𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫

Social Activist | Mandalists | Karpoorists | Phule thinkers ✍🏻

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

“मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।”

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

क्या कसूर है इन दलितों का? क्या सिर्फ़ इतना कि वे गंगा में स्नान करने चले गए?

जब कोई सुवर्ण यह कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, तब ऐसी घटनाएं उस झूठ का पर्दाफाश कर देती है। 21वीं सदी के भारत में भी दलितों को उसकी जाति के आधार पर,अपमान,भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

शर्म करो मनुवादियों

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

मंदिरों में - 100%
मीडिया में - 90%
लोकसभा में : 80%
राज्यसभा में : 96 %
राज्यपाल : 50 %
कैबिनेट सचिव : 33 %
मंत्री सचिव में : 54%
अतिरिक्त सचिव : 62%
पर्सनल सचिव : 70%
यूनिवर्सिटीमें वाईस
चांसलर : 91%
सुप्रीम कोर्टमें जज: 96%
हाई कोर्टमें जज : 80 %
भारतीय राजदूत : 81%
पब्लिक अंडरटेकिंग :
केंद्रीय : 87%
राज्य : 82 %
बैंक में : 57 %
एयरलाइन्स में : 61%
IAS : 72%
IPS : 61%
टीवी कलाकार एव बॉलीवुड : 83%

ये है मनुवादियो का आरक्षण!!!
इसका विरोध आज तक किसीने क्यू नही
किया???

SC व ST को 22.5% आरक्षण नौकरी और
राजनीति में मिला है, बाकी क्षेत्रों में नहीं।
अब हम देखते हैं कि देश में आरक्षण और जनसंख्या का अनुपात क्या है?

जनसंख्या आरक्षण 100% में
एस सी 15% आरक्षण 15%
एस टी 7.5% आरक्षण 7.5%
ओबीसी 52% आरक्षण 27 %
अल्पसंख्यांक 10.5% आरक्षण 0%
कुल्ल संख्या 85 % आरक्षण 49.5 %

अर्थात, SC, ST, OBC और MINORITY's की जनसंख्या 85% है और उन्हें आरक्षण है सिर्फ 49.5%

जनरल या ओपन कैटेगिरी की जनसंख्या है 15% और उन्हें आरक्षण है 50.5%.
अब इन आंकडों को देख कर बताइए की वास्तव में तथाकथित आरक्षण (ओपन के नाम पर) कोन ले रहा है ?.....अर्थात, मनुवादी!!!

देश में ओपन या जनरल कैटिगरी की लोकसंख्या है सिर्फ 15% और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है 50%, उन 15% में विदेशी मनुवादी है सिर्फ 3.5% और यही अल्पसंख्यांक लोग वास्तव में 80 से 90% आरक्षण खाये जा रहे हैं।

मतलब, मनुवादी ओपन के नाम पर बनिया और राजपूतों का ही आरक्षण तो खा ही रहा है, साथ ही साथ वह SC/ST/OBC का भी आरक्षण खा रहा है।

यही कारण है कि, SC/ ST/ OBC का कोटा
पिछले 65 सालों से आजतक भरा हुआ नहीं है।
OBC की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनकी
लोकसंख्या है 52% और उनको आरक्षण मिला है, सिर्फ 27.5% !!

उपर से क्रिमिलेयर का आर्थिक आधार लगाकर ब्राह्मणों ने OBC के आरक्षण को Zero बना दिया है। इसलिए, OBC का कोटा सिर्फ 4.1% ही भरा हुआ है और उनका बचा हुआ आरक्षण मनुवादियों ने हडप लिया है।

इसलिए लोकसंख्या के अनुसार सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। मनुवादी अगर 3.5% है तो उन्हें सिर्फ 3.5% ही आरक्षण मिलना चाहिए और 3.5% के जादा जगहों पर से मनुवादियों को हटाकर उन जगहों पर SC/ ST/ OBC की भर्ती करनी चाहिए।

(Post copy)

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

इस सज्जन को क्या तकलीफ़ है भाई 👇

ये कथावाचक है या अपने पुरखों को याद कर षड्यंत्रकारी अभियान चला रहा है

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

@Pathan_afgan बात तो सही है।🤣🤣

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

झांसी की रानी 😂😂

अबे अंधभक्तों ये रिद्धिमा शर्मा किस एंगल से तुम्हारे हिन्दू शेरनी है

ये तो छ***क्के का रोल अदाकारी है 🤣

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

जिस जमाने में स्त्रियों को किताब..
छूने तक की मनाही थी,

उस ज़माने में देवी जी बिना कोई बोर्ड एग्जाम, बिना किसी डिग्री के सीधे 'ज्ञान’ विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे बन गई।

क्या गजब की क्रोनोलॉजी है.😁

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

लोकतंत्र में विशेषाधिकार privilege वह अधिकार और सम्मान है,जो किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके पद और जनता के जनादेश के कारण प्राप्त होता है।

लेकिन भारत में सदियों से एक और प्रकार का विशेषाधिकार भी मौजूद रहा है — जन्मजात विशेषाधिकार।

जन्मजात विशेषाधिकार वह व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता, मेहनत या जनता के समर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि केवल उसके जन्म के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं।

अब इस विकास कार्य के शिलापट पर ध्यान दीजिए, यदि किसी क्षेत्र की जनता ने एक विधायक को चुनकर विधानसभा भेजा है, तो उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए किंतु जन्मजात विशेषाधिकार ने निर्वाचित विधायक की उपेक्षा ही नहीं की,

बल्कि उस क्षेत्र की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और जनादेश की भी अनदेखी है।

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

@priyanka2bharti ये मेरिटधारी पुत्र है 😂😂

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

प्रक्रिया चाहे कोई भी हो—कॉलेजियम हो (जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है) या National Judicial Appointments Commission (NJAC)—मूल प्रश्न न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व का है|

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों में आदिवासी, अनुसूचित जाति SC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC समुदायों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि चयन प्रक्रिया ऐसी हो जो इन वर्गों को प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति के केंद्रों से लगातार दूर रखे, तो केवल प्रक्रिया बदल देने से वास्तविक समस्या का समाधान नहीं होगा|

चयन प्रणाली को X से Y कर देने मात्र से न्याय नहीं होगा। जब तक न्यायपालिका में वंचित और बहुजन समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जाता,

तब तक सुधार अधूरा रहेगा|
यही मूल मुद्दा है।

बाकी बहसें और शोर-शराबा अक्सर इस तथ्य से ध्यान भटकाने का काम करते हैं कि उच्च न्यायपालिका में आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है|

यदि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) की स्थापना भी की जाती है, तो उसमें आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। केवल प्रतियोगी परीक्षा आधारित चयन, बिना सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की गारंटी के, न्यायपालिका को अधिक समावेशी नहीं बनाएगा|

न्यायपालिका में विविधता, समान अवसर और सामाजिक प्रतिनिधित्व कोई उपकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की मूल आवश्यकता है|

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

देश की न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या यह स्तंभ वास्तव में भारत की सामाजिक विविधता को दर्शाता है?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हुई, लेकिन आज तक एससी-एसटी वर्ग से एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है|

ओबीसी समाज को भी केवल अपवाद स्वरूप ही प्रतिनिधित्व मिला। जब देश की आबादी का बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं हैं, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेंचों में उनकी भागीदारी नगण्य क्यों है?

क्या मेरिट केवल कुछ विशेष सामाजिक वर्गों में ही जन्म लेती है?

देशभर में हजारों योग्य दलित, आदिवासी, पिछड़े और
महिला अधिवक्ता वर्षों से न्यायिक सेवा में योगदान दे रहे हैं। फिर उन्हें न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का अवसर क्यों नहीं मिलता?

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

जाति मिटाओ या आरक्षण?

आज सोशल मीडिया पर फिर वही पुराना नारा सुनाई देता है —
👉आरक्षण हटा दो, जातियां खत्म हो जाएंगी.

👉जाति प्रमाण पत्र बंद कर दो, जातिवाद मिट जाएगा.

यदि यही तर्क सही है, तो फिर अपराध रोकने के लिए कानून भी हटा देने चाहिए। रेप के कानून खत्म कर दीजिए, क्या अपराध रुक जाएंगे? हत्या की धाराएं हटा दीजिए, क्या कत्ल बंद हो जाएंगे?

स्पष्ट है समस्या कानून से नहीं, समाज की मानसिकता से पैदा होती है।ठीक उसी तरह, आरक्षण जातिवाद का कारण नहीं है, बल्कि सदियों पुराने सामाजिक अन्याय का संवैधानिक उपचार है|

आरक्षण इसलिए आया क्योंकि समाज में बराबरी नहीं थी। जिन लोगों को शिक्षा, मंदिर, जमीन, पानी और सम्मान से वंचित रखा गया, उन्हें संविधान ने अवसर देने की कोशिश की|

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण व्यवस्था किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाई थी|

सुवर्ण लोग कहते हैं कि “जाति अंग्रेजों की देन है।” लेकिन इतिहास बताता है कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भी जातिगत भेदभाव मौजूद था,अंग्रेजों ने उसे दर्ज किया होगा, बनाया नहीं|

असली सवाल यह है कि क्या हम सच में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, या केवल अपने सामाजिक विशेषाधिकार बचाना चाहते हैं?

विशेषाधिकार की कॉपी 👇🏻

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

जिन समुदायों को हजारों वर्षों तक जमीन, शिक्षा, ज्ञान और सम्मान से दूर रखा गया, उनके लिए संविधान ने समान अवसर की व्यवस्था की।यह कोई खैरात नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी का अधिकार है|

विडंबना यह है कि सदियों से मिले सामाजिक विशेषाधिकारों पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन बहुजन समाज को मिलने वाले संवैधानिक प्रतिनिधित्व पर सबसे अधिक आपत्ति की जाती है|

भारत में कुछ लोगों को आरक्षण से इसलिए समस्या होती है क्योंकि वे केवल SC/ST/OBC को मिलने वाले प्रतिनिधित्व को ही “आरक्षण” मानते हैं|

जबकि सच यह है कि इस देश में अनेक प्रकार के विशेषाधिकार और आरक्षण पहले से मौजूद हैं|

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है तो आम जनता से अलग उन्हें विशेष मार्ग और सुरक्षा मिलती है|

मंदिरों में केवल कुछ जातियों का पुजारी होना भी एक प्रकार का सामाजिक आरक्षण है|

जन्म लेते ही स्वयं को ‘उच्च' मान लेने का विशेषाधिकार भी सदियों से चला आ रहा आरक्षण ही है|

मैनेजमेंट कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, EWS आरक्षण, VIP व्यवस्था, सेना के पूर्व कर्मचारियों के लिए आरक्षण, बस-ट्रेन-हवाई यात्रा में अलग श्रेणियाँ — देश में अनेक प्रकार के आरक्षण और विशेष सुविधाएँ मौजूद हैं|

लेकिन समस्या केवल उस आरक्षण से दिखाई जाती है, जो सदियों से वंचित रखे गए SC/ST/OBC समाज को शिक्षा, नौकरी और सत्ता में प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया है|

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

मण्डल कमीशन गठन – विरोध सवर्ण
👉 मण्डल कमीशन लागू – विरोध सवर्ण
👉 प्रमोशन में आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 बैकलॉग आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 मिनिमम मार्क्स कंडीशन हटाई – विरोध सवर्ण
👉 SC/ST एक्ट – विरोध सवर्ण
👉 सैनिक स्कूल आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 फूले दम्पत्ति सम्मान – विरोध सवर्ण
👉 अंबेडकर को भारत रत्न – विरोध सवर्ण
👉 अंबेडकर जयंती अवकाश – विरोध सवर्ण
👉 200 पॉइंट रोस्टर – विरोध सवर्ण
👉 MP में 73% आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 NEET में आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 पंचायत चुनाव आरक्षण – विरोध सवर्ण
👉 पसमांदा पहल – विरोध सवर्ण

सच्चाई ये है कि

ओबीसी, एससी, एसटी समाज को जो भी हक मिला है, वो संघर्ष, आंदोलन और संवैधानिक लड़ाई से मिला है—ना कि किसी एक वर्ग की मेहरबानी से।

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

क्या कभी ओबीसी के हक और हिस्सेदारी के लिए आरएसएस सड़क पर उतरा❓

क्या बजरंग दल ने कभी ओबीसी समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए आंदोलन किया❓

क्या आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई में कभी मोहन भागवत और धर्म के ठेकेदार खुलकर सामने आए❓

सच्चाई यह है कि

जब सामाजिक न्याय, बराबरी और हिस्सेदारी की बात होती है, तब सबसे ज्यादा चुप्पी वही लोग साध लेते हैं जो खुद को समाज का ठेकेदार बताते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई बार मुसलमान भी संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई में साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन तथाकथित “हिंदू एकता” की बातें करने वाले संगठन ओबीसी अधिकारों पर मौन रहते हैं|

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

जो लोग आरक्षण के माध्यम से आते हैं, वे परीक्षा और साक्षात्कार दोनों देकर आते हैं,और अक्सर अंतर केवल कुछ अंकों का होता है.

लेकिन ये जज कैसे चयनित होते हैं?

इनकी कोई खुली परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होता, और वे मात्र जाति और रिश्तेदारी के आधार पर बैठे हैं!

52 कोर्ट🔥🔥

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

भाजपा सरकार की थाली बता रही है,
ओबीसी का हक़ कितना खा रही है|
✅

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

मोदी सरकार का चरण वंदन, और उनका आभार व्यक्त करता हूं,

ओबीसी समाज इसी लायक है।🙏🏻

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

एसटी,एससी,ओबीसी का आरक्षण तो मुसलमान छीन रहा है,नरेंदर मोदी की भाजपा सरकार को लोग यूं ही बदनाम करते हैं|

मुबारक हो साथियों
और अच्छे दिन आ गए आपके।🤨

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

@Nachiket75 @s_bharatwanshi @bstvlive तो फिर दिक्कत कैसी। सवाल तो वाजिब किया गया।

[𝐌𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 @ManishkuIND]

पहले से ही OBC में क्रीमी लेयर और दूसरे मुद्दे है, अब यह फैसला अन्यायपूर्ण है 🤨

OBC की सीटें चोरी हो रही हैं

NIT में OBC की खाली सीटें अब जनरल कैटेगरी को सौंप दी जाएंगी, यह साफ-साफ आरक्षण की हत्या है।

जो सीट OBC के लिए आरक्षित है, वो OBC की ही रहेगी,नहीं आई तो खाली रहे, लेकिन जनरल को नहीं दी जानी चाहिए

यह फैसला OBC युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, आपका क्या विचार है?