Sachin Nakharekar

[Asim Sarode @AsimSarode]

जर गोकुळचा कोरम पूर्ण करण्याचीच काळजी होती तर …

देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की “ गोकुळ” ही छोटी संस्था आहे, (500 कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ 3 सहकारी संस्था आहेत ते असूद्या).

गोकुळ वर ताबा करण्याचा वैगेरे काहीही उद्देश नाही असेही फडणवीस म्हणाले आणि त्यांनी सांगितले की ‘केवळ कोरम पूर्ण करण्यासाठी सरकार नियुक्त सदस्य (ज्यापैकी चार जणांना मतदानाचा हक्क आहे) नेमले आहेत.

जर कोरम पूर्ण करण्याची काळजी होती तर मग भाजप महायुतीच्या निवडून आलेल्या 12 संचालकांना गोकुळ चा अध्यक्ष निवडीच्या मिटिंगसाठी हजर रहा इतकेच सांगितले असते तरी कोरम पूर्ण झाला असता ना? आताही हसन मुश्रीफ यांना तुम्ही सांगू शकता की त्या 12 जणांना लपवून ठेवलेय तिथून काढा आणि मिटिंगसाठी पाठवा ‘कोरम’ पूर्ण होईल.

नाहीतर थेट मान्य करा की तुमचे राजकारण अशाच खोटारडेपणावर, पळवापळावीवर, निवडणूक चोरीवर, घटनाबाह्य वागणुकीवर आधारित आहे. हे सुद्धा सांगा की तुम्ही नेहमी खोटे नॅरेटिव तयार करतांना मीडियाचा स्वच्छंदी वापर करता.

[Sanjay Raut @rautsanjay61]

महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे!
एक बुलंद मराठी माणसाने स्थापन केलेला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष गुजराथी व्यापाराच्या पायाशी अर्पण केला तो असा!
सगळेच लाचार आणि मिंधे!

[Mahua Moitra @MahuaMoitra]

Why contempt petition against @rautsanjay61 while ignoring BJP MP Dubey who claimed sitting CJI Sanjeev Khanna responsible for "civil wars" & religious strife in India. If courts not “fragile as flowers” in Dubey’s case why are their shoulders not broad enough in Raut’s case?

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

Best to defer this to Diwali of 2047 - tab tak to hum developed country ban hi rahe hai !

https://t.co/sp8bfNogk6
-via inshorts

[Adv. Vijay Singh @VijaySingh_law]

वकील जज से कह रहा है...

"आवाज़ धीमी रखिए, देश जल रहा है… और उसके साथ न्याय व्यवस्था भी!"🔥

[Muthukrishnan Dhandapani @dmuthuk]

I’ve touched upon this subject a few times before.

When the families of top politicians and bureaucrats obtain citizenship and settle in foreign countries like the United States, it creates an inherent conflict of interest.

The kith and kin of those running our country acquiring citizenship in a country like America is a huge red flag.

This does not apply to ordinary private citizens of our country.

Either their family members should renounce the foreign citizenship and return to India, or those who run the country, whether politicians or bureaucrats, should automatically lose their positions once members of their family acquire overseas citizenship.

[Saurav Das @SauravDassss]

🚨COCKROACH JANTA PARTY’S THREE DEMANDS ON CEC GYANESH KUMAR🚨

Demand Number 1

-Gyanesh Kumar must resign within 48 hours. Initiate criminal proceedings against him. Answer who gave him the orders to steal votes.

Demand Number 2

-Put on hold all upcoming elections. Freeze SIR immediately. Roll back the voters list to January 2025. Constitute an independent inquiry commission that commands public confidence to probe all SIR related actions. Supreme Court which has much to answer for legalising Gyanesh Kumar’s illegalities must immediately order seizing of SIR related files and records and submission to Court.

Demand Number 3

Repeal the 2023 law on ECI appointments immediately. Draft a new law with active participation of civil society, an independent selection process that inspires public confidence.

If the resignation does not come through in 48 hours, we will launch a nationwide agitation and will end it only when all demands are fulfilled.

@Cockroachisback @abhijeet_dipke @AshutoshRanka

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

BIG: @ECISVEEP SPLIT WIDE OPEN over SIR ! Two ECs, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, have formally objected, on record, at least 14 times over the last 10 months to decisions taken and orders issued without their knowledge. Is a constitutional body now a one man show that acts as His Masters Voice? Will Gyanesh Kumar respond to the detailed @IndianExpress investigation? (Note: earlier this week, another former EC @AshokLavasa called for an apology from the ECI for SIR chaos)

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।

हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।

जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।

वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

ECI की संवैधानिक ज़िम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है - मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।

यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

[Prakash Raj @prakashraaj]

Taxing a Nation or Looting a Nation??? #justasking

[Aaditya Thackeray @AUThackeray]

Let’s cut through the noise and talk facts, once again: I have never met or known Disha Salian.
Linking my name to this tragic case constantly is a deliberate, evidence-free attempt at character assassination by a few individuals with clear political and personal motives, for almost 6 years.

The relentless smear campaign run by vested interests without a single shred of evidence and truth is highly unfortunate. Loud TV debates and media trials do not change the facts.
Let the official re-investigation proceed without malicious distractions and character assassination for political motives.

Once again, for those few, thinking that such malicious attempts being used politically, will hold us back from fighting for the truth, and for fellow citizens, is a failed strategy. We always will, stand by the truth, and fight for it.

[Aaditya Thackeray @AUThackeray]

अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!

मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे.

कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत.
अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या.

परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे.

सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील!

[Umashankar Singh उमाशंकर सिंह @umashankarsingh]

मोदी सरकार को इतनी आसान भाषा में धो दिया !

#UPI #Charges

[Gajanan Kale @MeGajananKale]

आता पर्यंत हिंदी भाषा संमेलन ६ वेळा झाले ...
त्यापैकी दोनदा महाराष्ट्रात ( पुणे ,नवी मुंबई )

पुढच्या वेळी हे " हिंदी भाषा संमेलन "
कर्नाटक,तामिळनाडू,केरळ,आंध्रप्रदेश मध्ये घेऊ
ही घोषणा करण्याची हिंमत फक्त अमित जी शहा यांनी दाखवावी ...
आणि तिथे जाऊन ही राज्ये बहुभाषिक आहेत हे विधान करावे ...

[Saurav Das @SauravDassss]

Senior Advocate Kapil Sibal’s proposal to ban any MP and MLA who gets elected on Party X’s symbol and later defects to Party Y for money or under pressure should be welcomed. He calls for 10 years ban.

Point 5 of CJP’s first demand charter released by @abhijeet_dipke sought the same thing, but much stricter—a ban from holding ANY public office and contesting elections for 20 years.

Breaking political parties, bribing MPs with 50-100 crores, toppling governments is a fraud committed on the country. Such fraud should never happen. The Anti-Defection law is outdated. The ruling party has ensured its misuse in its lust for eternal power. The young will change this! 🇮🇳🪳✊🏻

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.

Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

NOTE: the FIR in the Disha Salian case does NOT name @AUThackeray as an accused in accordance with the Bombay HC directive. It only specifies a CBI led investigation based on Disha father complaint and the names mentioned are a procedural requirement . Yet, the narrative in a section of media is to instantly label anyone named in the FIR as an accused. Character assassination at its worst! 🙏

[Adv Yogesh Pande @advpyog]

आज कोर्टात संतोष पंडित यांची भेट झाली... त्यांना धीर दिला ,या पुढे अधिक जोमाने काम सुरू ठेवायचे. संपूर्ण राज्य तुमच्या पाठीशी उभे आहे....

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

‘Aapka ek agenda leke chalte ho, Aaditya Thackeray aur Rhea Chakraborty ko glorify karne ka!’ Disha Salian father lawyer accuses me of ‘protecting’ Aaditya T @AUThackeray and Rhea C!! Even when CBI has already given a clean chit to Rhea and there is no evidence established yet against Thackeray junior in Disha case . Listen in

[Rahul Kulkarni @RahulAsks]

Breaking! DJ विरोधक विद्यानंद बापटांवर हल्ला! तरीही बापटांचा संयम कायम! नेमकं काय घडलं?
https://t.co/PfxsXlhpIl