1. नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
हैशटैग 👉 #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
100% वर्क = 100% वेतन, यह मांग नहीं, अधिकार है!
मध्यप्रदेश के कर्मचारी कोई एहसान नहीं मांग रहे,
वे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं।
सरकार की उदासीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब आर-पार की लड़ाई तय है!
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घोषणाओं का शोर, हक की अनदेखी!
मुख्यमंत्री जी बड़े-बड़े मंचों से घोषणाएं करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनका जायज़ वेतन तक नहीं दिया जाता।
जब 100% ड्यूटी ली जा रही है तो 100% वेतन क्यों नहीं?
कर्मचारी ठगे गए हैं, छले गए हैं और अब जाग चुके हैं।
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