#Jaipur: एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए वकीलों का आंदोलन जारी
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की आज हुई बैठक में नहीं निकला समाधान, आमंत्रित किए अधिवक्ता संघर्ष समिति के पांचो संयोजक नहीं हुए बैठक में शामिल...
#AdvocateProtectionAct#RajasthanCourts@OPSHARMA731
चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। सीमित संसाधनों, कोविड महामारी सहित अन्य प्रतिकूलताओं के चलते इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वायदों को पूरा किया।
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इसी का परिणाम रहा है कि राजस्थान 11.04 % आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
देश में सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर जिले से आए सर्वसमाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं।
गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा,सूचना आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्र को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए।विश्व के अनेक लोकतंत्रों में सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पधारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश का राजस्थान विधानसभा में स्वागत किया।
किसानों, जवानों और पहलवानों की धरती, हरियाणा को अभूतपूर्व प्रेम और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।🙏
सत श्री अकाल, पंजाब! आपके साथ इस यात्रा पर आगे चलने के लिए उत्साहित हूं।
जैसे-जैसे भारत यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य में क़दम रख रहे हैं, लोगों का प्यार और समर्थन उन्हें और अधिक उत्साहित कर रहा है।
प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश लिए #BharatJodoYatra पंजाब में...
@ashokgehlot51 मुख्यमंत्री जी @ashokgehlot51
आपके राजस्थान में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 1998 से कुल 31 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (#MACT कोर्ट) संचालित हैं। लेकिन इनमें कार्यरत कर्मचारी (शीघ्रलिपिक, एलडीसी एवं फोर्थ क्लास) पिछले 24 वर्ष से पदोन्नति, नवीन पद सृजन से वंचित है।
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी! हम #MACT कोर्ट के कर्मचारियों की भी ऐसी फाइल आपके पास लंबित है। कृपया उसे भी मंजूरी देकर अनुगृहीत करावें।
सादर
@RajCMO @CMHelpdesk @RajGovOfficial
@ashokgehlot51 श्रीमान जी हमारा भी कुछ करो हम भी 20 साल से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जो विधि विभाग में आता है 22 साल से प्रमोशन नहीं हुए । एलडीसी ही है हमारी व्यथा सुने सरकार
महोदय जी स्टेनो के सफल अभ्यर्थियों को अधीनस्थ विभागों में नियुक्ति के संबंध में पत्रावली आपके स्तर पर बहुत दिनों से विचाराधीन हैं पत्रावली पर आपका अनुमोदन होना अपेक्षित है।शीघ्र अनुमोदन कराते हुए स्टेनोग्राफरो को नियुक्ति देने का श्रम करें@RajCMO@ashokgehlot51@artizzzz@pantlp
महोदय जी स्टेनो के सफल अभ्यर्थियों को अधीनस्थ विभागों में नियुक्ति के संबंध में पत्रावली आपके स्तर पर बहुत दिनों से विचाराधीन हैं पत्रावली पर आपका अनुमोदन होना अपेक्षित है।शीघ्र अनुमोदन कराते हुए स्टेनोग्राफरो को नियुक्ति देने का श्रम करे @ashokgehlot51#subordinate_steno_joining
महोदय जी स्टेनो के सफल अभ्यर्थियों को अधीनस्थ विभागों में नियुक्ति के संबंध में पत्रावली आपके स्तर पर बहुत दिनों से विचाराधीन हैं पत्रावली पर आपका अनुमोदन होना अपेक्षित है।शीघ्र अनुमोदन कराते हुए स्टेनोग्राफरो को नियुक्ति देने का श्रम करे @ashokgehlot51#subordinate_steno_joining
महोदय जी स्टेनो के सफल अभ्यर्थियों को अधीनस्थ विभागों में नियुक्ति के संबंध में पत्रावली आपके स्तर पर बहुत दिनों से विचाराधीन हैं पत्रावली पर आपका अनुमोदन होना अपेक्षित है।शीघ्र अनुमोदन कराते हुए स्टेनोग्राफरो को नियुक्ति देने का श्रम करे @ashokgehlot51#subordinate_steno_joining