Nirmal Verma

[Kishna Ram choudhary @Kishn9680]

📢 L2 से L3 की मांग सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान की भी है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए L2पे बैंड से L3 पे बैंड की मांग पर सरकार वेदना सुने।
53,749चयनित साथियों की उम्मीदें न्यायपूर्ण निर्णय से जुड़ी हैं।
🇮🇳 अब न्याय हो 🇮🇳 @RajCMO

[Gali Boy Pankaj(गली बॉय पंकज) @GaliboyPankaj]

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सरकारी नौकरी लगे अब आत्महत्या करने को मजबूर @AshutoshRanka @RajGovOfficial @nhm_rajasthan @svoruganti1466
रसोइया, चौकीदार, वॉर्ड बॉय जैसे पदों पर नियुक्त देकर @RajGovOfficial इनका शोषण कर रही है सभी विभागों में अफसर मन चाहें काम करवा रहे

[Education Nagari @educationnagari]

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी चयनितों का गुस्सा बढ़ा, 12 घंटे की ड्यूटी और रसोइये का काम करवाने का आरोप!
#EducationNagari

[Mubarik khan @Ammkg2025]

🔴 अब न्याय हो!
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए
स्पष्ट कार्य विभाजन
निर्धारित कार्य समय
प्रोबेशन में पूर्ण वेतन
L2 से L3 पे-बैंड
मांगें कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक सेवा व्यवस्था की अपेक्षा हैं अब न्याय के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना ही एकमात्र रास्ता है

[Ganesh Sharma @GaneshSars85781]

🪔 दीपावली बोनस में नए 4ग्रेड साथी भी शामिल हों!
नवनियुक्त कर्मचारी भी परिवार चलाते हैं, उनकी भी दीपावली है।
दीपावली बोनस में प्रोबेशन पर कार्यरत नवनियुक्त 4ग्रेड कार्मिकों को शामिल करने और बोनस का अधिकतम संभव हिस्सा नकद भुगतान करने पर विचार होना चाहिए।
🇮🇳 अब न्याय हो 🇮🇳
@RajCMO

[Ganesh Sharma @GaneshSars85781]

📢 L2 से L3 की मांग सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान की भी है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए L2पे बैंड से L3 पे बैंड की मांग पर सरकार वेदना सुने।
53,749चयनित साथियों की उम्मीदें न्यायपूर्ण निर्णय से जुड़ी हैं।
🇮🇳 अब न्याय हो 🇮🇳 @RajCMO

[Ganesh Sharma @GaneshSars85781]

💔 प्रोबेशन सजा नहीं है…
राजस्थान सरकार से सीधा सवाल—
जब नवनियुक्त कर्मचारी पूरी ड्यूटी और पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वेतन अधूरा क्यों?
राशन, किराया, बच्चों की पढ़ाई—परिवार का खर्च कम नहीं होता।
💰 प्रोबेशन में पूर्ण वेतन दें।
🙏 जनभागीदारी से आवाज़ बुलंद करें।
@RajCMO

[शुद्ध आलोचक @Deepakgaur98]

🔴 अब न्याय हो!
#चतुर्थ #श्रेणी #कर्मचारियों के लिए
स्पष्ट कार्य विभाजन
निर्धारित कार्य समय
प्रोबेशन में पूर्ण वेतन
L2 से L3 पे-बैंड
मांगें कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक सेवा व्यवस्था की अपेक्षा हैं अब न्याय के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना ही एकमात्र रास्ता

[Hemraj_RJ25🌐 @HemrajRJ25]

राजस्थान में महंगाई आसमान पर, फिर भी नवनियुक्त कर्मचारियों की जेब खाली: सोचो आज से 10 साल पहले सरकार ने फिक्स पे किया था और आज 10 साल बाद भी ₹12,500 का प्रोबेशन फिक्स पे क्या न्यायसंगत है? ये सीधा शोषण है जबकि DA 66% पहुंच गया है @RajCMO @BJP4Rajasthan @BhajanlalBjp

[Ravi Chaudhary @ravisohu1]

4th grade 🚨🚨
इतने tough एग्जाम कराने के बाद ✅ केंद्र की तर्ज पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का pay level L3 करना चाहिए ✅✅
सरकार को जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए अच्छी खबर देनी चाहिए 🙏
@RajCMO
@KumariDiya

[𝑫𝒓. 𝑪.𝑷. 𝑺𝒉𝒆𝒆𝒍𝒂 @DrCPSheela07]

प्रदेश में लाखों युवा सालों मेहनत करके सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की नौकरी पाते है लेकिन सरकार ने उनके वेतन में ऐसे नियम बना रखे है जो समझ से परे है।
राजस्थान सरकार को भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सभी विभागों में लगने वाले नए सरकारी लोगों को Probation Period से ही पूरी salary देनी चाहिए।
@BhajanlalBjp @RajCMO @RajGovOfficial @svoruganti1466 @KumariDiya @DrPremBairwa @TikaRamJullyINC @ashokgehlot51 @GovindDotasra @SachinPilot @8PMnoCM @Rajsthanikaka @JATbera1

[Nirmal Verma @NVerma2185]

@MevaramDevasi2 @RajCMO @BhajanlalBjp @BJP4Rajasthan @ashokgehlot51

[Mevaram Devasi @MevaramDevasi2]

7वां वेतन आयोग लागू हुए साल बीत चुके हैं।फिर भी आज के इस दौर में आसमान छूती महंगाई के बीच कर्मचारी को मात्र ₹12,500 फिक्स पे देना कहाँ तक न्यायोचित है? इस महंगाई में गुजारा कैसे संभव है? प्रोबेशन पीरियड और फिक्स पे प्रथा बंद कर पूरा वेतन दें!
#प्रोबेशन_में_पूरा_वेतन

[Akshay Raghuwanshi @akshh_1010]

मध्यप्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा कर्मचारियों के वेतन संबंधी दिए गए निर्णयों का तत्काल एवं पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन एरियर सहित भुगतान किया जाए।
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

[Mr.Krishna_lodhi @krishna_lodhi3]

1 नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@mpbreakingnews
@DrMohanYadav51
@BBCBreaking
@JagdishDevdaBJP

[sunil lohar @SunilKaranjia]

क्या बात है हाई कोर्ट क्या गलत न्याय करते हैं जो सरकार मध्यप्रदेश बीजेपी सरकार जिस पर सालों से जनता विश्वास किए हुए हैं स्वयं को जबलपुर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट जाने का बहाना करे बैठी है हद है,
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो

[Avdhesh Raghuwanshi @AvdheshRaghuwa4]

1 नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
हैशटैग 👉 #70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

[Narveer Gurjar @narveer10814855]

1 नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
हैशटैग 👉 #70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@DrMohanYadav51
@jitupatwari
@BansalNewsMPCG
@News18MP
@TheSootr
@UmangSinghar

[Sanjay Kumar @realjam146]

1 नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@DrMohanYadav51 @JagdishDevdaBJP

[JAYS INDIA @jays_india2024]

वेतन में कटौती—यह कैसी व्यवस्था है?
सरकार को कर्मचारियों की मेहनत का पूरा सम्मान करना चाहिए। काम पूरा लिया जाता है, तो वेतन भी पूरा दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट का फैसला सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो