1.काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नज़दीक जन्तर मन्तर में पिछले कई दिनों से, ख़ासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आन्दोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त हंगामा बरपा है और अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
2.वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा चोरी/ग़बन आदि का गर्म मामला हो या फिर आल-इण्डिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपरलीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है।
3.इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) से भी जुडा़ मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है, जबकि संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने गुड गवरनेन्स हेतु इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत पर विशेष बल दिया है।
4.संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिये तो यह बेहतर होगा।
5.साथ ही, सीजेपी के व्यापक हो रहे आन्दोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित। सरकार व आन्दोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित।
विदेशी फंड पर सख्त निगरानी हर देश का अधिकार है, और सुरक्षा के लिए अहम भी!
जानिए FCRA Bill 2026 में क्या है: 🇮🇳
👁️ विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी।
👤 विदेशी नागरिक NGO के प्रमुख पद पर नहीं रह सकेंगे।
🚫 धर्मांतरण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में विदेशी फंड के इस्तेमाल पर रोक।
विदेशी सहयोग स्वीकार, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि! ⚖️
दिल्ली पुलिस ही अराजक तत्वों और व्यवस्था के मध्य का अंतर है। आप @DelhiPolice को इस प्रदर्शन से हटा दो, यही अराजकतावादी, अपने ही साथ आई लड़कियों के रेप करने से नहीं चूकेंगे क्योंकि हर अराजकता का अंतिम शिकार स्त्रियाँ ही होती हैं।
पुलिस से हमें बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं, पर दंगा नियंत्रण में जिस संयम का प्रयोग हमें दिख रहा है, वह अनुकरणीय है। कई शहरों में पुलिस को वाटर कैनन आदि का प्रयोग करना पड़ा है, पर यहाँ केवल माइल्ड लाठी चार्ज और आँसू गैस से अभी तक काम हुआ है।
उनके कर्मी चिकित्सालयों में घाव ठीक करवा रहे हैं। यदि बच्चे यह कह रहे हैं कि ‘कुछ लोग’ घुस गए हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है कि तुम उन्हें स्वयं क्यों नहीं पकड़ रहे?
सत्य यह है कि बच्चों की संख्या 20% है और दंगाई 80%। योगेन्द्र यादव अपने खतना वाले लिंग पर हाथ रखे क्रांति की राह देखता स्खलित हो रहा है कि अब गिरी सरकार, तब गिरी सरकार। वह कह रहा है कि लोकतंत्र अब सड़क तय करेगा!
विद्यार्थियों को स्वयं के भीतर के कचरे को बाहर करना चाहिए। अब तो @narendramodi तक भी गर्मी पहुँची है, चुप्पी टूटी है। तुम्हारे नाम पर ये पत्थरबाजी, हिंसा सब लादे जाएँगे।
"Who Will Talk About Reservation?"
Amidst the protests, the words of furious NEET aspirant Harsh Dubey on my show last night has gone viral.
Join the conversation.
किस मुँह से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय? बिहार में क्या BPSC AEDO की परीक्षा में वृहद स्तर पर चोरी, प्रश्नों की लीक और अन्य संबंधित बातें नहीं हुईं? क्या हवलदार और रेडियो ऑपरेटर परीक्षार्थियों को यही सब झेलना नहीं पड़ा? क्या अन्य परीक्षाओं में भी बायोमेट्रिक मैनिपुलेशन, चीटिंग आदि नहीं हुए?
हक मीडिया हाउस के एक बात लगातार बोलनी चाहिए कि @DelhiPolice विद्यार्थियों पर हुए FIRs वापस ले ले, उन्हें काउंसलिंग के उपरांत छोड़ दे।
विद्यार्थी से तात्पर्य है वैसे बच्चे जिन्होंने NEET/CBSE परीक्षा दी है इस वर्ष। जिन्होंने RE-NEET दिया है। बाकियों को पुष्ट प्रसाद दिया जाए।
प्रातः स्मरणीय @ajeetbharti जी को मोदी जी भी सुन रहे हैं, विपक्ष भी सुन रहा है, आईटी सेल भी सुन रहा है और, तो और…
विद्यार्थी श्री भी कल नल्ले क्रांतिकारी रांका से प्रश्न पूछते दिखे कि नड्डा के घर वे ए.सी. में क्यों बैठे रहे?
Thank you @ShivAroor for this genuine conversation with the students who are going through the pain of India’s broken education system. Both general category students and speaking on an aspect which rarely is EVER discussed in politics.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.
Those who try to harm the future of our youth will not be spared.
देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
एक तरफ केंद्र सरकार सोनम वांगचुक जी से लगातार वार्ता कर रही है। वरिष्ठ मंत्री उनकी सेहत की चिंता करते हुए,उनसे मिल चुके हैं और उनकी माँगों पर भी सरकार विचार कर रही है। वांगचुक जी भी अनशन समाप्त करने को तैयार हैं।
दूसरी तरफ़ अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीपके प्रदर्शनकारियों को लगातार भड़का रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं।
CJP की मालिक AAP का मकसद साफ है, दिल्ली को जलाना‼️
चुनाव नहीं जीत सके तो नेपाल जैसी अराजकता फैलाकर लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक जी अनशन ख़त्म करना चाहते हैं, ये बात केजरीवाल-दीपके को हज़म नहीं हो रही, उन्हें वांगचुक जी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ़ राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है।
छात्र तो शांति से अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों की भीड़ बार-बार आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों और जवानों को घेरकर Lynching की कोशिश हो रही है।
केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशीलता से संसद में सकारात्मक बहस चाहती है, लेकिन विपक्ष का मक़सद सिर्फ़ छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना है।
FCRA: Foreign Contribution (Regulation) Act
➜ Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) is the law that governs how Indian individuals, associations, NGOs, trusts and companies may receive and use money, securities or articles sent to them from a source outside India. It is administered by the Ministry of Home Affairs (MHA)
➜ #FCRA does three things:
💠 It identifies who may accept foreign contributions, and on what conditions.
💠 It specifies how that money must be received, accounted for, and reported.
💠 It restricts a narrow, defined set of foreign-funded activities that could affect India’s sovereignty, security or public order.
➜ FCRA establishes a clear, rules-based process for every organisation that wishes to receive foreign contributions in India
Read here: https://t.co/D7ZeeGEXVS
#ForeignContributionRegulationAct
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The DS toolkit - Steps for regime change:
1) Leverage a real grievance as the hook, amplify the discomfort even if it is resolved, then broaden it
Start with a concrete, emotional issue, affecting many. Amplify it and keep it alive even after it is addressed and resolved. Aggregate it with other pain points to incite more people. Create a wider audience.
2) Use social media reach, virality and memetic warfare as the accelerator
Launch with satire/memes to go viral fast (low barrier with Google form sign-up, humorous branding, social marketing). Create an identity to boost belonging. Incite emotional responses (anger, fear for the future). Use skilled digital strategists to create and push content.
3) Hybrid online-to-offline escalation and sustainement
Online outrage -> Small offline actions -> Gauge public response -> Time the offline escalation (months after initial issue and its resolution) -> Use online tools to gather support and bring more offline support at site. Install a well known public face as the leader of the protest. For future puppet leader needs as well.
4) Astroturfing and Amplification
True protestors with real concerns - few thousands. Astroturfing online farm accounts - millions. Simulate organic support, incite with new ideas, direct the protest using a cyber command, non-native cyber troops pushing narrative, and micro-targeted digital content. Use plants inside platforms and media to amplify an one sided narrative.
5) Political opportunism and piggybacking
Use country's politics to amplify the protests. Provide opposition with a platform to piggyback on to help galvanize more offline protestors. Incentivize them to use the opportunity to full extent showing them the possibility of a regime change.
6) Timing and goalpost-shifting for longevity
Build slowly or time actions after an issue peaks but while anger lingers. If the core problem is addressed, pivot to broader/political demands or "systemic change" to keep relevance. This prevents quick fizzling. Keep issue alive and galvanize more support.
7) Use the created protests and planted narrative to incite violence and blame it on the govt
Create a pre-emptive narrative of "govt going to crackdown" using force and violence. Plant a narrative of govt infiltrating protests. Orchestrate violence and blame it on the govt. Incite the general public and the world to condemn and get involved. Justify actions like storming the parliament, taking over govt institutions, and arson by protestors. Amplify protests multi-fold and make the regime buckle.
Saw all this executed in Ukraine, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. Can India be regime changed like this? The clueless supremacist master of the DS and its dog who are trying this imagine so. What they don't understand is the dog is going to be destroyed and the master made to manage a crisis never seen before in the coming years.
So-called influencers who built their reach on misinformation are FINALLY facing legal scrutiny.
A complaint has been filed against Amit Kilhor over alleged FALSE IDENTIFICATION, DEFAMATION, and DISSEMINATION of FALSE INFORMATION.