#NoTetBeforeRteAct
शिक्षकों की EL जैसी समस्याओं पर टीचिंग पीरियड का बहाना बनाने वाले अधिकारी,आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर थोपी गई tet की अनिवार्यता समाप्त करने एवं ओपीएस बहाल करने जेसे मुद्दों पर चुप्पी साधने वाली सरकारों को भीड़ बढ़ाने के लिये ही शिक्षकों की याद आती है ।स्कूलों तक किताबें पहुँचाने में कोताही बरतने वाले अधिकारी शिक्षकों को भीड़ में शामिल कराने के लिए बसों की व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरतते हैं |हम प्रधानमन्त्री @narendramodi ji अनुरोधकरतेहैं कि अधिकारियों के आदेश पर विभिन्न जयन्ती,पुण्यतिथि एवं उद्घाटन कार्यक्रम में भीड़ के रूप में शोभा बढ़ाने वाले इन शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लेने की कृपा करें |
राज्य सभा के एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि #NPS में रिव्यू कमिटी ने सुधार किए थे यानी #UPS, जो पूरी तरह फेल हो चुकी है और #NPS#UPS के खिलाफ अभी भी हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो आगे सरकार क्या करेगी? इस पर कोई बात नहीं कही जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों यथा दिल्ली में तमाम कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं और न तो #NPS और न ही #UPS के तहत कोई पेंशन पा रहे हैं, तो कोई केस पेंडिंग कैसे नहीं हो सकता! सरकार का यह जवाब कि सबको पेंशन मिल रही है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और झूठा है। दिल्ली में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें न तो #NPS से पेंशन मिल रही है और न #UPS से और उनके रिटायरमेंट को साल भर से भी ज्यादा हो चुका है। वजह बहुत सीधी है: दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां शिक्षकों/ कर्मचारियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंडोर्स करने में ही महीनों निकल जाते हैं। अगर एंडोर्स भी कर लिए जाएं तो इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो ही नहीं पाता। #UPS को भी दिल्ली में जून 2025 में एंडोर्स तो कर लिया गया पर किसी विभाग को आदेश दिए ही नहीं गए कि इस पर कार्यवाही की जाय। फलस्वरूप अंतिम तिथि सितंबर 2025 में खत्म हो गई और अब जो इस इंतजार में रिटायर हुए कि #UPS से पेंशन ले लेंगे तो वे न घर के रहे न घाट के। उल्टे केंद्र सरकार ने NPS पोर्टल पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों को ही एलाऊ किया जिसके कारण #CABs और #UTs के कर्मचारियों को यह लाभ मिल ही नहीं पाया। सरकार आज भी अंग्रेजों वाले कानूनों से सबको हांक रही है। माननीय मंत्री @DrJitendraSingh@DoPTGoI और @DOPPW_India को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आदेश या नोटिफिकेशन हो तो उसको सभी #UTs के चीफ सेक्रेट्रीज को अनिवार्य रूप से प्रति भेजी जाए जिससे #EasyGovernance का धरातल पर भी क्रियान्वयन हो सके।
#ManjeetSinghPatel
RTE लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET अनिवार्यता थोपना असंवैधानिक है और देशभर के 25 लाख शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
#JusticeForTeachers
सम्मानित शिक्षक साथी,
टेट अनिवार्यता के विरोध में TFI के बैनर तले
होने वाले संघर्ष के चरणबद्ध कम से अवगत होकर
प्रथम चरण में कल 22 फरवरी, रविवार दोपहर 2 बजे से ट्विटर अभियान में आप सभी अधिक से अधिक ट्वीट कर अपनी आवाज को बुलंद करने हेतु X ट्विटर का प्रयोग करें
@DrDCSHARMAUPPSS
TET अनिवार्यता के विरोध में सामयिक एवं ऐतिहासिक निर्णय
TFI के बैनर तले सभी मान्यताप्राप्त संगठन हुए एक
टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले होगा आंदोलन
जिले से लेकर दिल्ली तक संघर्ष की बनी रूपरेखा
शिक्षक एकता जिंदाबाद
डॉ 0 दिनेश चन्द्र शर्मा जिंदाबाद
Teachers Federation of India
*कार्यक्रम*
1-*22 फरवरी 2026 को अपराह्न 2से 4 बजे तक X/ट्विटर पर हैसटैग अभियान*
2-*23 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक विरोध स्वरूप सभी शिक्षक काली पट्टी बाधकर शिक्षण कार्य करेंगे*
3-*26 फरवर2026 को अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक संबंधित BSA कार्यालय पर धरना देकर BSA कार्यालय से DM कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए DM के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा*
4-*मार्च 2026 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करके भारत सरकार को ज्ञापन दिया जायेगा*
@PMOIndia@DrDCSHARMAUPPSS@RamMurtiThakur