मैंने @narendramodi के संसदीय क्षेत्र, BHU में हो रहे बिहारी मरीजों के साथ भेदभाव के लिए RTI लगाया था, जिसका जवाब मिला कि बिहार सरकार ने बकाया जमा नहीं किया है अतः इलाज प्रभावित है। @mangalpandeybjp@NitishKumar@BJP4India सब लोग फ्री रेवड़ी बांटने में व्यस्त है बस इसे छोड़ के।
आज बांकीपुर ने आने वाले बिहार की राजनीति का एक अलग अध्याय लिख दिया है।
भविष्य के सारे समीकरण बदलने वाले हैं।
ये Bihar 3.0 की ये शुरुआत है। 🔥
#prashantkishore#biharpolitics
Finally Samsung said they'd replace it, but it'll cost me 3.5k, labor & GST included.
I asked @SamsungIndia to cover the GST too, since service center has confirmed no damaged in my device and the green line is a hardware thing.
Ugh.. paying ₹3.5k for that which is not my fault.
Green line appeared suddenly on my Galaxy S23 Ultra without any damage. Premium phones shouldn’t fail like this under normal usage.
Hello @SamsungIndia my device is more than 3yr older, will i get any free replacement?
@tarunvats33@GyanTherapy#Samsung#GreenLineIssue
Green line appeared suddenly on my Galaxy S23 Ultra without any damage. Premium phones shouldn’t fail like this under normal usage.
Hello @SamsungIndia my device is more than 3yr older, will i get any free replacement?
@tarunvats33@GyanTherapy#Samsung#GreenLineIssue
If you asked me, there were only THREE sole reasons.
1. दस हजार रुपया (उसमें भी दो लाख और मिलने का लालच)
2. आरजेडी की वापसी का डर.
3. जन सुराज का जमीनी स्तर पर बेकार मैनेजमेंट/कम्युनिकेशन.
@Bihar_se_hai There were only THREE sole reasons.
1. दस हजार रुपया (उसमें भी दो लाख और मिलने का लालच)
2. आरजेडी की वापसी का डर.
3. जन सुराज का जमीनी स्तर पर बेकार मैनेजमेंट/कम्युनिकेशन.
सबकुछ सुचारु और पारदर्शी हो जाएगा तो लूट कैसे मचेगी।
और तो और इनके ऑनलाइन जानकारी पोर्टल के माध्यम से आरटीआई दायर करिए तो पांच साल में भी जवाब नहीं आएगा।
बिहार के सूचना आयुक्त के पास 28291 ऐसे RTI आवेदन पेंडिंग हैं जिन्हें 45 दिन के बाद भी जवाब नहीं दिया गया है और उन लोगों ने दुबारा अपील की है फिर भी कोई करवाई नहीं की जा रही है। बिहार में मात्र चार सूचना आयुक्त हैं जिसमें से एक का पद ख़ाली है। इस मामले में पटना हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनो जगह पर जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने का निर्देश लगातार दे रही है लेकिन बिहार सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है।
देश के सभी राज्यों को दस सूचना अधिकारी तक रखने का अधिकार है तो फिर बिहार सरकार सिर्फ़ चार सूचना अधिकारी क्यूँ रखे हुए है और उसमें से भी एक का पद वर्षों से ख़ाली है। जबकि यहीं बग़ल में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10-10, सूचना आयुक्त हैं।
WTF 🫣🙄 ये क्या देखना पड़ रहा. अच्छा है कि मैं अंधा हूं।
किसी समझदार ने खूब कहा था “मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं. मैं "भारत" का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं।” और आज ये देखना पड़ रहा। 🫡
@ECISVEEP@airnewsalerts@DDNewsHindi@DDNewslive@PIB_India WTF 🫣🙄 ये क्या देखना पड़ रहा. अच्छा है कि मैं अंधा हूं।
किसी समझदार ने खूब कहा था “मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं. मैं "भारत" का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं।” और आज ये देखना पड़ रहा। 🫡
जो बात ECI यहां कहना चाहता है, वह बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए भी कही जा सकती है, और वह उतनी ही असरदार रहेगी।
यह अशोभनीय है कि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल का नाम इस तरह के संदर्भ में ले रहा है।
देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं और एक ही चुनाव आयोग है, और उसका एक ही काम है-निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है, उसकी साख नहीं गिरनी चाहिए।
Contaminated water, People dying by falling in potholes and sewage, children dying in schools by roof collapse, rupee falling, layoffs in IT sector, bridges collapsing, rape scandal in Patna, pollution in delhi, chemically made food items, scam in FSSAI and other serious issues : PM remain silent.
A movie Dhurandhar came: PM speaking about it in an election rally!!
Welcome to India-The Vishwaguru Nation.
असम में भैंस आप दे रहे हैं, UGC पर आप चुप हैं, 20000 लिटर जल और सिलिंडर आप बांट रहे हैं और राजनीति बाकियों की रिग्रेसिव है?
आपकी राजनीति कौन सी प्रोग्रेसिव है? मेरिट वाले छँट रहे हैं, उनके बाप -40 वालों की शिक्षा अपने टैक्स से फाइनेंस कर रहे हैं, जाति पूछ कर आपकी ही लोकसभा में ब्राह्मण को थप्पड़ मारा जा रहा है, जाति देख कर ब्राह्मण पत्रकार को नंगा करके परेड कराने की धमकी दी रही है!
हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है दोस्तों!
एक पेड कैंपेन चलवाई जा रही है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हुए ,
डिपार्टमेंट्स कितनी RTI के जवाब देते हैं? हमने 500 RTI डाल रखी हैं अब तक मुश्किल से 50 का भी जवाब सही से नहीं आया है ,
या तो जवाब मिलता है तो आधा अधूरा , असली बात तो यही है कि देश में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है ? कैसे इन अधिकारियों की एकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ?
खुरपेंच टीम का उद्देश्य संवैधानिक दायरे में रहकर सिस्टम को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने का है। जय हिंद जय भारत ,
I LOVE MY COUNTRY MORE THAN ANYTHING ELSE
जब सत्ता वैसे नागरिकों को हंट करने लगे, जो उनकी कमियों को उजागर करते हों; जो उनकी त्रुटिपूर्ण नीतियों की आलोचना करते हों; जो संवैधानिक दायरे में रह कर विरोध करते हों; जो लिखने-बोलने पर अंकुश लगाने लगे… तब समझिए कि उन्होंने वह रास्ता चुन लिया है जिसका आरोप वह दूसरों पर लगाते रहे हैं।
@khurpenchh या अन्य हैंडलों पर FSSAI के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने पर जो FIR हुई है, वह बताती है कि सत्ता/प्रशासन सुधार की जगह इसे ढकने में विश्वास रखती है।
@BJP4India के @narendramodi जी, जब पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गिरने/बहने लगें, जब IAS/IPS जाली सर्टिफिकेट लगा कर नौकरी पानें लगें, जब सरकारी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर चुने जाने लगें, और आपकी पुलिस उन्हें ही पकड़ने लगे जो ये एक्सपोज करते हैं, तो स्वयं को पार्टी विद अ डिफरेंस कहना बंद कर दीजिए।
मैं खुरपेंच समेत, हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सरकारी भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने में लगा हुआ है।
~अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, तो सुरक्षित हैं,
~अगर आप नेता हैं, तो सुरक्षित हैं,
~अगर आप रेपिस्ट हैं, तो आपको VIP दर्शन मिलेगा,
~अगर आप आतंकी हैं, तो जेल में बिरयानी मिलेगी,
~आप दंगाई हैं, तो जेलर चाय बना कर पिलाएगा,
~अगर आप दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं, तो आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते ही साफ हो जाएंगे,
लेकिन अगर गलती से भी जनता के मुद्दे उठाने लगोगे तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा।
RIP democracy 🙏
अब शिकायत करना और भी आसान—सीधे WhatsApp पर! 📱
शहरी योजनाओं में किसी भी गड़बड़ी की जानकारी अब सीधे विभाग तक पहुंचाएं—
• 9264291339 पर फोटो या वीडियो भेजकर करें शिकायत
• आम नागरिकों की आवाज़ अब सीधे प्रशासन तक
• हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा
पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी—यही है नए बिहार की पहचान।
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