manoj choudhary

Proud supporter of Congress.

[Imtiaz Jaleel @imtiaz_jaleel]

Yes I did it!

मी आता आमदार किंवा खासदार नाही, पण आज माझं मन भरून आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती संभाजीनगरमधील जालना रोडवर उभारल्या जाणाऱ्या नवीन ४०० खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयासाठी ३६० वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा ठराव जारी केला आहे. हे रुग्णालय अशा जमिनीवर बांधले जात आहे, जी मूळतः गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासाठी वाटप करण्यात आली होती. गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचे नेते होते, पण एक खरे लोकप्रतिनिधी होते, ज्यांचे माझ्यासकट सर्वजण कौतुक करत असत.

जेव्हा मी ते वाटप पाहिले, तेव्हा मी त्याला विरोध केला. मोक्याची सरकारी जमीन अशा स्मारकासाठी वापरली जात होती, ज्याचा फायदा त्यांच्या पक्षाव्यतिरिक्त कोणालाही होणार नव्हता. मी त्या निर्णयाविरुद्ध लढलो. मला शिवीगाळ झाली. बीड, आंबेगाव आणि परळी येथील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मला धमक्या दिल्या. केंद्र, राज्य आणि महानगरपालिकेवर नियंत्रण असलेल्या सत्ताधारी पक्षांतील राजकारण्यांनी माझी खिल्ली उडवली आणि मी हरणारी लढाई लढत आहे असे मला सांगितले. काहींनी तर माझ्या धर्माचा शस्त्र म्हणून माझ्याविरुद्ध वापर करत आणखी पुढे मजल मारली. एका व्यक्तीने मध्यरात्री फोन करून मला पाकिस्तानात जाऊन तिथे रुग्णालय बांधायला सांगितले.

मी शांत राहिलो. मला माझे ध्येय माहित होते.

२०१४ ते २०१९ या माझ्या आमदारपदाच्या कार्यकाळात, मी महाराष्ट्र विधानसभेत असा युक्तिवाद केला की स्मारकावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी आपण गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने एक रुग्णालय बांधले पाहिजे. आपली सरकारी रुग्णालये दयनीय अवस्थेत होती. गरिबांना अत्यंत वाईट वागणूक दिली जात होती. पण कोणीही ऐकले नाही. त्यावर चर्चा करायलाही कोणी तयार नव्हते.

म्हणून मी एक वेगळा मार्ग निवडला. मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर जनहित याचिका क्रमांक ९९/२०१७ दाखल केली. शहराला कशाची गरज आहे हे न्यायालयाने समजून घेतले आणि रुग्णालयासाठी स्मारकाची जमीन हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. माझे वकील, श्री. शैलेश ब्रह्मे यांनी माझ्याकडून एक रुपयाही घेतला नाही — त्यांचा या कार्यावर विश्वास होता. ते आता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्यानंतर मी निधीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला, निविदा काढण्यात आल्या, कामाचे वाटप झाले आणि आता बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. रुग्णालय सुमारे सहा महिन्यांत तयार होईल.

माझा नेहमीच विश्वास होता की, हे रुग्णालय आमदार, खासदार किंवा शक्तिशाली राजकारण्यांच्या सेवेत येणार नाही — कारण सरकार आधीच देशातील सर्वोत्तम सुविधांमध्ये त्यांच्या आयुष्यभराच्या उपचारांची सोय करते. हे रुग्णालय गरीब, गरजू आणि ज्यांना खाजगी उपचार परवडत नाहीत अशा सर्वा

मला उद्घटनासाठी कदाचित आमंत्रित केले जाणार नाही. ज्या राजकारण्यांनी माझा विरोध केला होता, त्यांच्याच हस्ते रिबन कापली जाण्याची शक्यता आहे. पण जेव्हा कधी मी जालना रोडवरून जाईन आणि ती भव्य इमारत पाहीन, तेव्हा मी हसेन आणि स्वतःशीच म्हणेन — *इम्तियाज, तू करून दाखवलंस.*

आणि या रुग्णालयाचे नाव गोपीनाथ मुंडे मेमोरियल हॉस्पिटल असे ठेवले जावो. हीच तर नेहमीची कल्पना होती.

[Congress @INCIndia]

जमीनों का सबसे बड़ा एजेंट 👇

[Congress @INCIndia]

Property Dealer CM 👇

[Abhishek Singhvi @DrAMSinghvi]

If a citizen appears to surrender on camera and is later killed in an encounter, the burden of explanation on the State becomes extraordinarily high.

The Bharat Bhushan Tiwari case demands an independent and transparent inquiry. The rule of law is tested not by how we treat the innocent, but by how scrupulously we uphold due process for all.

[manoj choudhary @Manoj33Manoj]

Related Happy birthday sir. I am among the few supporter who never compromised my ideology. When I was 18 I gave my first vote to congress and now I am 32 still I am with @INCIndia . Lots of love from Mumbai 😊❤️

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मुकेश सहनी जी, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद।

देश के बहुजन समाज और मेहनतकश वर्ग को न्याय दिलाने का हमारा संकल्प अटूट है।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

राजस्थान के साथ लगी पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के जिलों में आजादी के बाद से ही माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है। देशभर में चाहे कैसा भी सांप्रदायिक माहौल रहा हो पर संभवतः यहां कभी आपसी तनाव भी पैदा नहीं हुआ।

यहां हिन्दू और मुस्लिम धर्मस्थल एक ही श्रेणी में हैं और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे के धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करते हैं। चाहे 1965 हो या 1971 का युद्ध हो, यहां के सभी धर्मों के लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में सेना और सरकार का पूरा सहयोग दिया।

ऐसी जगह पर केन्द्र सरकार के इशारे पर केवल तनाव पैदा करने व ध्रुवीकरण करने के लिए मस्जिदों, मदरसों पर चुन-चुनकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। इनमें से कई धार्मिक स्थल आजादी से भी पहले के बने हुए हैं। स्थानीय हिन्दू समुदाय भी इस कार्रवाई के खिलाफ है और कई जगहों पर इस कार्रवाई का विरोध भी किया है। एक धर्म को लक्षित कर की जा रहीं ऐसी कार्रवाई निंदनीय है। केन्द्र व राज्य सरकार को अनावश्यक तौर पर विवाद नहीं पैदा करना चाहिए।

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

IMPORTANT: In this season of political splits and mergers, the Supreme Court’s questionable role has largely escaped scrutiny.
1) The SC is yet to deliver a final ruling on the Shiv Sena (UBT) appeal filed in January 2024 challenging the Maharashtra Assembly Speaker’s decision on the party split. That’s 30 months, four CJIs and counting.
2) The SC is also yet to rule on a petition filed by Goa Congress leader Girish Chodankar in March 2022 challenging a Bombay High Court order related to defections. More than four years have passed.

When the history of this period is written, the Supreme Court’s performance as a constitutional guardian must come under serious examination.🙏

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।

उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे Compromised PM? चुप। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं।

Compromised PM देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

IMPORTANT: NO criminal case pending against Meenakshi Natarajan in Telangana matter clarifies a Hyderabad court, returns the private petition citing lack of jurisdiction. This happens exactly in the week where her election nomination was rejected by a returning officer because of this very case and SC refused to intervene and asked her to file an election petition in HC instead. So who will now ensure justice is done to her and institutional integrity maintained? @ECISVEEP @indSupremeCourt . ANYONE?? https://t.co/Hc7OwXOtel

[manoj choudhary @Manoj33Manoj]

I am not against Jain people but In a democracy anybody can raise voice or ask question. What is happening with Prashad ji is unfortunate. He did nothing wrong. I am with you bhai.

[Prasad Vedpathak @prasadvedpathak]

कालपासून काही लोक माझा पाठलाग करत आहेत. माझ्या जीवाला धोका आहे, प्लीज माझी मदत करा 🙏🏻 @MumbaiPolice @RajThackeray @JadhavMns

[Kamal Nath @OfficeOfKNath]

मध्य प्रदेश में भाजपा के तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र देना प्रदेश की जनता और लोकतंत्र के साथ धोखा है।

जब कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है तब इस तरह की जल्दबाजी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश है।

यह पूरी तरह से षड्यंत्रपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अपहरण का मामला है। स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना कर्तव्य निभाने के बजाय भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही हैं।

कांग्रेस पार्टी नायायिक और राजनैतिक दोनों स्तर पर इस अन्याय का विरोध करेगी।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori.

Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections.

Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC cancelled her nomination on a frivolous BJP objection.

Parimal Nathwani ji, the BJP-backed independent, got his own name wrong on the form and skipped multiple mandatory disclosures. The EC gave him an extension to fix everything.

Same Election Commission. Two candidates. One was disqualified without even a hearing. The other was rewarded despite not following the rules.

When the Congress sought a meeting, the EC first tried to evade us. When we finally met, they did not say one word.

Expect to see much more of this - because for the BJP, it is far easier to fix the election than to win it.

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

Important: So @ECISVEEP stays ‘silent’, doesn’t respond to Cong demand to reconsider Meenakshi Natarajan nomination for Rajya Sabha from MP when all the available evidence suggests that prima facie this was hardly a case which required a nomination rejection. At the very least, one would have expected clarity from a top constitutional body. Meanwhile, all 3 BJP candidates declared unopposed. Matter will now be heard in SC only tomorrow and expect ‘tareek pe tareek’ and a prolonged hearing. Yet another nail in the coffin of an institution one looked upto as a neutral umpire. 🙏

[ravish kumar @ravish_journo]

मीनाक्षी नटराजन का मामला इतना जटिल है कि आयोग का फैसला आज नहीं आ सका? आज दस जून है। फैसला कुछ भी होता, दस जून की सरकारी पार्टी पर असर पड़ ही जाता। एक सीट पर फैसला पलट देने से आयोग की विश्वसनीयता वापस नहीं होने वाली बल्कि सवाल और उठेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ तो बाकी जगहों पर और क्या हुआ होगा।आपको क्या लगता है? 11 जून को भारत को एक और अनिल मसीह मिलेगा ? या मामला लंबे समय के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा?

[Siddaramaiah @siddaramaiah]

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ @narendramodi ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ @BJP4India ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಣಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್‌ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುುಂದಿದೆ.

ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್‌ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ.

ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ 3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಆಮೀಷವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರು, ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂಬಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರವೇ ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್‌ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಮಾತ್ರವೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಆಯೋಗವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಮತಗಳ್ಳತನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಂಧೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಳ್ಳಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತರ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನಗಳ್ಳತವನ್ನು ತನ್ನ ಮತಗಳ್ಳತನದ ದಂಧೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳ್ಳತನದ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಧಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಥಾನಗಳ್ಳತನ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ.

[Mallikarjun Kharge @kharge]

इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने से सच्चाई नहीं बदलती।

भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले भी वही थे। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रहीं। अब भाजपा को यह साबित करने के लिए नया और हास्यास्पद वर्ग बनाना पड़ रहा है कि “स्वतंत्र भारत के आम चुनावों के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री” कौन है!

ज़रा देश को यह भी याद दिलाइए —

सरदार वल्लभभाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में उपप्रधानमंत्री थे?

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर किसके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक किसके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे?

12 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल नारेबाज़ी के अलावा कुछ नहीं किया, और देश की जनता को महँगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के जाल में फँसा के रखा।

₹15 लाख, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, किसानों की आय दोगुनी, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन 2023 तक, स्मार्ट सिटी, हर घर जल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, पीएम किसान, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा लोन, आसान व्यापार, विदेशी निवेश, GST, नोटबंदी, अग्निपथ, आवास योजना, शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई नियंत्रण, बेरोज़गारी कम करना, MSME सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड प्रबंधन, प्रवासी मज़दूर संकट, सामाजिक सौहार्द, संघीय ढांचा, संस्थाओं की विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अवैध घुसपैठ — हर मोर्चे पर केवल प्रचार, विफलता और जनता के साथ विश्वासघात।

अब “उपलब्धियों” के नाम पर सिर्फ़ Event Management और Manufactured Narrative ही इस सरकार के पास बचा है।

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

IMPORTANT: Is there a day that passes in Indian ‘demo-crazy’ without high drama? Now Cong Rajya Sabha candidate Meenakshi Natarajan nomination rejected by returning officer claiming she hid details of a criminal case against her in Telangana. Cong claims it was only a show cause notice in a minor case. NOTE: BJP supported independent Parimal Nathwani given till 11 am tomorrow to rectify procedural mistake in Jharkhand Rajya Sabha poll . Will same principle be followed here? Will ECI @ECISVEEP finally play neutral umpire as it is constitutionally mandated to?

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!

किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।

यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

गलती मोदी सरकार की,
कीमत जनता चुकाएगी।

₹3 का झटका आ चुका,
बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NEET 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी।

परीक्षा नहीं - NEET अब नीलामी है।

कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले WhatsApp पर बिक रहे थे।

22 लाख से ज़्यादा बच्चे साल भर रात-रात भर आँखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाज़ार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक - 48 बार दोबारा परीक्षा। हर बार वही वादे, और फिर वही ख़ामोशी।

मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो ग़रीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है।

22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। और मोदी सरकार से बड़ा ख़तरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं।

मैं भारत के युवा के साथ हूँ। यह वक़्त बेहद मुश्किल है - मैं जानता हूँ। लेकिन यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे।