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Professor Doolla must be realising how hard life is for GC students 🚨
- He wrote an email in 2024
- He stated that students should not ask each other's caste, as this can cause discrimination
- Teachers should not ask students about their ranks, as this can reveal their caste
- Students should make friends based on their hobbies and not on their caste
- These rules apply in college as well as in WhatsApp groups
- IIT is proud of reservation policy
This is what OBC doolla sir wrote to the faculty. He is even proud of the reservation policy. Now it's the general caste only who's fighting for his rights. He must have realised how hard life can be for general category and their students when people misuse laws against them 🙏
I strongly oppose the charges against Prof. Suryanarayana Doolla of IIT Bombay under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.
My background: I belong to the Devendra Kula Vellalar (DKV) community, classified as SC. I grew up in deep rural poverty and witnessed the suffering of my people first-hand. I was educated thanks to broad-minded people from many communities.
I studied Electronics at NIT Tiruchirappalli, worked at C-DOT Bengaluru, and then at Intel in India and the US, where I rose to Engineering Director and Senior Silicon Architect, responsible for high-speed interconnects vital to modern CPUs and GPUs. I hold multiple patents in this field.
I share this to make clear that I know what it means to come from an SC community and rise through hard work and commitment.
Our DKV community has taken a principled, voluntary stand not to file SC/ST cases against anyone. We have seen how cases under this Act are weaponised, and how that deepens enmity on the ground.
On that basis, I oppose the misuse of this Act in this case. The case against Prof. Doolla must be withdrawn. This matters for the future of SC/ST students and for our nation.
Jai Hind 🙏
@AmitShah@Dev_Fadnavis
@iitbombay Taking action against students who cheat or violate rules is not an act of cruelty; it is a necessary measure.
It is shameful for the country that an institution like IIT Bombay has to issue clarifications stating, "We did not take disciplinary action."
https://t.co/Cv9BFf9oyj
@PMOIndia@narendramodi@rashtrapatibhvn@AmitShah@MSJEGOI
सामाजिक न्याय का नाम देकर अत्यल्प अंक पर आरक्षित अभ्यर्थी को नियुक्ति दे कर आप देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकते। आपके वोटबैंक के लिए देश के छात्रों का भविष्य आप दाव पर नहीं लगा सकते।
@Dev_Fadnavis#असंवैधानिक 10 % SEBC आरक्षण कायदा विरोधी न्यायालयीन प्रक्रिया मुद्दाम रखडवून खुल्या वर्गाचे जास्तीत जास्त नुकसान करणाऱ्या महाराष���ट्रशासनाचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा निषेध. निर्लज्जपणाने #खासगी मध्ये देखील पूर्ण 10 टक्के SEBC आरक्षण देणारे हे पाप कुठे फेडणार आहेत ?
मेरा सरकार से स्पष्ट आग्रह है-SC/ST कानून सामाजिक न्याय और सुरक्षा का मजबूत माध्यम है, किसी को झूठे मुकदमे में फँसाने का हथियार नहीं।
जो कोई भी जानबूझकर इस कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष व्यक्ति को फँसाता है, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।
कानून का सम्मान तभी होगा,जब उसका दुरुपयोग भी बर्दाश्त न किया जाए���
@narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh
@RamdasAthawale जो SCST प्रगत हो चुके है, उन्हें किस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है ? जिन्हें सामना करना पड़ रहा है उनके लिए आप आरक्षण छोड़िए, तभी वे निचले तबके के scst लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपही और ऊपर उठते जाएंगे और निचला तबका वही रह जाएगा। समय आगया है के लाभांवित हो चुके लोग आरक्षण त्यागें।
नीट UG स्टेट मेरिट लिस्ट बघावी. पहिल्या हजार क्रमांकात 549 मुले आरक्षित वर्गाची
आहेत. पहिल्या 3000 मध्ये ���ब्बल 1845 मुले आरक्षित वर्गाची आहेत. प्रगत घटकांनाच विनाकारण आरक्षण दिल्या जाते आहे. सामान्य वर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या सगळ्यांना कायमचे अनारक्षित घोषित ��रा. ते सक्षम आहेत.
https://t.co/CPeawT7WZv
@Jishnu_Devvarma@Dev_Fadnavis@BJP4Maharashtra
तुमचे जात जात खेळून मन भरले असेल तर हिमाचलचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रात जातीचा column रद्द करा.
सर्व लाभ केवळ गरिबांना द्या.
2019 नंतर प्रथमच हे घडले आहे की कोणी केंद्रीय मंत्री आरक्षण सुधार मागण्या करणाऱ्या आंदोलन कर्त्यांना
भेटले आहेत. आशा आहे की आरक्षण नीती मध्ये असलेले दोष दूर करून न्याय्य
आणि रास्त आरक्षण नीती सरकार लागू करेल. #Fairness_in_Reservation
21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरान्त पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान व श्री मृत्युंजय पाठक, टीम के सदस्यों से सौहार्द पूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे।
@JPNadda#आरक्षण_नीति_सुधार यह समय की मांग है। आशा है कि जिस हेतु से आरक्षण दिया गया है उस दिशा में भारत सरकार कदम बढ़ाएगी। देश के युवा गलत आरक्षण नीति के कारण हो रहे अन्याय से जूझ रहे है।
@alok_ajay हम करदाता है। हमे यह बात करने का संपूर्ण अधिकार है , की सरकार संपन्न अमीर परिवारों के छात्र को शून्य फीस लेकर प्रवेश न दे। केवल निर्धन परिवार को ही फीस में छूट मिले। करदाता का पैसा आप किसी अमीर परिवार पर लुटा नहीं सकते।
@alok_ajay आरक्षण निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए दिया गया है। आरक्षण से सामान्य वर्ग के छात्रों को उपलब्ध सीटें अत्यल्प हो जाती है।सामान्य छात्र अच्छे नंबर लाकर भी अपने प्रवेश से इस लिए वंचित रह जाता है, क्यों कि किसी निचले तबके को ऊपर उठाना है, तो फिर सही में लाभ निचले तबके को ही मिले।