उपभोक्ताओं के भार को बढ़ाने की जरूरत नहीं है पहले पावर कारपोरेशन को अपने सिस्टम भार को बढ़ाने की जरूरत है उसका सिस्टम पूरी तरह मिसमैच । सूचना पहले दी जाती है बाद में नहीं कॉरपोरेशन यह समझ ले।
@shivaxind यूपीसीएल हर तरफ से करने का सोच रहा है एक तरफ गिर रहा है तो दूसरी तरफ से घर रहा है उपभोक्ताओं को इनके खिलाफ तब कोर्ट में याचिका याचिका दायर किया तभी सही होगा
मेरा बिजली कनेक्शन 2019 में 1KW का हुआ ! घर पर सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं ! हम समय पर बिल भरते आए हैं! स्मार्ट मीटर वाले जबरदस्ती घर पर मीटर लगा गए !
अब मैसेज आया है कि हमारा लोड 1KW से बढ़ाकर 2KW कर दिया गया है! एक तो स्मार्ट मीटर का बिल पता नहीं चलता किस बेस पर आता है ऊपर से बिना किसी सूचना और जांच पड़ताल के हमारा लोड बड़ा दिया !
उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कम से कम एक बार उपभोक्ता से बात तो करनी चाहिए! खाली पड़े घर में भी लोड बड़ा रहे हो! @myogiadityanath@UPPCLLKO@dvvnlhq
@UPPCLLKO भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा
गलत तरीके से भार बढ़ाने की मामले में पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं में आक्रोश तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार करें हस्तक्षेप स्थित हो रही विकराल उपभोक्ता परिषद जब तक उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा न्याय नहीं बैठने वाला चुप
भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा
गलत तरीके से भार बढ़ाने की मामले में पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं में आक्रोश तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार करें हस्तक्षेप स्थित हो रही विकराल उपभोक्ता परिषद जब तक उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा न्याय नहीं बैठने वाला चुप
भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा
भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा
गलत तरीके से भार बढ़ाने की मामले में पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं में आक्रोश तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार करें हस्तक्षेप स्थित हो रही विकराल उपभोक्ता परिषद जब तक उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा न्याय नहीं बैठने वाला चुप
बिना पूर्व सूचना 46.79 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाना गंभीर मामला, यूपीईआरसी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप कहां टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो नया राजस्व बढ़ाने की तरकीब नहीं होने देंगे कामयाब इसमें 50% स्मार्ट मीटर उपभोक्ता।
उपभोक्ता परिषद की लोक महत्व याचिका पर आयौग के आदेश पर पावर कॉरपोरेशन कह रहा है कि जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ज्यादा मूल्य वसूल था उसमें से 33.22 करोड वापस किया अभी तो बहुत करोड वापस करना है देखते जाओ उपभोक्ता परिषद की सब पर नजर।
बिना पूर्व सूचना 46.79 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाना गंभीर मामला, यूपीईआरसी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप कहां टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो नया राजस्व बढ़ाने की तरकीब नहीं होने देंगे कामयाब इसमें 50% स्मार्ट मीटर उपभोक्ता।
भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा
बिना पूर्व सूचना 46.79 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाना गंभीर मामला, यूपीईआरसी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप कहां टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो नया राजस्व बढ़ाने की तरकीब नहीं होने देंगे कामयाब इसमें 50% स्मार्ट मीटर उपभोक्ता।
बिना पूर्व सूचना 47 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ाना उसमें 25% गरीब विद्युत उपभोक्ता"जिन्हें सरकार देती थी सब्सिडी अब वह सब्सिडी से हुए बाहर जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण, गरीब उपभोक्ताओं की सब्सिडी छीनी जा रही है : सरकार से हस्तक्षेप की मांग।