता। इन सबसे भारतीय कंपनियों को आंतरिक समर्थन में कमी आती उनका विश्वास टूटता है।

विश्व बाजार में मजबूत स्थिति
भारतीय कंपनियों को आंतरिक विरोध की वजह से विश्व बाजार में कमजोर स्थिति हो जाती है। यहाँ सवाल यह नहीं कि अडानी को सपोर्ट करें या नहीं। सवाल यह है कि जब हम किसी भारतीय कंपनी को विदेशों में निवेश करते देखें, तो घटिया राजनीति के लिए उसे हथियार न बनाएँ। कांग्रेस की नीति में विरोधाभास सदा से रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह भारतीय कंपनियों को समर्थन देती है या नहीं? क्या विरोध अडानी की प्रबंधन नीतियों पर है, या भारतीय कंपनियों को विदेशों में सफल होने से रोकना है? यदि कोई गलती है, तो उसे भारतीय न्यायालयों में चुनौती दें, विदेशों में जनाकोप का माध्यम न बनाएँ

भारत को अपने रणनीतिक हित समझने होंगे। हमें समझना होगा कि आंतरिक विरोध का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होता है और वह प्रभाव हमेशा नुकसानदेह होता है,

चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी है, न कि हमारी भारतीय कंपनियाँ इसलिए आंतरिक राजनीति को रणनीतिक हितों को दरकिनार न करने दें
भारतीय कंपनियों की सफलता = भारत की सफलता - इसे भुलाया नहीं जा सकता। यदि हम अपनी कंपनियों को सपोर्ट नहीं दे सकते, तो कम से कम विरोध तो न करें - जबकि उनके विरुद्ध प्रचार चीन के पक्ष में काम करता है।

जयराम रमेश को यह समझना चाहिए था कि केवल चिंता जताना काफी नहीं है। आवश्यक है कि आप अपनी पार्टी को भारतीय कंपनियों के साथ खड़े होने के लिए प्रभावित करें, भले ही आलोचना की गुंजाइश हो क्योंकि भारत के विरुद्ध जो हथियार चीन बना रहा है, वह हमारे अपने घरेलू विरोध से तैयार हो रहा है।

#kenya #adani #China #CongressForTelangana

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

विज़न 2047: क्या विपक्ष सही सवाल पूछ रहा है?

​विशेष विश्लेषण
भारतीय राजनीति में अक्सर यह देखने को मिलता है कि सरकार कोई दीर्घकालिक योजना या विज़न प्रस्तुत करती है तो विपक्ष उसका सीधा विरोध करने लगता है। लेकिन लोकतंत्र में केवल विरोध करना ही विपक्ष की भूमिका नहीं होती बल्कि सरकार की योजनाओं की व्यवहारिकता वित्तीय व्यवस्था और क्रियान्वयन क्षमता पर गंभीर प्रश्न उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है।
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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर भारत के लिए एक दीर्घकालिक विकास दृष्टि प्रस्तुत की। इस विज़न का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करना प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना स्मार्ट शहरों का विकास करना तथा ऊर्जा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े सुधार करना है।स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्रीय विज़न दस्तावेज़ में सकारात्मक लक्ष्य ही रखे जाते हैं। कोई भी सरकार अपने विकास रोडमैप में असफलताओं या कमजोरियों को लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। ऐसे में प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि सरकार ने बड़े लक्ष्य क्यों तय किए बल्कि यह होना चाहिए कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति क्या है।
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नीतिगत रणनीति और विपक्ष की भूमिका
​विपक्ष की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे यह पूछना चाहिए कि इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से आएंगे राज्यों की भागीदारी कितनी होगी निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं को पूरा करने की क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पिछली परियोजनाओं में हुई देरी लागत वृद्धि और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण भी होना चाहिए। ​यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पिछले वर्षों में भारत की आधारभूत संरचना के विकास की गति पहले की तुलना में तेज हुई है। सड़क रेल हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विकास की इस गति को और अधिक प्रभावी तथा समावेशी कैसे बनाया जाए। विपक्ष को यह प्रश्न भी उठाना चाहिए कि आर्थिक विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं और आय विषमता को कैसे कम किया जाएगा। कई राज्यों की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं। उदाहरण के लिए झारखंड जैसे राज्यों की चुनौतियाँ कृषि खनन रोजगार और आदिवासी विकास से जुड़ी हुई हैं। ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय विकास एजेंडे का हिस्सा बनाना आवश्यक है।
​
आर्थिक संकेतक और जमीनी हकीकत
​आर्थिक मामलों पर चर्चा करते समय अक्सर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को लेकर भी बहस होती है। कई बार डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी के आँकड़े प्रभावित दिखाई देते हैं। इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वास्तविक अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए उत्पादन निवेश रोजगार और घरेलू खपत जैसे संकेतकों को भी देखना आवश्यक होता है। महंगाई को लेकर भी राजनीतिक बहस लगातार जारी रहती है। वस्तुओं की कमी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ कई बार कीमतों को प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में सरकारों के पास सीमित विकल्प होते हैं। वे करों में बदलाव सब्सिडी या अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से दबाव कम करने का प्रयास कर सकती हैं लेकिन हर परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। यही कारण है कि किसी भी सरकार के विकास विज़न का मूल्यांकन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि नीतिगत और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए। वर्ष 2047 का लक्ष्य महत्वाकांक्षी अवश्य है लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार का काम लक्ष्य निर्धारित करना है और विपक्ष का काम उन लक्ष्यों की व्यवहारिकता की जांच करना। यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी भूमिका गंभीरता से निभाएँ तो देश को उसका वास्तविक लाभ मिल सकता है।

#BJPGovt #NarendraModi #Congress #spa

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीन तलाक, एसिड अटैक पीड़ितों और बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को आवास, इलाज और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए एक विशेष कार्ययोजना पर काम कर रही है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही, बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। महिला कल्याण विभाग ने इसके लिए शासनादेश (GO) तैयार करना शुरू कर दिया है। सरकार महिलाओं का विस्तृत डेटा एकत्र कर रही है ताकि सभी पात्र महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके और कोई भी इस योजना से वंचित न रहे।

​सुरक्षा और सम्मान का मुख्य आधार
​इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और बुनियादी सम्मान देना है। विशेष रूप से एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जिसे यह योजना पूरी तरह कवर करेगी। तीन तलाक के अपराधीकरण के बाद अब सरकार उनके पुनर्वास की दिशा में यह बड़ा कदम उठा रही है।

​विपक्ष के आरोपों पर सरकार का रुख
​विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है:
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तुष्टिकरण का आरोप: विपक्ष का कहना है कि यह धर्म विशेष के लिए योजना है। सरकार का तर्क है कि यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह महिला केंद्रित योजना है, जिसके तहत हर जरूरतमंद महिला को सुरक्षा दी जा रही है।

​बजट और देरी का सवाल: विपक्ष ने बजट और कार्यान्वयन में देरी की आशंका जताई है। इस पर सरकार ने साफ किया है कि इसके लिए कोई नया बजट नहीं चाहिए, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं (पीएम आवास और आयुष्मान) को ही इन महिलाओं से लिंक किया जा रहा है। इसके साथ ही डेटा कलेक्शन का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं होगी।

​सरकार का कहना है कि न्याय तभी पूरा होता है जब कड़े कानून के साथ पीड़ित के पुनर्वास की भी व्यवस्था हो। इसी सोच के साथ विभिन्न विभागों को एक साथ जोड़कर इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है।

#muslim #budget #NarendraModi #BJPGovt

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

मोदी का राजनीतिक विशिष्टता: विचारों में स्पष्टता

नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करना और जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ना केवल एक राजनीतिक मील का पत्थर नहीं है। यह एक गहरे वैचारिक और राजनीतिक संदेश देता है कि भारतीय जनता ने किस तरह की राजनीति को स्वीकार किया है। इस लंबे कार्यकाल के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, वह है मोदी जी की राजनीति में वैचारिक स्पष्टता का होना। मोदी जी की सबसे विशिष्ट बात यह है कि उनके विचारों में और उनके कार्यों में कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है जहां नेता अपने मुँह से एक बात कहते हैं और अपने कार्यों में कुछ और ही करते हैं। यह दोहरापन भारतीय राजनीति की एक परिचित परंपरा बन गई थी। किसी नेता को अपने विचारों के बारे में स्पष्ट होना पड़ता है और साथ ही उसे सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए बहुआयामी राजनीति भी करनी पड़ती है। इसी दबाव में कई नेता अपने मूल विचारों को छिपा लेते हैं या दोहरा आचरण अपना लेते हैं।

लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। वे अपने विचारों में क्रिस्टल क्लीयर हैं। उन्होंने कभी अपनी हिंदू सांस्कृतिक पहचान को छिपाया नहीं। उनके समर्थकों का मानना है कि यह ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करते हैं, तब यह केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं है, बल्कि अपनी असली सोच का प्रतिबिंब है। जब वे सोमनाथ मंदिर जाते हैं, तब वह अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। कोई कपट नहीं, कोई पाखंड नहीं। दूसरी ओर, भारतीय राजनीति के अन्य पक्षों को देखें तो यह विसंगति स्पष्ट दिखाई देती है। एक पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लेकिन अपनी सभी राजनीतिक गणनाओं में धार्मिक और सांप्रदायिक कारकों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती है। कांग्रेस की राजनीति को देखें या समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझें, तब यह दोहरापन साफ दिखता है। वे एक ओर तो धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक राजनीति में धार्मिक और सांप्रदायिक गोलबंदी करते हैं। यह विरोधाभास एक दिन की बात नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही परंपरा है।

कुछ लोगों का तर्क है कि अगर आप साम्यवाद में विश्वास करते हैं, तो अपने कार्यों में भी साम्यवादी होना चाहिए। अगर आप मुस्लिम वोटबैंक के आधार पर राजनीति करते हैं, तो कम से कम वह साफ कह दें। लेकिन भारतीय राजनीति में यह साहस कुछ नेताओं में ही दिखाई देता है। मोदी जी के मामले में यह साहस है। वे अपनी हिंदू सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान को प्राथमिकता देते हैं, और इसे वे बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं। उनके लिए राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता केंद्रीय है, न कि किसी विशेष धर्मावलंबी वर्ग के हित। इस स्पष्टता का एक और पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। मोदी जी की सरकार पाकिस्तान के मुद्दे पर कभी अस्पष्ट नहीं रही। वे मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनुच्छेद 370 को हटाना हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्त नीति हो, हर निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। कोई राजनीतिक दबाव, कोई तुष्टिकरण नहीं। यह स्पष्टता पिछली सरकारों में या विपक्ष में नहीं दिखाई देती।

भारतीय राजनीति के अधिकांश नेता अपनी राजनीतिक दोहरीपन के लिए जाने जाते हैं। वे कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करते हैं, कुछ क्षेत्रों में हिंदुत्व की बात करते हैं। विभिन्न समुदायों के सामने विभिन्न चेहरे दिखाते हैं। यह लचीलापन शायद राजनीति का एक अंग है, लेकिन यह भ्रम भी पैदा करता है और जनता को यह नहीं पता चलता कि असली मुद्दा क्या है इसके विपरीत, मोदी जी की राजनीति में एक सुसंगतता है। उन्हें पता है कि उनका वोटबैंक कौन है, उनका विचारधारात्मक आधार क्या है। वे इसे छिपाने का प्रयास नहीं करते। यह साहस, यह ईमानदारी भारतीय राजनीति में असामान्य है। इसी कारण उनके समर्थकों में एक विश्वास है कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि वे कभी धोखा देने की स्थिति में नहीं होते। जो उन्होंने कहा, वही करते हैं।

लंबे कार्यकाल की सफलता का एक कारण यह भी है कि लोग जानते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है। कोई गोलमाल नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं। राजनीति में इस तरह की स्पष्टता शायद विवादास्पद हो, लेकिन यह कम से कम ईमानदार है। और भारतीय जनता को इस ईमानदारी की कीमत समझ आ गई है। यही कारण है कि लगातार चुनावों में उन्हें सत्ता मिलती रहती है। नरेंद्र मोदी की राजनीति कोई परिवर्तनकारी हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, बल्कि एक संस्कृतिगत राजनीति है जहां हिंदू भारत की सभ्यता को केंद्रीय माना जाता है। यह राष्ट्रीय हित और सांस्कृतिक गरिमा को प्राथमिकता देती है। इस स्पष्टता का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं। यह वैचारिक स्पष्टता ही नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में विशिष्ट बनाती है। यह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और यह ही उनके लंबे कार्यकाल का एक मुख्य आधार है।

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[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

विकसित भारत 2047: प्रधानमंत्री का विकास एजेंडा और प्रशासनिक चुनौतियां

​आमतौर पर इस तरह की बैठकें हमेशा से प्रतीकात्मक मानी जाती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बदला है, उससे विकास के परिणाम वास्तविक रूप से दिखाई देने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल (2024 से 2029) में विकास केवल आँकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के हर जिले, हर शहर और हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ​इसी उद्देश्य से सरकार विकास के एजेंडे पर अधिक नियंत्रण, बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। 11 तारीख को नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। उससे पहले भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का उद्देश्य संभवतः विकास की प्राथमिकताओं, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण पर आंतरिक सहमति बनाना है।

​इस पूरी कवायद का मुख्य लक्ष्य "विकसित भारत 2047" के विजन को गति देना है। सरकार चाहती है कि आगामी वर्षों में देश के प्रत्येक नगर और जिले में विकास की स्पष्ट लहर दिखाई दे। इसके साथ ही सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की उस अवधारणा को भी अधिक प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हो पाया है। ​सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों को उनकी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। केंद्र सरकार राज्यों से यह भी जानना चाहेगी कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें केंद्र से किस प्रकार के संसाधनों, सहयोग और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। उद्देश्य यह है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर लगातार 7 से 8 प्रतिशत के बीच बनी रहे। ​बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना, तीनों क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की योजना है। राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता देकर उनसे बेहतर विकास परिणामों की अपेक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, रक्षा क्षेत्र और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

​राष्ट्रवाद का तत्व भी इस विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। इसी संदर्भ में परिसीमन, महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन, रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर भी आगे काम देखने को मिल सकता है। हालाँकि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही मानी जा रही है। यह देखा गया है कि मोदी सरकार ने जिन योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी, उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता जैसे मुद्दों पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। चाहे पेपर लीक जैसी घटनाएँ हों या प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, कई मामलों में सरकारी मशीनरी की सीमाएँ सामने आई हैं। ​यही कारण है कि प्रशासनिक सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई देते हैं।

सरकार का प्रयास है कि अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को धीरे धीरे प्रणाली से बाहर किया जाए तथा उनकी जगह अधिक सक्षम और ईमानदार लोगों को अवसर मिले। उद्देश्य केवल कर्मचारियों को हटाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाना है। ​इस मॉडल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशासनिक तंत्र कितना प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बन पाता है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय भी इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होगी। ​जहाँ तक विपक्ष की भूमिका का प्रश्न है, सरकार की दृष्टि से यह अपेक्षा रहेगी कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति तक सीमित न रहे, बल्कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। यदि विकास संबंधी योजनाओं और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सहयोगात्मक वातावरण बने, तो सरकार के लक्ष्यों को हासिल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

#NarendraModi #greenenergy #infrastructure #InfrastructureDevelopment

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव की बयार: क्या यह संकट है या पुनर्गठन, हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का बड़े पैमाने पर पलायन, सरकार द्वारा छह वर्षों तक सीबीआई को जांच की अनुमति न देना, और ममता बनर्जी की विपक्षी दलों के साथ बढ़ती सक्रियता, ये तीनों ही घटनाएं एक महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल सत्ता के खेल का मामला नहीं है, बल्कि इसमें संगठनात्मक कमजोरियां, भ्रष्टाचार के सवाल, और नेतृत्व में विकेंद्रीकरण की कमी स्पष्ट दिख रही है।पिछले तीन सालों में पश्चिम बंगाल से करीब 70 से अधिक TMC विधायकों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में प्रवेश किया है। 2021 के विधानसभा चुनावों में TMC को 213 सीटें मिली थीं, जो कि कुल 294 सीटों में से 72.4 प्रतिशत थी। लेकिन इस विजय के बाद से ही पार्टी में मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, कुछ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाना, और कई अन्य छोटे दलों में शामिल हुए। विधायकों का यह पलायन किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए एक चेतावनी संकेत माना जाता है।

केंद्रीकृत नेतृत्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था का विघटन एक बड़ा मैसेज है, खासकर जब कोई राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर अपने सदस्यों को खोता है, तो उसके पीछे केवल बाहरी कारण नहीं होते। विश्लेषकों के अनुसार, TMC के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कमजोर होना एक प्रमुख कारण है। पार्टी के आंतरिक संरचना में निर्णय लेने की शक्ति सीमित लोगों तक सिमट गई है। पार्टी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को लेकर वरिष्ठ नेताओं में असंतोष व्यक्त किया गया है। उनके आलोचकों का आरोप है कि सत्ता और संसाधनों पर अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर किया है।रोचक बात यह है कि यह स्थिति केवल TMC के लिए अनोखी नहीं है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब भी किसी पार्टी में केंद्रीकृत नेतृत्व होता है और आंतरिक लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है, तो संगठन में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारतीय राजनीति में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।

भ्रष्टाचार के आरोप और जांच एजेंसियों को जांच की अनुमति न देना एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। 2017 से पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को सामान्य जांच की अनुमति नहीं दी है। यह निर्णय कई सवाल उठाता है। यदि किसी सरकार को जांच का डर नहीं है, तो आखिर इतनी सतर्कता क्यों? विधि विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसियों के प्रति यह संशय आमतौर पर तब होता है जब संरचना में कहीं गंभीर समस्या हो। पिछले पांच सालों में पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। नेताओं और सरकारी अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपये की नकदी बरामद होने के समाचार आए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से चलाई गई कार्रवाइयों में सामूहिक रूप से लाखों रुपये की नकदी जब्त की गई है। ये घटनाएं यह संकेत देती हैं कि राज्य प्रशासन में कहीं व्यवस्थागत कमजोरी है। जांच एजेंसियों के प्रति सरकार का यह रवैया जनता के मन में संदेह की स्थिति बनाता है।मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक हद से ज्यादा बढ़ गई थी, यह कोई आरोप नहीं बल्कि एक तथ्य है। ममता बनर्जी की सरकार पर लंबे समय से विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। विपक्ष का दावा है कि इस नीति ने राज्य में सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 27.01 प्रतिशत थी, जो कि 2001 में 25.25 प्रतिशत थी। यह 1.76 प्रतिशत की वृद्धि है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार की नीतियों ने इस समुदाय को अत्यधिक अनुकूल व्यवहार दिया है, जिससे अन्य समुदायों में असंतोष बढ़ा है।

सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि ये राजनीतिक प्रचार हैं। सरकार का पक्ष यह है कि वह सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो कि संविधान का भी निर्देश है। हालांकि, सामाजिक गतिविधियों और सड़क पर सामाजिक ध्रुवीकरण की घटनाएं इस विवाद की गहराई को दर्शाती हैं।

ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा बदलती जा रही थी, एक संघर्षशील कांग्रेस की नेत्री से बाहर निकलकर मजबूत प्रशासक से आगे बढ़कर भतीजे के हाथ में सत्ता से मट रही थी, जो कि भ्रष्टाचारियों, दालची होने के साथ साथ तुष्टीकरण का आरोपी था। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक सशक्त और संघर्षशील नेता माना जाता है। उन्होंने अपने अकेले प्रयासों से एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया और 34 वर्षों की वाम मोर्चे की सरकार को सत्ता से बाहर निकाला। 2011 में उनकी जीत को लोकतांत्रिक क्रांति माना गया था। लेकिन उनके आलोचकों का मानना है कि सत्ता को बनाए रखने की राजनीति ने उन्हें उन सिद्धांतों से दूर कर दिया है जिन पर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 2021 के चुनावों के बाद ममता बनर्जी की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। वह अब विपक्षी दलों के साथ सक्रियता से बातचीत कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ उनके राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जो दल कभी उनके विरोधी थे, उनके साथ अब सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यह राजनीतिक बदलाव भारतीय राजनीति के वृहत्तर संदर्भ में समझा जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत महसूस हुई है।

राष्ट्रीय परिदृश्य में पश्चिम बंगाल की चुनौतियां अन्य राज्यों के मुकाबले अलग हैं, वह विपक्ष सीमित है और अब ममता बनर्जी बेहद अकेली हैं जो अपनी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। देश के अन्य विपक्षी नेता भी अपने अपने राज्यों में समान परिस्थितियों में हैं।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के भीतर एकीकृत नेतृत्व स्थापित करने में मुश्किलें आ रही हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत रखने की जद्दोजहद है। तेजस्वी यादव और एम.के. स्टालिन को भी अपने संबंधित राज्यों में संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी नेताओं के सामने एक सामान्य दुविधा है आपसी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत वैकल्पिक विकल्प बनाना। लेकिन यह तभी संभव है जब ये नेता अपनी-अपनी पार्टियों को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करें और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अंततः किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अंतिम निर्णायक जनता होती है। कोई भी नेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि जनता का विश्वास चला जाता है, तो उसकी राजनीतिक जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया इसके कई उदाहरण प्रस्तुत करती है। इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान समय तक, देश ने देखा है कि जनता कभी भी किसी को अपरिवर्तनीय नहीं मानती। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आईं, तो जनता ने उन पर विश्वास दिखाया था। लेकिन अब जब विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि जनता के विश्वास में कहीं दरार आ गई है।

राजनीतिक दलों के लिए इसका सबक स्पष्ट है, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना, भ्रष्टाचार को कठोरता से दंडित करना, और जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। जो दल इन बातों को भूल जाते हैं, उन्हें इतिहास में एक सीमांत नोट की तरह दर्ज किया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है, यह देश की राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

मनीष कुमार गुप्ता
राजनीतिक विश्लेषक

#MamtaBanerjee #TMC #CBI #muslim

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

राजनीति में संयोजन का खेल: डेटा और विचारधारा का संतुलन:
राजनीतिक सफलता एक समन्वित प्रणाली है, अकेले मुद्दे नहीं.... किसी भी कार को सड़क पर चलाने के लिए इंजन, टायर, स्टीयरिंग, ब्रेक और तरल पदार्थों का समन्वित कार्य आवश्यक होता है। एक भी घटक की विफलता पूरी प्रणाली को ठप्प कर सकती है। ठीक इसी तरह भारतीय राजनीति भी काम करती है। चुनावी राजनीति में सफलता का रहस्य यह नहीं कि कोई एक मुद्दे पर कितना जोर दे। न ही केवल धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख पर्याप्त है, न ही सामाजिक तुष्टिकरण की नीति। वरन सफलता उन दलों को मिलती है जो विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक भावनाओं और आर्थिक प्रगति का एक सुसंगत मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने इसी सूत्र का अनुसरण करके एक व्यापक राजनीतिक संयोजन तैयार किया है। जब वे धार्मिक विश्वास की बात करते हैं, तो राम मंदिर का निर्माण भी करते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता व्यक्त करते हैं, तो आतंकवादी हमलों के लिए सीमापार कार्रवाई भी करते हैं। स्वच्छता के संदेश को व्यावहारिक रूप में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से साकार किया है। नक्सलवाद पर उनकी नीति सैद्धांतिक बातों तक सीमित नहीं रही। यह संयोजन ही है कि उन्हें पिछले दो दशकों में भारतीय राजनीति में मजबूत स्थिति प्राप्त हुई है। 2014 के बाद से भाजपा ने तीन बार राष्ट्रीय चुनावों में सफलता पाई है और एक दशक से अधिक समय तक सत्ता संभाल रही है। लेकिन यही एक समस्या भी है। अपराध और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर राजनीतिक बहस केवल एक घटना के विरुद्ध दूसरी घटना प्रस्तुत करके नहीं की जा सकती।

डेटा की अनदेखी: राजनीतिक बहस की सबसे बड़ी खामी: भारतीय राजनीति के विश्लेषण में एक गंभीर समस्या यह है कि बहुत सी बहसें सांख्यिकीय तथ्यों से वंचित रहती हैं। जब कोई कानून व्यवस्था की बात करता है, तो उसे अपराध दर के आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत अपराध के सूचकांक, हत्याओं की संख्या, महिला सुरक्षा के आंकड़े, और पुलिस द्वारा दर्ज केस का समाधान दर ये सभी महत्वपूर्ण संकेतक हैं। विकास की चर्चा करते समय भी सड़कों की लंबाई, निर्मित बुनियादी ढांचे की लागत, बनाए गए अस्पताल और स्कूलों की संख्या, विद्युत प्रसारण में सुधार जैसे ठोस आंकड़ों का होना जरूरी है। बेरोजगारी दर, नई नौकरियां सृजित करना, औद्योगिक निवेश में वृद्धि ये सभी मापने योग्य संकेतक हैं। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीतिक बहसों में सांख्यिकीय सटीकता की कमी देखी जाती है। आवेगपूर्ण बयान, राजनीतिक आरोप और प्रतिआरोप तो सुने जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक डेटा प्राय: गायब रहता है।

स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा: एक व्यवस्थागत समस्या:
एक और महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि राजनीतिक बहसों में अक्सर अति महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे पर्याप्त ध्यान नहीं पाते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों से हाईकोर्ट की एक बेंच की मांग लंबित है। नोएडा, मेरठ, आगरा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के लाखों नागरिकों को आज भी इलाहाबाद (प्रयागराज) जाकर अपने मामलों की सुनवाई के लिए दिनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह न्याय में देरी का एक प्रत्यक्ष कारण है। इसी तरह आगरा क्षेत्र में यमुना नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल की मांग कई दशकों से लंबित है। क्षेत्र के ट्रैफिक की समस्या, बाढ़ के दौरान संपर्क विच्छेद, और आर्थिक विकास में बाधा ये सब इस अधूरी परियोजना से जुड़ी हैं। यह सच है कि सरकारें आती रहीं और जाती रहीं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने शासन किया। लेकिन ये बुनियादी जनसमस्याएं अभी भी अधूरी हैं। यह राजनीतिक गतिविधि में एक गंभीर खामी को उजागर करता है।

लोकतंत्र में सत्य: जनता का निर्णय ही अंतिम है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। जनता ने विभिन्न चुनावों में अपने निर्णय व्यक्त किए हैं। यह राजनीतिक वास्तविकता है जिसे स्वीकार करना होगा। लेकिन इस वास्तविकता का अर्थ यह नहीं कि आलोचना को समाप्त कर दिया जाए। लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार की कमियों को उजागर करना है और सत्तापक्ष की जिम्मेदारी अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करना है। यह जवाबदेही की प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखती है।राजनीति को डेटा और सेवा से जोड़ना जरूरी है

अंततः निर्णय जनता करती है। लेकिन इस निर्णय को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। आरोप प्रत्यारोप के बजाय तुलनात्मक डेटा प्रस्तुत करना होगा। सामान्य मुद्दों की बजाय जनसमस्याओं पर फोकस करना होगा। वास्तव में, वह राजनीतिक दल सफल होता है जो केवल बहस नहीं करता, बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करता है। लोकतंत्र में यही अंतिम मापदंड होना चाहिए।

#YogiAdityanath #BJPGovernment #agrandeescolla

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

बाजार की गिरावट से घबराएं नहीं... असली तस्वीर आंकड़े बताते हैं:

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को अर्थव्यवस्था की संपूर्ण सेहत का पैमाना मानना एक बड़ी भूल है। शेयर बाजार में जब भी बड़ी गिरावट आती है, तो एक वर्ग तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। लेकिन आर्थिक विश्लेषण इतना सतही नहीं होता। बाजार के नकारात्मक रुझानों को समझने के लिए उनके पीछे छिपे वैश्विक और घरेलू संकेतों को गहराई से पढ़ना पड़ता है।

वर्तमान गिरावट के कारण क्या हैं?
आईटी सेक्टर में लगातार बिकवाली और व्यापक बाजार दबाव के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक कारण हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका ने वैश्विक बाजारों को हिलाया है। भारत ही नहीं, जापान जैसे देशों ने भी अमेरिकी बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध की निरंतरता और होर्मुज जलडमरूमध्य पर उत्पन्न अनिश्चितता... ये सभी मिलकर वैश्विक निवेशकों में भय का माहौल बना रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है...जब कोई विदेशी निवेशक ITC, BHEL या GAIL जैसे शेयरों में सैकड़ों या हजारों करोड़ की बिकवाली करता है, तो उतनी ही मात्रा में कोई घरेलू निवेशक उन्हें खरीद भी रहा होता है। यह पूंजी का पलायन नहीं, बल्कि शेयरों का हस्तांतरण है... विदेशी हाथों से देशी हाथों में।

महंगाई की असली जड़ और एक पुरानी विरासत:
महंगाई का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। तेल महंगा होते ही परिवहन लागत बढ़ती है और उसका प्रभाव दैनिक उपयोग की हर वस्तु पर पड़ता है। गरीब, मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग और वेतनभोगी ये सभी इसकी मार झेलते हैं। यह एक वास्तविक और गंभीर चुनौती है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य भी ध्यान में रखना होगा। पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार ने जनता को सस्ता तेल देने के लिए ऑयल बॉन्ड के माध्यम से लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जनता को उस समय राहत तो मिली, लेकिन वह बोझ अगली सरकार पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी विरासत थी जिसे चुकाना आसान नहीं था और जिसका असर आज भी पेट्रोलियम मूल्य नीति पर दिखाई देता है।

दस वर्षों की आर्थिक प्रगति: आंकड़े बोलते हैं कि शेयर बाजार की दो-तीन दिन की गिरावट से किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना उचित नहीं। इसके लिए व्यापक आर्थिक संकेतकों की ओर देखना होगा।

प्रति व्यक्ति आय: वर्ष 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 86,647 रुपये थी। आज यह बढ़कर लगभग 2,05,000 रुपये हो चुकी है, यानी लगभग ढाई गुना वृद्धि। यह आंकड़ा देश की समग्र जनसंख्या को आधार मानकर निकाला जाता है, इसलिए इसमें सभी वर्ग शामिल हैं।

जीडीपी का विस्तार: 2014 में भारत की जीडीपी दो ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी। आज यह लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। एक समय जिस भारत को "Fragile Five" देशों में गिना जाता था, वह आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है।

स्वर्ण भंडार की मजबूती: लगभग दस वर्ष पहले भारत के कुल मुद्रा आधार के सापेक्ष स्वर्ण भंडार का अनुपात मात्र 5.6 प्रतिशत था। आज यह बढ़कर 16.85 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि बताती है कि भारत ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए अपनी वित्तीय नींव को काफी मजबूत किया है। स्वर्ण भंडार कोई आभूषण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक वित्तीय संपत्ति है।

जीएसटी संग्रह और कर आधार का विस्तार: जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में वार्षिक संग्रह लगभग पाँच लाख करोड़ रुपये के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग बीस लाख करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही पंजीकृत व्यापारियों की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है — जो अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण और कर अनुपालन में सुधार का प्रमाण है।

शेयर बाजार की दीर्घकालिक तेजी: 2014 में सेंसेक्स लगभग 25,000 के आसपास था, जो आज 75,000 के पार जा चुका है। यह दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार और निवेशकों के स्थायी विश्वास का एक बड़ा प्रमाण है।

समग्र दृष्टि जरूरी है:
किसी भी आर्थिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह किन आधारों पर टिका है। यदि कोई अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त बताता है, तो उसके समर्थन में ठोस संकेतक और तथ्य होने चाहिए, केवल बाजार की अल्पकालिक गिरावट नहीं। महंगाई एक वास्तविक समस्या है और इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। तेल की ऊंची कीमतें, पश्चिम एशिया का तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताएं — ये सब मिलकर आम आदमी की जेब पर दबाव बनाती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच यह भी उतना ही सच है कि भारत की आर्थिक बुनियाद पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, कर संग्रह में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और देश की वैश्विक आर्थिक साख में सुधार आया है। इन तथ्यों को नजरअंदाज करके केवल बाजार के एक-दो दिन के रुझान को आधार बनाकर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना न केवल अधूरा है, बल्कि भ्रामक भी। आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन हमेशा समग्र दृष्टि से, कई संकेतकों को एक साथ देखकर ही किया जाना चाहिए।

लेखक:
मनीष कुमार गुप्ता
9810 7714 77

#sharebazar #ITSector #Fragile_Five #EconomicGrowth

[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

क्या समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक पहचान का सवाल नया नहीं है, लेकिन हर चुनावी मौसम में यह नए रूप में सामने आता है। इस बार भी बहस उन्हीं दो ध्रुवों के बीच है जो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की सियासत को परिभाषित करते आए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी राजनीति है,

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण और हिंदू विरोध के आरोप हैं। भाजपा समर्थकों का तर्क है कि योगी आदित्यनाथ वैचारिक रूप से स्पष्ट नेता हैं। वे मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और हिंदू सांस्कृतिक प्रतीकों को खुलकर समर्थन देते हैं। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उसकी राजनीतिक प्राथमिकताएँ एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को साधने के इर्द-गिर्द घूमती हैं।

उत्तर प्रदेश में लगभग 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और भाजपा यह तर्क देती है कि सपा की नीतियाँ इसी जनसांख्यिकीय समीकरण से प्रेरित रहती हैं।

समाजवादी पार्टी इस आरोप को सिरे से खारिज करती है। उसका कहना है कि धर्म और राजनीति को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। किसी नेता का मंदिर जाना या न जाना उसकी आस्था का मामला है, शासन की कसौटी नहीं। पार्टी का तर्क यह भी है कि सरकार का मूल्यांकन जनता के जीवन में आए बदलावों से होना चाहिए, न कि धार्मिक आयोजनों में उपस्थिति से।

यहीं से विकास की बहस शुरू होती है। भाजपा के अनुसार पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में 27 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, राज्य का बजट 2017 के लगभग 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएँ जमीन पर दिखती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और रक्षा निर्यात 2014 के लगभग 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये के पार पहुँच गया है।

विपक्ष इन आँकड़ों को एकतरफा बताता है। उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है, खुदरा महँगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और सामाजिक असमानता के मोर्चे पर तस्वीर कोई उज्ज्वल नहीं है। केवल सीमेंट और सरिये से विकास नहीं मापा जाता, रोजगार और जीवनस्तर भी उतने ही ज़रूरी पैमाने हैं।

असल में यह बहस मंदिर बनाम विकास की नहीं है। यह दो अलग राजनीतिक दर्शनों की टकराहट है। एक पक्ष सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवादी विमर्श को सर्वोपरि मानता है, दूसरा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विरासत को अपनी ताकत समझता है। जनता के सामने दोनों के दावे हैं और दोनों की सीमाएँ भी। अंतिम फैसला वह करती है जो रोज़ सुबह उठकर रोटी, रोजगार और सुरक्षा की तलाश में निकलती है।

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[Manish Kumar Gupta @ManishGupta_FCA]

भारतीय सामाजिक और राजनीतिक संरचना में समावेशन की परिभाषाएं समय के साथ लगातार बदल रही हैं। अतीत में जिन समुदायों को केवल सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा मानकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू हुआ था, आज उनमें से कई वर्ग क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक और सांगठनिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ हो चुके हैं। जाट, गुर्जर, यादव, पटेल और कुशवाहा जैसे समुदायों ने अपनी मजबूत जनसांख्यिकीय उपस्थिति के बल पर विभिन्न राज्यों में एक प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक पहचान स्थापित कर ली है। इस बदलाव ने उस पारंपरिक विमर्श को चुनौती दी है जो भारतीय राजनीति को केवल अगड़ा बनाम पिछड़ा के सरल समीकरण में देखता था।

​दलित पिछड़ा विमर्श के आंतरिक अंतर्विरोध
लंबे समय तक भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों की एकजुटता को एक बड़े वैचारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। परंतु समकालीन परिदृश्य में इस धारणा के भीतर से ही गहरे अंतर्विरोध उभरने लगे हैं। विभिन्न राज्यों के राजनीतिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पिछड़े वर्गों के भीतर जो समुदाय अधिक प्रभावशाली और संगठित थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व और अवसरों के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके परिणामस्वरूप अब दलित और अति पिछड़े समूहों के नेतृत्व की ओर से यह सवाल उठाया जाने लगा है कि इस व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़े समाज को उनका वास्तविक अधिकार कब प्राप्त होगा।

​इसी पृष्ठभूमि में ओमप्रकाश राजभर जैसे नेताओं की राजनीतिक प्रासंगिकता और उनके संदेशों को समझा जा सकता है। उनका संपूर्ण विमर्श इस बात पर केंद्रित दिखाई देता है कि केवल व्यापक स्तर पर पिछड़ों की बात करना अब पर्याप्त नहीं है। वे लगातार उन विसंगतियों को रेखांकित कर रहे हैं जो पिछड़ी जातियों के भीतर ही मौजूद असमानता से पैदा हुई हैं। यही कारण है कि वे किसी एक प्रभावशाली समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी राजनीति की खुलकर आलोचना करते हैं और उन उपेक्षित उपजातियों की आवाज बनते हैं जो आज भी संख्याबल के बावजूद सत्ता और शासन के गलियारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित हैं।

​यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारत का सामाजिक ताना बाना अत्यंत जटिल है। कई ऐसी जातियां हैं जो वैधानिक रूप से आरक्षण या पिछड़ेपन की श्रेणी में तो आती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका भू स्वामित्व, आर्थिक प्रभुत्व और राजनीतिक रसूख किसी भी अन्य उच्च वर्ग के समान ही प्रभावी है। जब संसाधनों और राजनीतिक चेतना का विस्तार होता है, तो अति पिछड़े और महादलित समूहों के भीतर यह अहसास गहराने लगता है कि उनके अधिकारों का संकुचन केवल पारंपरिक उच्च जातियों द्वारा नहीं, बल्कि उन्हीं के वर्ग के प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा भी किया जा रहा है।

​चयनात्मक दृष्टिकोण और वोट बैंक की विवशता
सार्वजनिक विमर्श में अक्सर एक और बड़ी कमजोरी देखने को मिलती है वह है जातिगत मामलों में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना। जब समाज के किसी एक वर्ग के अधिकारों या सम्मान की बात की जाती है, तो दूसरे मंचों से उसी वर्ग के प्रति होने वाली अमर्यादित टिप्पणियों पर रहस्यमयी चुप्पी साध ली जाती है। एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि हर नागरिक और हर समुदाय के स्वाभिमान की रक्षा को एक समान मापदंड से न मापा जाए। किसी भी समाज का अपमान हर परिस्थिति में निंदनीय होना चाहिए, चाहे वह समाज सामाजिक व्यवस्था में किसी भी स्थान पर क्यों न हो।

​भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। पहले एक कालखंड ऐसा था जब तुष्टिकरण की प्रवृत्तियां हावी थीं, जिसके प्रतिघात स्वरूप ध्रुवीकरण की राजनीति ने जोर पकड़ा। इसके पश्चात क्षेत्रीय स्तर पर पिछड़ों के सशक्तिकरण के नाम पर नए समीकरण बने। अब वर्तमान दौर में दलित और अति पिछड़े समुदाय अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट राजनीतिक पहचान की मांग कर रहे हैं। यह क्रमिक विकास दिखाता है कि जब तक व्यापक वर्गों के भीतर आंतरिक न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक विखंडन और नए उप समूहों का उभार अपरिहार्य है।

​वैधानिक समानता और निष्पक्ष न्याय का सिद्धांत
तमाम राजनीतिक दावों, रणनीतियों और सामाजिक समीकरणों से परे किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की वास्तविक सफलता और उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता इस बात पर टिकी होती है कि देश का कानून सबके लिए कितना समान है। कानून के शासन की पहली शर्त यह है कि किसी भी अपराध या अपराधी को उसकी जाति, धर्म, वर्ग या राजनीतिक संरक्षण के चश्मे से न देखा जाए।

​अपराध की कोई जाति नहीं होती और न ही किसी समुदाय को कानून से ऊपर होने का विशेषाधिकार दिया जा सकता है। यदि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रभावशाली या साधन संपन्न पृष्ठभूमि से आता हो, विधि का उल्लंघन करता है तो उसके साथ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दंडात्मक व्यवहार होना चाहिए। जब शासन तंत्र इस निष्पक्षता को धरातल पर क्रियान्वित करता है, तभी आम नागरिक के भीतर राज्य और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है।

​यदि राजनीतिक दल केवल आसन्न चुनावों को ध्यान में रखकर जातीय ध्रुवीकरण, तुष्टिकरण और पहचान की तात्कालिक राजनीति में ही उलझे रहेंगे, तो यह चक्र अविरल चलता रहेगा। विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार रणनीतियां बदलते रहेंगे, लेकिन समाज का मूल ढांचा आंतरिक संघर्षों से कमजोर होता जाएगा। दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता के लिए यह अनिवार्य है कि विमर्श का केंद्र बिंदु केवल सत्ता प्राप्ति के समीकरण न होकर अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण, निष्पक्ष शासन और कानून की सर्वोच्चता बने।

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