विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा #OPS
ना NPS न ही UPS, हमें चाहिए सिर्फ #OPS
PBSS की बेहतर रणनीति और समय बद्ध आंदोलन के परिणामस्वरूप आज OPS सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है हमें #VoteforOPS मुहिम पर खरा उतरना है।
#हरियाणा_माँगे_OPS@vijaykbandhu @stitha_pragna @VSDhariwal
समूचे देश में #पेंशन की एक ही व्यवस्था होनी चाहिए ---- जो पेंशन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए हो वही सांसद - विधायक के लिए होनी चाहिए --- अन्यथा जो पेंशन व्यवस्था MP/MLA के लिए है वही सरकारी कर्मचारी के लिए हो ---अब भेदभाव स्वीकार नहीं होगा देश को ---
बहुत-बहुत आभार वरिष्ठ सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आपने अपनी मजबूत आवाज के साथ हम कर्मचारियों की आवाज को जोड़ा इसके लिए कर्मचारी वर्ग आपका आभारी है ।
#OPS_लागू_करो#OPS
इतना गहरा शिकंजा तो किसी गैंगेस्टर,देशद्रोही आतंकवादी या खूँखार अपराधी पर भी नहीं कसा जाता है,जितना कि एक शिक्षक पर कसा गया है....
गुरपरंपरा की महान पीठ के परमपूज्य पीठाधीश्वर जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में गुरुओं पर इतना अविश्वास क्यों किया जा रहा है?
इस जाँचटीम में शामिल अधिकारियों की विभागीय कार्यपद्धति क्या शतप्रतिशत भ्रष्टाचारमु्क्त व लोकोपकारी है?
हमारी जाँच के लिए गठित टास्कफोर्स में शामिल जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्तिनिरीक्षक महोदय क्या अपने कोटेदारों से नियमानुसार निश्चित मात्रा में राशन बँटवा पा रहे हैं?
हमारी जाँच के लिए नियुक्त सी एम ओ/सी एच सी अधीक्षक महोदय अपने मरीजों को सभी दवाइयाँ व जाँच मुफ्त में करवाने में सक्षम हो पा रहे हैं?
ADO(P) व विकास विभाग के आधिकारी महोदय जनता के अधिकारों को निःशुल्क देने में समर्थ हो चुके हैं?
किसका किसका नाम लूँ.......
जाँचटीम में शामिल अधिकारियों के विभागों की जाँच इसी प्रकार से कब की जायेगी?
आखिर में अध्यापकों पर ही इतना अविश्वास क्यों?
???????
🤔🤔🤔🤔🤔
अरे भाई!
सूप बोलै तो सूप बोलै
चलनिव बोलै जेकरे बहत्तर छेद
🤔
UPSC जैसी देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में #UPSCacam की बातें निकल के आ रहीं है।
कई ऐसे लोगों के नाम निकल के आ रहें है जो UPSC एग्जाम में पास होने के बाद नौकरी करते हुए EWS का गलत उपयोग करते हुए IAS बने हैं।
ये UPSC जैसी देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था की साख और विश्वसनीयता का सवाल है।
UPSC को देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए ।
@yadavakhilesh@proframgopalya1
@DrDCSHARMAUPPSS जब तक ईएल, सीएल, कैशलेस इलाज, राज्यकर्मचारी का दर्जा न दिया जाए तब तक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए।
उपर्युक्त माँगे मान ले और हम सब ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार है।
माननीय @DrDCSHARMAUPPSS जी आंदोलन में गति है इसको यूँ थमने न दे । जब तक माँगे न मानी जाए तब तक संघर्ष जारी रहने दे।
@DrDCSHARMAUPPSS डिजिटल उपस्थिति से हमें पहले भी समस्या नहीं थी आज भी समस्या नहीं है हमारी लड़ाई डिजिटल उपस्थित नहीं हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है हमारे अवकाश की लड़ाई है
@DrDCSHARMAUPPSS क्या हम इसी समझौते के लिए लड़ रहे थे? और किस बात की जिंदाबाद हो रही है? कितनी समितियाँ बनी और कितने सही फैसले कर दिए उन्होंने ये सभी को पता है। बेसिक विभाग की अनियमितताओं को सुधारने का ये सुनहरा अवसर था। अफसोस कि ऐसे प्रतिनिधित्व की वजह से हमने उसे गंवा दिया।
@DrDCSHARMAUPPSS शिक्षकों के साथ खेला हो गया,
डिजिटल अटेंडेंस रद्द हो या स्थगित उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमारा विरोध तो हमारी मांगों को लेकर है,उन्हें पूरा करो.क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस स्थगित होने से क्या हमारे घरों में शादी विवाह, या कोई casualty नही होग उसके लिए हमें HALF CL और EL की जरूरत है
जनता कह रही है कि जब ‘दलालों’ से मुक्त कराने निकलें तो ‘अपराधों’ से भी मुक्त करा दें।
सरकार की ज़िम्मेदारी किसी और से कहने की नहीं होती, ख़ुद करके दिखाने की होती है।