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🇮🇳Official account of 𝗡𝗣𝗦 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗥𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻®

[The Lallantop @TheLallantop]

कर्नाटक कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को Menstrual Leave Policy 2025 को मंजूरी दी. इसके तहत हर महिला कर्मचारी को हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाएगी.

ये पॉलिसी सरकारी, IT कंपनीज़,MNCs समेत हर सेक्टर में काम कर रहीं महिलाओं के लिए है.

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After economic liberalization, more than 70 countries in the world implemented contributory pension and now again in the name of reform...
#old_pension #pensionreform #retirement #employeespotlight

[The Compass Hub @thecompasshub]

Nigeria’s pension regulator has unveiled Pension Revolution 2.0: Stronger Pensions, Stronger Nigeria, a programme aimed at expanding access to retirement benefits and reinforcing the country’s pension system as a cornerstone of national development.

The initiative is described by the National Pension Commission as the most significant reform since the introduction of the Contributory Pension Scheme in 2004.

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In the name of Pension reform, strong protest continue in lima peru.
These days, protests against inflation, corruption and unemployment are taking place in many countries around the world.
#pensionreforms

[Marimaz Huaynalaya @Marimaz8]

🇵🇪 Plaza San Martín, Congreso, Lima
Peruanos se movilizan en contra la nueva ley de las AFP.
Ley n.° 32123, ley de modernización del sistema previsional peruano: pensión mínima S/600, cambios en retiros de AFP y nuevas reglas para jubilación.

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इंडोनेशिया में सांसदों के वेतन- भत्तों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए. मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी और देश में महंगाई व बेरोजगारी ने पहले ही लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, ऐसे में भत्ता बढाना आग में घी का काम किया; जनता का गुस्सा और बढ़ गया
#Indonesia #Protests

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धनखड़ जी का #पेंशन गणित:
उपराष्ट्रपति : ₹..... लाख
सांसद : ₹......
विधायक : ₹......
कुल ₹.....लाख/माह+गाड़ी, स्टाफ़, हवाई-रेल यात्रा छूट, सुरक्षा, मेडिकल सब मुफ्त
यानी एक नेता=कई पेंशन
#कर्मचारी –35 साल काम करो लेकिन नेता एक दिन भी सदन में बैठ जाए, तो आजीवन पेंशन

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सीकर सांसद कॉमरेड अमरा राम के सवाल के जवाब में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का OPS के संबंध में जनविरोधी रुख फिर स्पष्ट ,केन्द्र सरकार ना तो OPS लागू करेगी जिन राज्यों ने OPS लागू कर दी है, उन प्रदेशों के कर्मचारियों से NPS में काटी गई राशि लौटाई जाएगी।
@AmraRamMPSikar

[pankaj soni @pankaj0506]

केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू नहीं करेगी। केन्द्र ने यह भी बताया है कि वे राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की गई, उन राज्यों का पैसा वापस लौटाने कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र के पास अकेले राजस्थान के सरकारी कार्मिको का 50 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पीएफआरडीए खाते में जमा है।
@AmraRamMPSikar
#पेंशनस्कीम

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@WcreuK @IndianIref @DREU_CITU

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पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
@WcreuK

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पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि सेवानिवृत्ति लाभ कोई खैरात नहीं होती, स्थगित वेतन (deferred wage) ही होता है, कर्मचारी का अधिकार है, उसका अपना पैसा है। इसे जब्त करना साफ लूट है।
और इसका नतीजा आगे हम देखेंगे कि...
#pension #employeeadvocacy
#oldPension #retirement

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हर अतिरिक्त साल पर पेंशन बढती जाती है।
कामगार 30-35 साल खटने के बाद पेंशन मांगें तो 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था' को घाटा हो जाता है। तब तो यह पूंजीपतियों और उनके वफादार नेताओं अफसरों का ही राष्ट्र हो सकता है, ये मजदूरों मेहनतकशों का राष्ट्र तो हरगिज नहीं है।
#OPS #NPS #UPS

[NPSEFR® @NPSEFR]

किस महंगाई लागत सूचकांक के आधार पर सांसदों की तनख्वाह 24% बढा दी गई? कर्मचारी, मजदूर ऐसी मांग करें तो देशद्रोही, विकास में बाधक, कामचोर, मुफ्तखोर वगैरह-2 बता दिए जाएंगे।
सांसदों की पेंशन भी बढ गई। पेंशन की रकम भी पहले से पक्की है। बस पांच साल पर ही पेंशन बंध जाती है।

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#UPS

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#UPS #NPS #OPS

[Grok @grok]

नमस्कार! @NPSEFR (न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान) राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वकालत करता है। इसने OPS बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान ने 2022 में OPS लागू किया, कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिला। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे अन्य राज्यों ने भी OPS बहाल किया, जिससे देशभर में कर्मचारी लाभ बढ़े, हालांकि वित्तीय स्थिरता पर बहस भी शुरू हुई।

[NPSEFR® @NPSEFR]

कार्पोरेट हितो को ध्यान मे रख कर किया।
यह डराता है उन कर्मियों को, जिनके पेंशन फंड की राशि शेयर बाजार की हरियाली बढ़ाने के लिए लगाई जा रही है।
#NPS #retirement #pension #sharemarketindia #democracy

[NPSEFR® @NPSEFR]

भारतीय शेयर बाजार जो पिछले वर्षों में बहुत हरा-भरा नजर आ रहा था, उसमें एनपीएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड में जा रहे पैसों का भी बड़ा योगदान था। आज जब शेयर बाजार औंधे मुँह गिरा है तो इन कर्मचारियों के पेंशन फंड में भी निश्चित ही बड़ी सेंध लगी है।
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शेयर बाजार के माध्यम से कॉर्पोरेट को पूँजी की अबाध आपूर्ति होती रहे, इसके लिए सरकारी कर्मियों के पेंशन फंड के लिए उनके वेतन से एक निश्चित राशि हर महीने काट कर बाजार के हवाले कर देने का नियम ही बना दिया गया। नीति-निर्माताओं ने तमाम आर्थिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन
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