Murari Kumar Mayank 🇮🇳

Student Activist | Maths|Teacher|B.Ed|STET|Saharsa Bihar|Tweets are my own|Nationalist|Travelling|शब्द का प्रयोग ही किसी का पहचान होता हैं।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली प्रक्रिया में सुधार की पहल!

असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में केवल API (Academic Performance Indicator) के बजाय लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को चयन प्रक्रिया का आधार बनाने के सुझाव पर राजभवन, बिहार द्वारा कराए जा रहे सर्वे में अपनी राय अवश्य दर्ज करें।

आइए, एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित बहाली प्रक्रिया के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

आपकी राय, भविष्य की बहाली में बदलाव का आधार बन सकती है।

🔗 सर्वे में भाग लें:
https://t.co/HbaSzo6DOp

#AssistantProfessor #Bihar #HigherEducation #RecruitmentReform

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

Bihar MLC Chunav Mein @INCIndia Mukta Bharta Ho Gya...
😆

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

बांका निवासी एवं वर्तमान में बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के माननीय सदस्य बड़े भाई डॉ. सुग्रीव दास को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित होने तथा मंडल विश्वविद्यालय आवंटित होने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ! 💐💐

डॉ. सुग्रीव दास का सरल, सहज, विनम्र एवं आत्मीय व्यक्तित्व सदैव प्रेरणादायी रहा है। अभाविप को सींचने और संगठन को मजबूत बनाने में उन्होंने वर्षों तक अपना अमूल्य योगदान दिया। मंडल विश्वविद्यालय को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर संगठन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेंगे।

मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे बड़े भाई जैसा स्नेह, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। उनका आत्मीय व्यवहार और सबको साथ लेकर चलने की भावना मेरे लिए हमेशा विशेष रही है।

यह गौरवपूर्ण उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन, विद्वत्ता और निरंतर प्रयासों का सुखद परिणाम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षा जगत में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान एवं अनुभव से समाज तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

एक बार पुनः बड़े भाई डॉ. सुग्रीव दास को इस शानदार उपलब्धि के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ!
@DrSugriv

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@SupriyaShrinate कांग्रेस मुक्त भारत...

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@Anuradha_002 @Bhumika_2024 और उसके सामने सत्तर साल से जो पार्टी देश को चला रही थी उसका कुछ नहीं चल रहा हैं।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

प्रधानमंत्री जन-धन योजना — 2014
स्वच्छ भारत मिशन — 2014
मेक इन इंडिया — 2014
डिजिटल इंडिया — 2015
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना — 2015
प्रधानमंत्री आवास योजना — 2015 से शहरी, 2016 से ग्रामीण विस्तार
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना — 2016
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना — 2016
सौभाग्य योजना — 2017
आयुष्मान भारत — 2018
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि — 2019
जल जीवन मिशन — 2019
पीएम स्वनिधि योजना — 2020
पीएम गति शक्ति — 2021
अग्निपथ योजना — 2022
पीएम विश्वकर्मा योजना — 2023
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना — 2024

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@ashutosh83B राहुल को कहां होना चाहिए....आप ही तय कर दीजिए...कांग्रेसी तो उनको सड़क पर ला ही दिये हैं।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@abhijeet_dipke दो रुपये का तो तुम हो... प्योर नेहरू परिवार के जैसे।कांग्रेसी आजादी के समय मार खाता रहा,जेल जाता रहा, शहीद होता रहा,सत्ता मिला एक परिवार को।तुम तो सबको जेल भेज के नेता बनोगे।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@Cockroachisback इससे ज्यादा एक्टिंग तो अपना @rajpalofficial जी करते हैं।इस बदतमीज़ के साथ वहीं होना चाहिए...ये लौंडा कभी वोट किया नहीं है लेकिन इसे चाहिए परिवर्तन।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@_YogendraYadav लोगों को फुल भरोसा है....ई । याद नहीं आया कांग्रेस के तंगहाली...याद नहीं आया राहुल की तानाशाही...चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रही हैं तो कांग्रेस जहां जहां जीती है सरकार गिरा ले।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@abhinaymaths आपको तो सर ये बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खुद आप राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहे हैं।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

@INCIndia कांग्रेस की जनता ने चोरी पकड़ ली उसका जवाब दो न भाई...ये रील बनाने से वोट नहीं मिलती... और जिसको वोट नहीं मिलती उसका सिर्फ़ राम हैं।

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

Ashok Gehlot ji, before lecturing others on democracy and protests, please present the complete historical facts.

On December 20, 2013, Narendra Modi stated at a rally in Varanasi that the people wanted to remove the government in Delhi and that the 2014 election would be fought by the people. This was a call for a change of government through the electoral process. "Source: India Today" (https://t.co/U4GegwCceb)

But let us ask a fundamental question: Is calling for a government to be voted out the same as justifying every method used during a protest? Absolutely not!

In a democracy, the opposition has every right to criticise the government, question the Election Commission and organise peaceful protests. Equally, the government has a responsibility to maintain law and order. Every protest must be judged on its demands, evidence, methods and compliance with the law—not merely on which political party is organising it.

If the BJP could call for a change of government while in opposition, today's opposition certainly has the right to question government policies and electoral processes. However, it must also substantiate its allegations with credible evidence. Asking questions is democracy; presenting unverified allegations as established facts is not accountability.

The facts regarding the Lokpal must also be clear. The Lokpal and Lokayuktas Act was passed in 2013 and came into force in 2014, while the central Lokpal institution became operational in March 2019. The enactment of a law and the actual commencement of an institution's functioning are two different things. "India Code" (https://t.co/X75I8nuAzj) | "PIB" (https://t.co/4gBVYa6st8)

Similarly, political allegations must be distinguished from judicial findings. In the 2G case, the special court acquitted the accused in 2017. That fact must be acknowledged. Being accused of wrongdoing and having the charges proven in court are two different matters.

So, Gehlot ji, if the opposition is questioning electoral irregularities or the impartiality of the Election Commission, answer those questions with facts and evidence. If a protest involves violations of the law, those allegations must also be investigated fairly and impartially.

Not every protest is anarchy, and not everything done in the name of protest is automatically justified.

In a democracy, the government is not above scrutiny, and the opposition is not above facts. The people deserve evidence, accountability and impartial action—not selective history and political rhetoric.

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

Every citizen of the country should listen to Sh. Narendra Modi's speech of June 6, 2011, in which he said that if his hands had not been tied, he would have launched a fight against the Union Government. This was the height of anarchy. Later, on December 20, 2013, Sh. Modi said that the people were turning aggressive about uprooting the Union Government. Today, Sh. Narendra Modi and his government, who made such provocative statements against the UPA government, are accusing the democratic movement of the Opposition and the youth of anarchy.

From the Opposition's questions over irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and its demand for Chief Election Commissioner Sh. Gyanesh Kumar's resignation, to the voices of the youth, the BJP is rattled by every issue. Instead of acknowledging its mistakes and clarifying the situation before the country, BJP leaders are busy attacking the Opposition and the youth. Calling for a change of government through democratic means is not a conspiracy; it is a constitutional right of the people.

Before 2014, protests were held on the streets over Anna Hazare's movement for a Lokpal, Baba Ramdev's campaign against black money, and issues such as 2G and Coalgate, drawing crowds of hundreds of thousands in Delhi. Today, there is no trace of Anna Hazare's Lokpal, and Ramdev is no longer speaking about black money. In the 2G case, the court acquitted all the accused.

In view of all this, were Sh. Narendra Modi and other BJP leaders not demanding change before 2014? Was it democracy then, but anarchy when the same demand is raised today? The youth of the country are asking questions about employment, their future and their rights. Calling their voice anarchy is an insult to their concerns. Perhaps the ideology that the BJP belongs to fails to understand that respecting dissent is the foundation of democracy.

The questions being raised by the Opposition are shared by millions of citizens across the country. When the impartiality of the Election Commission is questioned and public trust in democratic institutions is weakening, blaming those who raise questions instead of answering them reflects the BJP's nervousness.

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

Ashok Gehlot ji, before lecturing others on democracy and protests, please present the complete historical facts.

On December 20, 2013, Narendra Modi stated at a rally in Varanasi that the people wanted to remove the government in Delhi and that the 2014 election would be fought by the people. This was a call for a change of government through the electoral process. "Source: India Today" (https://t.co/U4GegwCceb)

But let us ask a fundamental question: Is calling for a government to be voted out the same as justifying every method used during a protest? Absolutely not!

In a democracy, the opposition has every right to criticise the government, question the Election Commission and organise peaceful protests. Equally, the government has a responsibility to maintain law and order. Every protest must be judged on its demands, evidence, methods and compliance with the law—not merely on which political party is organising it.

If the BJP could call for a change of government while in opposition, today's opposition certainly has the right to question government policies and electoral processes. However, it must also substantiate its allegations with credible evidence. Asking questions is democracy; presenting unverified allegations as established facts is not accountability.

The facts regarding the Lokpal must also be clear. The Lokpal and Lokayuktas Act was passed in 2013 and came into force in 2014, while the central Lokpal institution became operational in March 2019. The enactment of a law and the actual commencement of an institution's functioning are two different things. "India Code" (https://t.co/X75I8nuAzj) | "PIB" (https://t.co/4gBVYa6st8)

Similarly, political allegations must be distinguished from judicial findings. In the 2G case, the special court acquitted the accused in 2017. That fact must be acknowledged. Being accused of wrongdoing and having the charges proven in court are two different matters.

So, Gehlot ji, if the opposition is questioning electoral irregularities or the impartiality of the Election Commission, answer those questions with facts and evidence. If a protest involves violations of the law, those allegations must also be investigated fairly and impartially.

Not every protest is anarchy, and not everything done in the name of protest is automatically justified.

In a democracy, the government is not above scrutiny, and the opposition is not above facts. The people deserve evidence, accountability and impartial action—not selective history and political rhetoric.

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

योगेंद्र यादव जी, इतिहास को राजनीतिक चश्मे से देखकर तंज कसना आसान है, लेकिन तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता!

RSS के नागपुर मुख्यालय पर 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया गया था। 2002 में भी वहां तिरंगा फहराया गया। इसलिए पूरे इतिहास को केवल ‘तिरंगे से द्वेष’ कहकर पेश करना तथ्यों को अधूरा दिखाना है।

आज देश के युवा तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, तो उनकी देशभक्ति पर कटाक्ष करने के बजाय उनके संदेश और उद्देश्य पर चर्चा कीजिए।

तिरंगा किसी दल की जागीर नहीं, भारत की आन-बान-शान है। देशभक्ति का फैसला राजनीतिक तंज से नहीं, तथ्यों और आचरण से होना चाहिए। 🇮🇳

#Tiranga #Bharat

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बंधक नहीं बन सकता! 🇮🇳

जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय ‘Regime Change’ के नाम पर अराजकता का माहौल बनाने की राजनीति लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। अगर सत्ता परिवर्तन चाहिए, तो जनता के बीच जाइए, उनका विश्वास जीतिए और चुनाव में जनादेश हासिल कीजिए।

संविधान बचाने का नारा देने वालों को पहले संवैधानिक प्रक्रिया और जनता के फैसले का सम्मान करना सीखना चाहिए।

सम्राट चौधरी जी का स्पष्ट और दृढ़ संदेश सराहनीय है—भारत की सत्ता का फैसला न किसी दबाव से होगा, न किसी अराजक एजेंडे से; फैसला केवल भारत की जनता करेगी!

जय हिंद! 🇮🇳

#SamratChoudhary #Bihar #Democracy

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

राहुल गांधी जी को हर प्रशासनिक फैसले का श्रेय लेने की आदत है!

तथ्य यह है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची पहले से PDF में डाउनलोड करने और मतदाता का नाम ऑनलाइन खोजने की सुविधा उपलब्ध है।

ऑनलाइन PDF और मशीन-रीडेबल डेटा में अंतर है, इसलिए नई सुविधा को पुरानी व्यवस्था से अलग समझना जरूरी है। लेकिन इसे राहुल गांधी के आगे आयोग के “घुटने टेकने” का प्रमाण बताना राजनीतिक प्रचार है, तथ्य नहीं।

लोकतंत्र में पारदर्शिता का स्वागत होना चाहिए—पर हर फैसले को अपनी व्यक्तिगत जीत बताकर क्रेडिट लेना भी बंद होना चाहिए। 🇮🇳

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

संजय सिंह जी, तिरंगे पर राजनीति करने से पहले पंजाब में अपनी AAP सरकार से भी सवाल पूछिए!

पंजाब पर बढ़ता कर्ज, नशे की समस्या, युवाओं के रोजगार और चुनावी वादों को पूरा करने जैसे मुद्दों पर आपकी सरकार से जवाब क्यों न मांगा जाए?

दिल्ली में तिरंगे के नाम पर केंद्र को घेरना आसान है, लेकिन पंजाब में जनता की समस्याओं का हिसाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है।

तिरंगा किसी पार्टी की जागीर नहीं है और देशभक्ति का प्रमाणपत्र बांटने से पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाइए। 🇮🇳

#Punjab #AAP #Tiranga

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

संजय सिंह जी, तिरंगे के सम्मान के नाम पर राजनीति करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए—क्या हर प्रदर्शन का उद्देश्य स्पष्ट होना और कानून का पालन करना जरूरी नहीं है?

तिरंगा लहराना हर भारतीय का गर्व है, लेकिन किसी प्रशासनिक कार्रवाई को सीधे तिरंगे से नफ़रत बताना जनता को गुमराह करना है।

देशभक्ति का प्रमाण केवल नारे नहीं, संविधान और कानून के प्रति सम्मान भी है। तिरंगा किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है। 🇮🇳

#Tiranga #BharatMataKiJai

[Murari Kumar Mayank 🇮🇳 @MurariKrMayank]

पवन खेड़ा जी, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने से पहले कांग्रेस का इतिहास भी याद कर लीजिए!

1975 में आपकी ही पार्टी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए। तब विपक्ष का विरोध करना लोकतंत्र की रक्षा था या देशविरोध?

सत्ता बदलने की मांग लोकतंत्र में वैध है—चाहे विपक्ष कांग्रेस हो या BJP। लेकिन संविधान की रक्षा का दावा करने वालों को अपने अतीत का जवाब भी देना चाहिए।

विरोध का अधिकार सबको है, पर लोकतंत्र के सिद्धांत किसी एक पार्टी की जागीर नहीं हैं।

#Emergency #Democracy #IndianPolitics